दलहरूले चुनावको दन्तबझान गरिरहँदा भूमिहीन दलितमा छाएको त्रास

देश चुनावमय भइसकेको छ। उम्मेदवारहरू गाउँघर, खेतखलियान, चियाचौतारो जताततै चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्। भौतिक रूपमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू समेत चुनावी रौनकले भरिभराउ छन्। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी (नवयुवा) आन्दोलनपछि संकटपूर्ण तरल अवस्थामा भएकोले यो चुनाव निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील पनि छ। राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारहरूले सभा, जनभेटघाट र सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काविरुद्ध गरिरहेका क्षुद्र भाषण, अश्लील आरोप र मर्यादाहीन टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। यो चुनाव भूइँतहका जनताका सवाल सम्बोधन गर्ने भन्दा वर्चस्व लाद्ने, सिध्याउने र सिद्धिने माध्यम बन्दैछ।

नयाँ र पुराना दलहरूले पितृसत्ता र जातव्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजको असमान, विभेदकारी, शोषणमूलक संरचना र उत्पादन सम्बन्धहरूको रूपान्तरणबारे बोलेकै छैनन्। एकात्मक र भ्रष्ट राज्य सञ्चालनको चरित्रलाई बदल्न समविकास, समन्याय, समावेशी शासनपद्धति र समतामूलक समृद्धिका एजेन्डाहरूलाई छोएकै छैनन्। भूइँतहका नागरिकका एजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। चुनावी प्रचार केवल देश जलाउनेहरू र नवयुवाहरूको जीवन ढलाउनेहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपको मैदान बनेको छ।

यो परिवेशले चुनावपछिको शासनपद्धतिले दूरदराजका सीमान्तकृत समुदाय, जाति, वर्ग र लिङ्गका सवालहरूलाई अग्रगामी सम्बोधन गर्नेमा सन्देह बढाएको छ। धार्मिक कानुन र राज्यको कानुनबाटै संरक्षित जातव्यवस्थामा आधारित नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायमा समेत आशंका जन्माएको छ। उत्पीडनमा आधारित विगतका अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ऐतिहासिक रूपमा दलितहरूलाई शिक्षा लिन, जमिन राख्न, परम्परागत पेसाभन्दा बाहेकका पेसा छान्न निषेध गरेको थियो। यसको असर अहिले पनि कायम छ। परिणाम आज पनि उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन। बहुसंख्यक दलितहरूलाई भूमिहीन रहन बाध्य परिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले दलितको हक अन्तर्गत भूमिहीन दलितका लागि एकपटकको लागि जमिन र आवासविहीनहरूका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। दलितको अधिकारप्रति नेपाली समाज र यसका संरचनाहरू, शिक्षित तथा सभ्य भनिनेहरू कति असंवेदनशील, दुराग्रही र घृणास्पद छन् भन्ने थाहा पाउन सामाजिक सञ्जालहरूमा चल्ने कोटा भर्सेस कोठाका विवादहरू, जातीय विभेदविरुद्धका न्यायिक निरूपणमा हुने हेलचेक्र्याइँ र जालझेल, हरेक क्षेत्रमा दलितले भोग्ने असहिष्णु र असहयोगी नीति, व्यवहार र बोलीहरूले स्पष्ट पार्दछन्। ताजा उदाहरण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारहरूलाई दलहरूले गरेको उपेक्षालाई लिन सकिन्छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले भन्ने तर अहिलेसम्म नगरेको वा नचाहेको प्रमुख सवाल भूमिहीनताको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार हो। भूमिहीनताको सबैभन्दा गहिरो चपेटामा परेको जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय हो। जमिन राख्नै नपाउने जातीय विभेदकारी ऐतिहासिक बन्देज, परम्परागत सीप र क्षमताको पुँजीकरणमा बाधक बाली वा खलो प्रथामा आधारित शोषणले स्वआर्जनबाट जमिन जोड्नै नसक्ने थियो। आफ्नो परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलता बढाउन पुँजी र जमिन नहुँदा उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था सबैभन्दा पिँधमा परेको हो। त्यसमाथि जातीय विभेद, अपमान, हिंसा र बर्बरतापछिको हीनताबोध, परनिर्भरता र गरिबीको नाप्नै नसकिने दुष्चक्र।

प्रजातन्त्रपछि पनि अपवाद बाहेक बहुसंख्यक दलितहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न, मर्यादित रोजगारी पाउन र स्वरोजगार हुन यही न्यून आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियतले दिएन। जबकि २०४७ पछि अन्य समुदायहरू (अपवाद बाहेक) दलितहरूको भन्दा निकै राम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियतमा पुगे। कृषिमा आधारित नेपाली समाजमा सामाजिक हैसियत निर्धारण र विस्तार गर्ने प्रमुख साधन जमिन हो। जसको मालिक दलितहरू छैनन्। बहुसंख्यक दलितहरू अहिले पनि जोखिमयुक्त स्थान, खोला किनार, पहिरोको डर हुने भिरालो जमिन, जंगल किनार वा अरूको भोगाधिकार रहेको स्थानमा बस्न विवश छन्। यो बाध्यता पहाडी दलितको तुलनामा मधेसी दलितमा अझ धेरै छ।

वैदेशिक रोजगारीवाला र सरकारी जागिरमा भएको आरक्षण प्रणालीले रोजगारी प्राप्त सीमित दलित परिवारहरूले घरबासको लागि सानो जमिन जोड्न सके पनि अधिकांश दलित परिवारहरू या त पूर्ण या आंशिक भूमिहीनतामा छन्।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्याङ्क अनुसार ३८.९ प्रतिशत दलित पूर्ण भूमिहीन छन्। ३६.७ प्रतिशत पहाडी दलित र ४१.४ प्रतिशत मधेसी दलित भूमिहीन छन्। त्यसैगरी ५१ प्रतिशत भन्दा धेरै दलित परिवार पूर्ण वा आंशिक भूमिहीन छन्। 

नेपालको यो ऐतिहासिक असमानता, विभेद र अन्याय भोगेका दलित भूमिहीनहरूलाई पुराना दलहरूले दशकौँदेखि भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे। सरकारले गठन गर्ने भूमि आयोगहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्तीको संयन्त्रको रूपमा उपयोग गर्दै आए। विडम्बना भनौँ, यसलाई बदल्ने भनी आएका नयाँ दल र त्यसका उम्मेदवारहरूले पनि यो गम्भीर सवाललाई मनन, विश्लेषण र सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। नयाँ दलका प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार त झन् काठमाडौँ महानगर प्रमुख हुँदा नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगसँग आफैले सम्झौता गरेर भूमिहीनहरूको पहिचान, प्रविष्टिकरण र प्रमाणीकरण गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्वबाट आफैँ पन्छिए। बागमती किनारमा बस्ने सबै परिवारहरू अतिक्रमणकारी नै हुन् भन्ने अप्रमाणित मान्यता बोकेर तिनलाई डोजर चलाई उठीबास गरी समाधान निकाल्ने पात्र बने उनी। पदमा रहँदा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग संवाद होइन, दन्तबझान गरे।

भूमिहीन समुदायप्रति उनको नकारात्मक धारणाले झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ का मात्रै होइन, देशभरका भूमिहीनहरू सशंकित बनेका छन्। भूमिहीनताको सबैभन्दा गहिरो मारमा परेका भूमिहीन दलित उठीबासको आशंकाले अझ गम्भीर बनेका छन्। भर्खरै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाको कार्यकर्ता भेटघाटमा उनले सुझाएको वननजिक बस्नेलाई अन्यत्रै सार्ने प्रस्ताव नेपालको भूसम्बन्ध विश्लेषणमा कच्चा, भूमिहीनता अन्त्य गर्ने र दलित भूमिहीनहरूलाई अधिकार दिलाउने सवालमा अव्यावहारिक र वास्तविक समस्याको अध्ययनबिनाको हचुवा रहेछ भन्ने देखाउँछ।

समग्रमा भन्दा अहिलेको चुनाव साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ हुने निश्चित छ। नवयुवाहरूको रगत र बलिदानी नेपाली विविधता सम्बोधन गर्ने गरी समन्याय, समविकास, समतामूलक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि नभई वर्चस्वशालीहरूको हालिमुहाली, पुँजीवादी ढाँचाको समान अवसरमा आधारित शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने पुरानै रक्सीको नयाँ बोतल सरह बन्ने आशंका बढ्दैछ।

आशा गरौँ, नयाँ दलहरूको घोषणापत्रले भूमिहीनताको अन्त्य र भूमिहीन दलितहरूको अधिकार दिन पुराना भनिएका दलहरूले बनाएको अहिलेको कानुन भूमिहीनलाई आवासको लागि करिब १ कठ्ठा र खेती गर्ने भूमिहीनलाई करिब ५ कठ्ठासम्म जमिनको अधिकार दिने सीमा अन्यायपूर्ण छ। किनभने शक्तिको भरमा सरकारी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा कमाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई अहिले पनि ३० कठ्ठासम्म जमिन दर्ता गरिदिने कानुनी व्यवस्था कायम छ तर भूमिहीन दलितको हकमा किन यति कम? यो एकै देशका नागरिकहरूलाई गरिएको असमान व्यवहार र विभेद नभएर के हो? यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि राज्य भूमिहीन दलितको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत बढाउन र उनीहरूको समृद्धिमा होइन, दयाको रूपमा गुजराको पात्र बनाउन तल्लीन छ।

आशा गरौँ, ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति र सामाजिक न्यायलाई समेत मध्यनजर गरेर नयाँ र पुराना सबै दलहरूले त अझ प्रगतिशील व्यवस्थाको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेछन्। घरबास र कृषि जमिन उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सीमासँग तालमेल दिने गरी सम्बोधन गर्नेछन्। स्थानीय तहसम्मका मसिना र गम्भीर भूमि समस्या समाधान हुने गरी अझ व्यावहारिक र अझ पारदर्शी हुने गरी घोषणापत्र लेख्नेछन्। यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता भूमिहीन सामु हुनेछ र जितेपछि अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने छ। 

भूमिहीनता अन्त्य गर्ने कार्यान्वयन संयन्त्रहरू अधिकार सम्पन्न, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र परिणाममा आधारित हुनेछन्। बल्ल दलित भूमिहीनहरूलाई भूमिहीनताको अन्त्य गरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत उच्च बनाउने विश्वास दिलाउने छ। अन्यथा फागुन २१ को चुनाव भूमिहीन दलितहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ हुनेछ।

(प्रेमप्रकाश नेपाली भूमि अधिकारकर्मी हुन्)