पत्रकार नरहे रहला त लोकतन्त्र?

कति कुरा लेख्दिनँ भन्दा पनि पेसागत इमानले साथ नदिँदो रहेछ। जति चिच्याए पनि नसुन्ने राज्यका अगाडि भो अब त घाँटी सुकाउँदिनँ भन्दा पनि सकिँदैन रहेछ।

पछिल्ला समय पत्रकारहरू राज्यको आँखाको तारो बनिरहेका छन्। लाग्न थालेको छ, राज्यका हरेक संयन्त्र पत्रकारमाथि कसरी खनिन सकिन्छ भनेर ताक कसिरहेका छन्। अनि एउटा पत्रकार भएर यस्तो बेला चुप लागेर बस्न सकिँदो रहेनछ।

पछिल्ला समय देशमा राजसंस्था वा राजतन्त्रको वकालत गर्ने एउटा समूह तयार भएको छ। तर, राजसंस्था किन फर्काउने? चित्तबुझ्दो जवाफ कोही दिन सक्दैनन्।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा भाषणमा प्रश्न गरेका थिए- राजा किन चाहियो? अहिले त बोल्ने छुट छ, त्यो बेला थियो?

होला पञ्चायती व्यवस्थामा लेख्न र बोल्न छुट थिएन होला। त्यसैले त त्यो व्यवस्थाको आयु ३० वर्षभन्दा लामो हुन सकेन। अनि संवैधानिक राजतन्त्रमा शाही शासन थोपरेर जनताका अधिकार खोस्दा त व्यवस्था मात्रै हैन, राजसंस्था नामको एउटा सिंगो इतिहास नै नामेट भयो।

जुन राज्य नागरिकप्रति कठोर बन्छ, जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताले आकाश छुन्छ, राज्यका अंगहरू सेतोभन्दा कालो धनमा रमाउन थाल्छन्, जहाँका जनता दुई छाकको जोहो गर्न विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य पारिन्छन्, त्यो बेला बेइमानहरू मात्र हैन, देश नै संकटमा पर्छ।

म यहाँ कुनै एक मिडिया वा पत्रकारको मात्र कुरा गरिररहेको छैन। किन राज्यका संयन्त्रहरू पत्रकारप्रति असहिष्णु बनिरहेका छन् भन्ने यथार्थ पनि कोट्याइरहेको छु।

पछिल्ला समय हामी साधारण जनता राज्यको हरेक अंगको बेइमानी र कालो कर्तुतबाट वाक्क बनिसकेका छौँ। आफ्नै अगाडि नाक पुछ्ने टालो किन्न सक्ने हैसियत नभएकाहरू आलिसान महल र करोडौँका गाडी चढ्ने बनेको देखेका छौँ। सत्ता र शक्तिको आडमा बेइमानीको आहालमा डुबुल्की मार्नेहरूलाई पनि चिनेका छौँ। भ्रष्टाचारमा समेत सिन्डिकेट हाबी भएको देखिरहेका छौँ। अनि यस्तो बेला पत्रकारले नबोले-नलेखे कसले यो जिम्मेवारी लिने?

अनि सबैभन्दा दु:खको कुरा त जनता झनै गरिब अनि फटाहाहरू झनै धनी बनिरहेको देखेका छौँ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको कुरा पत्याउने हो भने त बिचौलियाहरू बालुवाटारको शयनकक्षसम्म पहुँच राख्छन्।

हामीले हिजो सुनेका थियौँ। देखेका थियौँ। न्यायाधीशहरूले एक स्वरले अदालतमा बिचौलिया हाबी भए भनेर विरोध गरेका। तर, केही चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिर्गमनसँगै अदालत बिचौलियाबाट मुक्त भयो त? भयो भनेर छाती फुलाएर आज पनि कसैले भन्न सक्दैन। अनि यस्तो अवस्थामा अदालत नै गलत कुराको पछाडि लाग्छ भने त्यो कुराको विरोध गर्न पाउनु पत्रकारको हक हो। जहाँ न्याय विवेकशून्य हुन्छ। त्यो देश, राज्य बन्न लायक हुँदैन। जनताको आस्थाको अन्तिम थलोमा जब कालोमोसोको दाग लाग्छ, त्यहाँ न्यायकी देवीको आँखा पट्टी बाँध्नु वा खोल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। भगवानपछि जनताको अन्तिम भरोसा मानिएको न्यायालय आफताब आलमलाई सफाइ दिन्छ अनि एउटा पत्रकारलाई समात्ने आदेश दिन्छ भने त्यसको विरोध गर्नु अदालतको मानहानि हुँदैन। तर, हिजोआज न्यायालयलाई पनि शक्ति प्रदर्शन गर्ने रहर चलेको छ।

अनि कसैले अनियमितता गरेको छ भनेर पत्रकारले लेख्छ भने त्यसले न्यायालयको मुटु दुख्नु लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। यो विडम्बनालाई रोक्न न्यायालयले नै कम्मर नकसे अब जनताले न्यायालयप्रति पनि विश्वास गुमाउने दिन आउँदैन भन्न सकिन्न।

देश जताततै बेथितिको डंगुरमा उभिएको छ। अनि यस्तो समयमा राज्यका सबै अंग मिलेर पत्रकारको मुखमा बुझो लगाउन चाहन्छन् भने यो देश बर्बादीको बाटोतिर हिँड्यो कि भन्ने चिन्ता लिनै पर्छ। अनि कहिले साइबर अपराधको नाममा त कहिले अदालतको मानहानिको नाममा। पत्रकारले यो राज्यमा ढुक्कसँग हिँड्ने दिन सकिएझैँ लाग्न थालेको छ।

पञ्चायती व्यवस्थामा त केही व्यक्तिहरूले राज्यशक्तिको आडमा पत्रकार पद्म ठकुराठीलाई गोली हानेका थिए। जसले गोली हाने उनीहरू कानुनको कठघरामा समेत उभिए। तर अहिले त अवस्था झन् अगतिलो बनेको छ। हिजो पेस्तोलको नालबाट निस्किएको गोलीले ठकुराठीलाई मरणासन्न पारेको थियो। उनको एउटा आँखा खोसेको थियो। अहिले त राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरेर राज्यका हरेक अंग पत्रकारका आँखा, हात, जिब्रो सबै खोसुँझैँ गर्दैछन्। सिधै भन्नु पर्दा कानुनको लौरोलाई बंग्याएर अहिले पत्रकारको आँखा, हात, जिब्रो लुछिँदै छ। मानसिक यातना दिइँदै छ।

राज्यको ढुकुटी लुट्न फट्याइँ गर्नेहरू मिलेको अवस्था देश र जनताका सपना सधैँ नारा मात्र बन्छन्। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा जनताले नेता र उनीहरूको वरिपरी घुम्ने केही व्यापारीलाई मात्र दोषी देखेका छन्। तर यो दोषको भार बिचौलियासँग रमाउने न्यायकर्मी, कर्मचारी र शक्तिको गुलामी गरेर कालोधन कमाउन माहिर हरेकले बोक्नु पर्छ। अनि यहाँलाई लाग्छ होला, के पत्रकार दूधले नुहाएका छन् त?

पक्कै छैनन्। हो यो देशमा केही पत्रकारको सपना नै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पीएको हैसियत बराबरीको सल्लाहकार बन्नु छ। त्यो पनि नभए प्रदेशका मन्त्री वा नगरप्रमुखको सल्लाहकार बनेर रमाउनेहरू पनि छन्। अनि राज्यले सबै पत्रकारलाई कतै त्यही नजरले त हेरेको हैन? प्रश्न यो पनि सही छ।

साँचो हो। पत्रकारको हकहितको कुरा गर्ने संस्थाहरू पार्टिको भ्रातृ संगठन बनेका छन्। प्रेस काउन्सिल जस्तो गरिमामय निकाय कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बन्छ भने व्यावसायिक पत्रकारले आँसु चुहाउन सिवाय केही गर्न सक्दैन। नलुकाइ भन्नु पर्दा लोकतन्त्रमा पत्रकारको अधिकारको कुरा गर्नपर्नेहरू नेताको चाकडीमा व्यस्त छन्। केहीलाई कुनै व्यापारी वा भ्रष्टाचारीहरूको पछाडि लागेर अर्को पत्रकारको कुरा काटेर केही पेग चुस्की मार्ने लत लागेको छ। हो हामी पत्रकार पनि बिकेका छौँ।

अनि सिंहदरबारभित्र र बाहिर ठडिएका भवनमा बस्नेहरूदेखि लिएर बालुवाटारसम्म पत्रकारलाई हेर्ने नजर धुमिल बनेको छ। त्यसैले त जसले जहाँ जुन तरिकाले सकिन्छ पत्रकारलाई धम्क्याइ रहेका छन्। कानुनी वा गैरकानुनी हरेक तवरले पत्रकारको हितमा बोलेको संविधानकै हुर्मत लिइँदै छ।

केही नबिक्ने वा नबिकेका केही पत्रकारकै कारण यो देशमा अहिले पनि पत्रकारिता बाँचिरहेको छ। यो राज्यलाई पत्रकारसँग 'एलर्जी' नै छ भने बरु पञ्चायतभन्दा एक कदम अगाडि बढेर टुँडिखेलमा पंक्तिबद्ध गरेर गोली हान्ने कानुन ल्याऊ। नत्र सही बोल्ने र लेख्ने पत्रकारलाई मानसिक तनाव दिएर मार्ने प्रयास नगर। निर्लजताको नालीबाट बगेको पत्रकारविरोधी मन्द विषले पत्रकारितालाई मात्रै हैन, पत्रकारको समेत मेहनतमा आएको यो व्यवस्थालाई समेत क्षति पुर्‍याउने पक्का छ। 

तर, यो राज्यका चालकहरूले बुझ्नै पर्छ। लोकतन्त्र भनेको कानुनी सीमाभित्र रहने असीमित स्वतन्त्रता हो। अनि जनताको बोली इमान्दार पत्रकारको कलमबाट निस्किन्छ। जनताको आवाज व्यावसायिक पत्रकारको बोलीबाट निस्किन्छ। जब पत्रकारको कलम भाँच्न खोजिन्छ, पत्रकारको आवाजलाई दबाउन खोजिन्छ, मान्नुस्, त्यसबेलादेखि शासकको दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। दल र नेताको पतनको कथा लेख्न थालिन्छ।