युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रस्तुत गरिएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटले मुलुकको आर्थिक भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस र विश्लेषणहरूलाई जन्म दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको यो महत्त्वाकांक्षी बजेटको आकार, यसको स्रोत व्यवस्थापन, खर्चको प्रकृति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्ने दिशामा अघि बढ्ने परिकल्पना गरिएको यस बजेटले विगतका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कतिको सक्षम छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण आवश्यक छ।
बजेटको ठूलो आकारले यसको कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। अनुमानित १३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई धेरैले अवास्तविक मानेका छन्। विगतका अनुभवहरूले नेपालको राजस्व सङ्कलन क्षमतामा रहेका संरचनागत कमजोरीहरूलाई उजागर गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वार्षिक आम्दानीको ६४.९९ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
यो लक्ष्य पूरा नभएमा विकास परियोजनाहरूमा असर पर्नेछ र सरकारलाई थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आउनेछ। हालैको तथ्याङ्क अनुसार २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट घाटा देखिएको छ, जसलाई पूरा गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान (लगभग ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) र बाह्य ऋण (२ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ) मा निर्भर छ। यद्यपि, विगतको अनुभवले प्रतिबद्ध वैदेशिक सहायता पनि विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था, दाताहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन, लादिएका सर्तहरू र नेपालको कमजोर परियोजना कार्यान्वयन क्षमता तथा भ्रष्टाचारका कारण समयमा वा पूर्ण रूपमा प्राप्त नहुने देखाएको छ। ऋणमा बढ्दो निर्भरताले देशलाई ऋणको जालमा फसाउने र राष्ट्रिय स्वायत्ततामाथि सम्झौता गर्ने जोखिम बढाउँछ।
त्यस्तै, सरकारले आन्तरिक ऋणबाट करिब ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। उच्च आन्तरिक ऋणले तरलताको अभाव निम्त्याउन सक्छ, ब्याजदर बढाउन सक्छ र निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। यसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याउँछ।
बजेटको अर्को प्रमुख समस्या भनेको पूँजीगत खर्च (विकास खर्च) को अत्यन्तै कम र अप्रभावी स्थिति हो। ४ खर्ब ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिए पनि यसको ठूलो हिस्सा समयमा खर्च हुन सक्दैन, जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा र न्यून गुणस्तरको काम हुने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमीले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी प्रयोगमा बाधा पुर्याउँछ।
कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी (लगभग ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) चालू खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ, जसमा तलब, भत्ता र अनुत्पादक सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम समावेश छ। यो ठूलो रकमले विकासका लागि स्रोतको सीमितता सिर्जना गर्छ। अनावश्यक संरचनागत थप, राजनीतिक नियुक्ति र बढेको सुविधाले यो खर्च झन् बढाउँछ।
बजेटले तत्कालका आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन। कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगजस्ता प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रहरूले अपर्याप्त र खण्डित विनियोजन प्राप्त गरेका छन्। युवा रोजगारी, सीप विकास, वा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कुनै स्पष्ट रणनीति छैन, जसले गर्दा युवाहरूको रोजगारीका लागि विदेश पलायन जारी छ। बजेटले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नियामक निकायहरूको स्वायत्तता जस्ता सुशासनका आधारभूत पक्षहरूलाई पनि बेवास्ता गरेको छ। उदाहरणका लागि, सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने जस्ता केही नीतिगत सुधारहरू ल्याए पनि यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान अतुलनीय छ, तर यसलाई सरकारले अझै पनि पूर्ण रूपमा स्वीकार वा परिचालन गर्न सकेको देखिँदैन। विदेशी रोजगारीबाट आर्जित रकमको ५८.७८ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, २२.४८ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्यमा, १०.०७ प्रतिशत ऋण चुक्तामा र ८.६७ प्रतिशत मनोरञ्जनमा खर्च हुन्छ। यसको सानो अंश मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ। रेमिट्यान्सले गरिबी घटाउन र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर यसलाई जीडीपीमा समावेश गरिँदैन किनभने यो वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभई वित्तीय स्थानान्तरण हो। यद्यपि, यसले कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा ठूलो प्रभाव पार्छ।
रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २६ प्रतिशत भन्दा बढी (सन् २०२३ मा लगभग ११ अर्ब अमेरिकी डलर) ओगटेको छ, जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायताको कुल योगभन्दा पनि बढी हो। तैपनि, यसको उत्पादनशील उपयोगका लागि पर्याप्त सुविधा र रणनीतिहरूको अभाव छ। सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन र फर्किएका आप्रवासी कामदारहरूको सीपलाई सदुपयोग गर्न थप पहल गर्नुपर्छ।
धेरै अर्थशास्त्रीहरूले वैदेशिक रेमिट्यान्स दिगो नभएको तर्क गर्छन् र यसको प्रयोगलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानु आवश्यक छ। सरकारले बजेटमा रेमिट्यान्सको यति ठूलो योगदानलाई अझ बढी स्वीकार गरी यसलाई राष्ट्रिय विकासमा प्रभावकारी रूपमा जोड्नका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। वर्तमान बजेटमा रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको सदुपयोगका लागि पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन।
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता हो। प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन र जवाफदेहिता संयन्त्रको अभावले त्रुटिहरूलाई निरन्तरता दिन्छ र कार्यान्वयनलाई अप्रभावी बनाउँछ। बजेटले कतिपय क्षेत्रमा राम्रा योजनाहरू ल्याए पनि ती योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हो। जस्तै खेलकुदका लागि ६ अर्ब ८ करोड, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड र छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिनु सकारात्मक पक्ष हो।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले आशा जगाउने प्रयास गरे पनि यसका अन्तर्निहित संरचनागत कमजोरीहरू, अविश्वसनीय स्रोत व्यवस्थापन, अकर्मण्य खर्च प्रणाली, बढ्दो ऋण भार र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले नेपालको राजनीतिक संस्कृति र शासन प्रणालीमा गहिरो सङ्कट रहेको सङ्केत गर्छ। जबसम्म आधारभूत सुधारहरू गरिँदैन र राजनीतिक नेतृत्वले इमानदारी र दूरदर्शिता प्रदर्शन गर्दैन, तबसम्म यो बजेट नेपालीहरूको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन नसक्ने एउटा औपचारिकता मात्र रहनेछ। सरकारले रेमिट्यान्सको अतुलनीय योगदानलाई स्वीकार गर्दै यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन र पूँजी निर्माणमा जोड्ने ठोस योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया