युनिकोड
२०६२–०६३ मा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सात दलीय सरकारले झण्डै आधा दर्जन मुलुकहरूमा राजदूत चयन गर्यो। चयन गरिएका राजदूतमध्ये अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरू थिए। तीमध्ये म पनि एकजना थिएँ। आफ्नो कोटाबाट मलाई एमालेले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। म पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा थिएँ। त्यसअघि मेरो कुनै कूटनीतिक अनुभव थिएन।
हुन त कूटनीतिक अनुभव नभएका मजस्तै कयौँ नेताहरू पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त हुँदा नै परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। कूटनीतिक अनुभव पहिले नभए पनि मन्त्री बनेपछि उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राम्रो नेतृत्व दिएका छन्।
अनुभव नभए पनि जुन जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेको हो, त्यसबारे सामान्य जानकारी हुनुपर्छ। कूटनीतिक जिम्मेवारीको अनुभव नभए पनि कूटनीति सम्बन्धी सामान्य जानकारी भने मलाई अवश्य थियो। सायद यही कारण एमालेले मलाई राजदूतका लागि सिफारिस गरेको होला।
सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भयो। संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतका रूपमा मेरो नाम अनुमोदन गर्यो। राजदूत नियुक्तिका लागि अझै केही प्रक्रिया बाँकी थिए।
तर कोरियाली दूतावासले ‘हिज एक्सलेन्सी’ भनेर सम्बोधन गर्दै मलाई एउटा पत्र पठायो। कोरियाली राष्ट्रिय दिवसको निम्ता रहेछ। राष्ट्रिय दिवस धेरै पछाडि थियो। कुनै व्यक्तिलाई ‘हिज एक्सलेन्सी’ (महामहिम) भनेर त्यतिबेला मात्र सम्बोधन गरिन्छ, जतिबेला त्यो व्यक्ति औपचारिक रूपले राजदूतमा नियुक्त भइसकेको हुन्छ। मैले औपचारिक रूपमा राजदूतको नियुक्ति पाउनु त परको कुरा, कोरिया सरकारबाट राजदूतको रूपमा ‘एग्रिमो’ समेत आएको थिएन।
कोरियालीहरू मसँग चाँडै नै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धको विषयमा कुराकानी गर्ने योजनामा रहेछन्। राष्ट्रिय दिवस आउन धेरै दिन बाँकी रहे पनि मलाई निम्तो पठाउनुको कारण यही थियो।
पत्र पाएको अर्काे दिन मलाई कोरियन दूतावासबाट फोन आयो, ‘दूतावासकी उपप्रमुख म्याडम याङले तपाईंलाई भेट्न चाहनु भएको छ, उहाँ तपाईंकहाँ आउँदै हुनुहुन्छ।’
मैले भनेँ– ‘ठीकै छ, तर मेरो घरको हालत उहाँलाई मैले यथेष्ठ स्वागत गर्न सक्ने खालको छैन।’ तैपनि पाँच–दस मिनेटका लागि मात्रै भए पनि मकहाँ उपप्रमुख याङ आउन लागेको जानकारी उताबाट दिइयो।
म्याडम याङ मकहाँ आइन्। मेरा लागि उनले जोनी वाकर व्हिस्की ल्याएकी थिइन्। म रक्सी खान्नथेँ। उनले भनिन्, ‘कोरियन संस्कार हो, हामी खाली हात कसैलाई पनि भेट्न जाँदैनौँ।’
कुराकानी अघि बढाउँदै उनले नेपाललाई ‘इन्टरनेसनल एक्जिबिसन ब्युरो’ को सदस्य बन्दा राम्रो हुने सुझाव दिइन्। त्यो बेलासम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ब्युरोको सदस्य नै बनेको रहेनछ। यो कुरा पनि मैले उनीबाटै जानकारी पाएँ। अहिलेसम्म नेपाल त्यसको सदस्य नबनेकोमा मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो।
उनको भनाइ थियो, ‘४–५ वर्षपछि हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुँदै छ। हामी चाहन्छौँ, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ब्युरोको सदस्य बनोस् र त्यो प्रदर्शनीमा भाग लियोस्।’
मैले सोधेँ, ‘यो संस्थाको सदस्य बन्न कति खर्च लाग्छ?’
याङले उत्तर दिइन्– ‘जम्मा दुई हजार युरो। त्यो रकम पनि बरु हामी नै तिरिदिउँला।’
मैले नेपाल पनि ब्युरोको सदस्य बन्नुपर्ने बताएँ। र, यति सानो रकम नेपाल आफैँले तिर्ने जानकारी गराउँदै त्यसको सदस्य बन्ने कुरामा आश्वस्त गराएँ।
परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित नेपालका १४–१५ जना राजदूतहरूका लागि सामूहिक बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको थियो।
त्यही अवसरमा मैले गिरिजाबाबुलाई भनेँ, ‘अहिलेसम्म पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी गर्ने संस्थाको सदस्य नै बनेको रहेनछ। आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको मुलुक अहिलेसम्म यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य नबन्नुजस्तो बेबकुफी अरु के हुन सक्छ?’
गिरिजाबाबुका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. सुरेश चालिसे पनि त्यो जमघटमा हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाबाबुले सोध्नुभयो, ‘सुरेश, कमलले भनेको कुरा के हो?’
डा. चालिसेले जवाफ दिनुभयो– ‘उहाँले भनेको कुरा सही हो, नेपाल यस्तो संस्थाको सदस्य बन्नुपर्छ।’
नेपाल अहिलेसम्म सदस्य नबनेकोमा डा. चालिसेले पनि आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो।
परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। परराष्ट्र सचिव आचार्यलाई गिरिजाबाबुले ‘इन्टरनेसनल एक्जिबिसन ब्युरो’ को सदस्य बन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।
सात–आठ दिनपछि पेरिस (फ्रान्स) मा ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि मतदान हुँदै रहेछ। नेपाल त्यसको सदस्य नै बनेको थिएन। सदस्य बन्ने प्रक्रिया बल्ल सुरु हुँदै थियो। नेपाल सदस्य बन्ने हो भने चारवटा मन्त्रालय (कानुनका अलवा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति, परराष्ट्र र अर्थ) को स्वीकृति आवश्यक पर्ने रहेछ।
हामीकहाँ मनपरि गर्न एउटै मन्त्रालय काफी हुन्छ। राम्रो काम गर्न चार–चारवटा मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने रहेछ।
राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले ब्युरोको बैठकमा जुन मुलुक पनि सहभागी हुन पाउँथ्यो। केही वर्षअघि ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा भाग लिँदा लज्जास्पद घटना भइसकेको रहेछ।
नेपालले ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको सदस्य बन्न उम्मेदवारी दिएको रहेछ। तर, नेपालको उम्मेदवारी अस्वीकृत भयो। नेपालले कारण जान्न चाह्यो।
‘ब्युरोको सदस्य नै नभएकाले नेपालको उम्मेदवारी रद्द भएको हो’ भन्ने जानकारी दिइएछ। सदस्य नै नबनी उम्मेदवारी दिनुजत्तिको लज्जास्पद घटना अरु नै के हुन सक्छ र?
नेपालले फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा भाग लिँदै थियो। तर अझै सदस्य बनेको थिएन। जे होस्, म आफैँ सबै मन्त्रालयमा कुदेर प्रक्रिया अघि बढाएँ। एमाले नेतृ साहना प्रधान परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफू पनि एमालेकै भएकाले परराष्ट्रबाट स्वीकृत गराउन कुनै अप्ठेरो भएन। प्रधानमन्त्रीले नै सचिवलाई निर्देशन दिइसक्नु भएकाले पनि सजिलो भयो। प्रक्रिया अघि बढाउन अन्य मन्त्रालयमा पनि म आफैँ कुदेँ। र, २१ कार्तिक २०६४ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ब्युरोको सदस्य बन्न सफल भयो।
खासमा कोरियाले ब्युरोको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएको रहेछ। उसको प्रतिद्वन्द्वी मुलुक ट्युनिसिया रहेछ। आफ्नो अग्रसरतामा नेपाल सदस्य बनेपछि नेपालको मत त उसले पाउने नै भयो। मेरो ‘एग्रिमो’ समेत नआउँदै मलाई कोरियाली दूतावासले त्यति धेरै सम्मान दिएर नेपाल सदस्य बनाउन चाहनुको कारण चाहिँ यही रहेछ।
अन्ततः नेपाल सदस्य पनि भयो र कोरियाले पनि नेपालको भोट पायो। निकै ठूलो मतान्तरका साथ कोरिया ब्युरोको नेतृत्वका लागि निर्वाचित भयो।
आफ्नो राष्ट्रिय हित र इज्जतका पक्षमा कसरी भूमिका खेल्नुपर्दाे रहेछ भन्ने पाठ हामीले कोरियाले लिएको यो अग्रसरताबाट सिक्न सक्छौँ। तर, अझै महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूमिका खेल्नेतर्फ हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उम्मेदवारी दिने, तर लगातार पराजित हुनु परेका उदाहरण छन्। कोरियाले जसरी अग्रसरता लिने हो भने ती अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सफलता पाउन सक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ब्युरोमा निर्वाचित भएको केही समयपछि नेपालका लागि कोरियन राजदूतले मलाई सोल्टी होटलमा डिनरका लागि बोलाउनु भयो। राजदूतले मसँग सोध्नुभयो– ‘कोरियास्थित नेपाली दूतावासका लागि केही सवारी साधन उपहारस्वरूप दिने योजना बनाएका छौँ, तपाईंलाई कस्तो रङको कार मन पर्छ?’
मैले भनेँ, ‘दूतावासमा हाम्रो आफ्नै कार छँदैछ नि।’
राजदूतको भनाइ थियो– ‘होइन, हामी पनि एउटा कार उपहारका रूपमा दिन चाहन्छौँ।’
मैले सोधेँ– ‘कोरियामा डिप्लोम्याटहरूले कस्तो रङको कार चढ्छन्?’
उहाँको जवाफ– ‘प्रायः कालो रङको।’
मैले अनुरोध गरेँ– ‘ठीकै छ, कालो रङकै छनोट गर्नुस् न त।’
यो कुराको जानकारी मैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि गराएँ। पछि के थाहा भयो भने, उनीहरूले नेपाललाई एउटा होइन, ६ वटा कार पो दिन लागेका रहेछन्। आफूले प्रदर्शनी ब्युरोको नेतृत्वका लागि नेपालबाट पाएको सहयोगको बदलामा यस्तो सहयोग गर्न खोजेका रहेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरियाले उपहारका रूपमा दिएका ती गाडी नेपाल पठाइदिन अनुरोध गर्यो। दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासका लागि चाहिँ नयाँ गाडी किन्ने निर्णय भयो। पछि कोरियाले ६ वटा गाडी नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्यो।
समयमै मेरो एग्रिमो आयो। सन् २००७ को अन्त्यमा कार्यभार सम्हाल्न म कोरिया जाने भएँ। देशको राजदूत कार्यभार सम्हाल्न आएको छ भने उसलाई सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल अधिकारीले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने प्रचलन हुन्छ। तर, कोरियामा कुनै राजदूत कार्यालय समयमा पुगेको छैन भने उसलाई त्यहाँको प्रोटोकल विभागका अधिकारीहरू स्वागतका लागि जाँदा रहेनछन्। हाम्रो राजदूतावासका साथीहरूले मलाई यो जानकारी गराउनु भएको थियो। म गएको जहाज चाहिँ कोरियामा मध्यरातमा ल्यान्ड हुने कार्यक्रम थियो।
तर, म एयरपोर्टमा पुग्दा त्यहाँको प्रोटोकलका अधिकारी मेरो स्वागतका लागि उपस्थित थिए। काठमाडौँस्थित कोरियन दूतावासले मलाई ‘स्पेसल ट्रिटमेन्ट’ गर्नु भनेर खबर पठाएको रहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ब्युरोमा कोरिया विजयी भएको घटना ताजै थियो। नेपालको मत पाएकाले मध्यरातमा पुगे पनि मलाई उनीहरूले स्वागत गरेका होलान्। विमानस्थलमा झर्दाको यो एउटा सुखद घटना थियो।
जुन दिन म कोरिया जाँदै थिएँ, त्यसैदिन पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको हत्या भएको थियो। यस सम्बन्धी समाचार उडिरहेको विमानभित्रै मैले टेलिभिजनबाट सुनेँ। यो मेरा लागि र सारा विश्वका लागि निकै दुःखद घटना थियो।
राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न जाने हरेक राजदूतले त्यहाँको राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने ओहोदाको प्रमाणपत्र सँगै लिएर गएका हुन्छन्। ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाएपछि मात्र राजदूतले औपचारिक रूपले सम्बन्धित मुलुकमा आफ्नो काम सुरु गर्छ। तर, मेरो साथमा ओहोदाको प्रमाण थिएन। म त्यो पत्र नलिई गएको थिएँ।
ओहोदाको प्रमाण पत्र लिएर जानु पर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा नभएको होइन। नलिई जानुको कारण के थियो भने कोरियामा नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भइसकेको थियो। मैले सोचेँ– ‘नयाँ राष्ट्रपतिसमक्ष नै ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने होला। नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि ओहोदाको प्रमाणपत्र मगाएर पेस गरौँला।’
यो कुरा मैले प्रोटोकलका तत्कालीन प्रमुख गोपालबहादुर थापालाई पनि भनेको थिएँ। मेरो जिज्ञासा थियो, ‘नयाँ राष्ट्रपतिको नाममा ओहोदाको प्रमाण पत्र लेख्ने कि पुरानै राष्ट्रपतिको नाममा लेख्ने?’ किनकि ओहोदाको प्रमाण पत्रमै राष्ट्रपतिको नाम नलेख्ने हो भने पत्र राखिएको खाममा भए पनि राष्ट्रपतिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंको कुरा ठीकै हो। म त्यसै अनुसार ओहोदाको प्रमाण पत्र पछि बनाएर पठाइदिन्छु। त्यसैले, तपाईं अहिले जाँदै गर्नुहोला, त्यहाँ नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि सोही अनुसार ओहोदाको प्रमाण पत्रमा राष्ट्रपतिको नाम उल्लेख गरेर यताबाट पठाउँला।’
यही सल्लाह अनुसार २७ डिसेम्बर २००७ मा काठमाडौँबाट उडेर मध्यरात (२८ तारिख बिहान) कोरिया पुगेँ। नयाँ राष्ट्रपतिलाई ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ला भन्ने लागेको थियो। तर, म त्यहाँ पुगेको एक हप्ता बित्दा नबित्दै कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुरानै राष्ट्रपतिले बुझ्ने गरी ओहोदाको प्रमाण पत्र पेस गर्ने मिति तय गरिदियो। १७ जनवरी २००८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रो मु ह्युनसमक्ष ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउनु पर्ने भयो। तर, मसँग ओहोदाको प्रमाण पत्र नै थिएन।
मैले हाम्रो दूतावासका उपप्रमुख यादव खनाललाई यो कुरा भनेँ। उहाँले भन्नुभयो, ‘जाँच दिने विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाबिना आयो भने के होला? राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको मान्छे ओहोदाको प्रमाण पत्र नै नलिई पनि आउने हो?’
त्यसपछि उहाँले हतारहतार परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी ओहोदाको प्रमाण पत्र झिकाउनु भयो। र, मैले तोकिएकै मितिमा ओहोदाको प्रमाण पत्र पेस गरेँ।
मैले १७ जनवरीकै दिन ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने केही देशका राजदूतहरूसँग आफूले ओहोदाको प्रमाण पत्र नलिई आएको बताएको थिएँ। आखिर यो गोप्य राख्नुपर्ने कुनै संवेदनशील कुरा पनि थिएन। मैले यसो भनेपछि पाकिस्तानी राजदूतले ठट्टा गर्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो, ‘औपचारिकता न हो, खामभित्र राखिएको ओहोदाको प्रमाण पत्रमा के लेखिएको छ भनेर राष्ट्रपतिले पनि हेर्ने होइनन् क्यारे। त्यसैले, जानकारी दिएरै खाली खामसहित ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सरिक हुनुस् न।’
‘करिअर डिप्लोम्याट’ र राजनीतिक नियुक्ति पाएको ‘डिप्लोम्याट’ बीचको अन्तर यस्तै कुरामा देखिने हो। म ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भएको भए ओहोदाको प्रमाण पत्र साथमा लिएर मात्र जाने थिएँ होला। ‘करिअर डिप्लोम्याट’ औपचारिक कुरामा बढी सचेत हुन्छन्। उनीहरूको ध्यान बढी शिष्टाचार र औपचारिक विषयवस्तुमा जान्छ। उनीहरू केही कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्र गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र ढंगले केही पनि गर्न सक्दैनन्।
तर, ‘राजनीतिक करिअर’ बाट कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हालेकाहरूको ध्यान चाहिँ राजनीतिक मामिलामा बढी जान्छ। मेरो कार्यकालका हकमा पनि त्यस्तै भयो। मैले आफूलाई औपचारिक र शिष्टाचारका विषयमा मात्र केन्द्रित गर्न चाहिनँ।
कोरियाका पाठ्यक्रमहरूमा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर पढाइँदो रहेछ। मैले कोरियाका राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेँ, ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, भारतमा होइन। बुद्ध भारतमा जन्मेका होइनन् भन्ने तथ्य जानकारी पाएपछि विदेशी मिडियाहरूले पनि सच्याएर समाचार लेख्न थालिसकेका छन्। तर कोरियाका विद्यार्थीहरूलाई अहिले पनि बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर गलत शिक्षा दिइँदैछ।’
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव रहनु भएका कोरियाकै वान कि मुनलाई समेत बुद्ध नेपालमा जन्मेको थाहा थिएन। यो स्थितिमा कोरियाली विद्यार्थीहरूलाई बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर गलत शिक्षा दिइएको बताउँदै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आग्रह सहितको पत्र मैले कोरियाली राष्ट्रपतिलाई लेखेको थिएँ।
मेरो ठाउँमा अरु कोही ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भएको भए उसले पक्कै काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर सोध्ने थियो होला, ‘कोरियाको पाठ्यपुस्तकमा यस्तो लेखिएको रहेछ, यसबारे यहाँका राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखौँ कि नलेखौँ?’ मैले नै परराष्ट्र मन्त्रालयमा यस्तो कुरा कोरियाका राष्ट्रपतिलाई लेखौँ कि नलेखौँ भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो होला? परराष्ट्रले शिक्षा मन्त्रालयलाई के गर्ने भनेर सोधी पठाउँथ्यो होला। शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ कस्तो चिठी लेख्ने भनेर एउटा कमिटी गठन गर्ने थियो होला। अनि यो कुरा त्यत्तिकै हराएर जाने सम्भावना रहन्थ्यो।
तर, मैले आफै निर्णय गरी त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई ‘यहाँको पाठ्यक्रममा गलत कुरा पढाइएको छ’ भनेर चिठी लेखेँ। बुद्ध भारतमा होइन, नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने जानकारी उनीहरूलाई भइसकेको थियो। मेरो पत्रको उत्तरस्वरूप उनीहरूले कुनै औपचारिक चिठी लेखेनन्। अनौपचारिक तवरमा कोरियन सरकारले खबर पठायो, ‘सन् २०११–१२ का पाठ्यक्रमहरू प्रकाशित भैसकेका छन्। त्यसैले, तत्काल सच्याउने स्थिति रहेन। तर, सन् २०१३ पछिका पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी यो गल्ती सच्याउने छौँ।’
माधव–सुजाताको अचानोमा ओहोदाको प्रमाण पत्र
कोरियाका लागि आवासीय राजदूतले गैरआवासीय राजदूतको रूपमा भियतनाम पनि हेर्नुपर्छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि म दक्षिण कोरियाको राजदूत थिएँ। भियतनामले अन्य ४–५ वटा मुलुकका राजदूतसँगै मलाई पनि ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने गरी निम्तो दियो। निम्तो आएपछि ओहोदाको प्रमाण पत्र पठाइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेँ। तर, तोकिएको मितिसम्म यताबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले ओहोदाको प्रमाण पत्र पठाएन। त्यसैले, पहिलो निमन्त्रणा अनुसार ओहोदाको प्रमाण पत्र पेस गर्न म भियतनाम जान सकिनँ।
फेरि अर्काे चिठी आयो। यसपटक पनि समयमै ओहोदाको प्रमाण पत्र पुगेन। डेढ–दुई महिनापछि तेस्रो पटकका लागि निमन्त्रणा आयो, ‘फलानो मितिमा ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ, समय मिले आउनु होला’ भन्दै। दुई पटकसम्म चिठी आउँदा पनि म जान सकिनँ। ‘अर्कै काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले आउन असमर्थ छु’ भन्दै चिठी लेखेर पठाउनु पर्यो।
कोरियाबाट छिट्टो ओहोदाको प्रमाण पत्र पठाउन अनुरोध गरेको गर्यै छु। तर, यताबाट भने पठाउने कुनै सुरसार नै देखिएन। जबकि ओहोदाको प्रमाण पत्र तयार पार्ने भनेको जम्माजम्मी आधा घण्टाको काम हो।
मन्त्रालयको प्रोटोकल विभागले तयार गरेको पत्रमा परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेपछि त्यो राष्ट्रपतिकोमा जान्छ। राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा त्यो मुलुकका राजदूत नियुक्त गरिएको भनेर पत्र पठाउँछन्।
तेस्रोपटक पनि नआएपछि ओहोदाको प्रमाण पत्र लिन आफै नेपाल आउनु बाहेक अर्काे कुनै विकल्प मसँग रहेन। नेपाल फर्कंदा प्रोटोकल प्रमुख मोहनकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। संयोगले हामी ब्याङ्ककमा भेट भएर सँगै नेपाल आएका थियौं। उहाँले ‘तपाईंको ओहोदाको प्रमाण पत्र आजै तयार गरिदिन्छौँ’ भन्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो– ‘सुजाता म्याडमले सही गरिदिनुहुन्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा फोन गरिसकेको छु, ढुक्क हुनुहोस्।’
बेलुकीपख परराष्ट्र मन्त्रालय गएँ। तर ‘आज पनि काम भएन’ भन्ने खबर पाएँ। भोलिपल्ट पनि गएँ। तयार पारिएको ओहोदाको प्रमाणपत्रमा सही नै नगरीकन परराष्ट्रमन्त्री त दिल्ली हिँडिसक्नु भएछ।
मैले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सोधेँ, ‘परराष्ट्रमन्त्रीकहाँ पत्र लगिदिनु भएन?’
मैले के जवाफ पाएँ भने, ‘पत्र मन्त्रीको टेबलसम्म त पुगेको हो। तर किन हो, उहाँले सही गर्नुभएको छैन।’
म छक्क परेँ। फेरि भियतनाम पत्र पठाएँ र भनेँ, ‘यसपटक नेपालमा रहनु परेकाले ओहोदाको प्रमाण पत्र पेस गर्न आउन नसक्ने भएँ।’
परराष्ट्रमन्त्री कोइराला भारतबाट फर्कनुभयो। पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिन अनुरोध गर्दा उहाँले गम्भीरता प्रदर्शन गर्नु भएन।
त्यसपछि सोधखोज गर्दा थाहा भयो, प्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग उहाँको मनमुटाव सुरु भैसकेको रहेछ। म परेँ, माधव नेपालकै पार्टी एमालेको मान्छे। यही कारण उहाँले मैले पेस गर्ने ओहोदाको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर नगरी अड्काइराख्नु भएको रहेछ।
मैले परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई भेटेँ। मैले भनेँ, ‘मेरो मुख्य जिम्मेवारी दक्षिण कोरिया हो। यस्ता गैरजिम्मेवार मान्छे मन्त्रीको रूपमा छन्। प्रधानमन्त्रीसँग विवाद भए पनि त्यसै आधारमा राजदूतले पेस गर्ने ओहोदाको प्रमाण पत्रमा हस्ताक्षर गर्न यसरी ढिलाइ नगरिदिनु पर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीसँगको विवादलाई आधार बनाएर यस्तो गरिन्छ भने मैले किन त्यसका लागि मरिहत्ते गरिरहने? त्यसैले, म फर्कन्छु।’
परराष्ट्र सचिवले भन्नुभयो, ‘होइन, ओहोदाको प्रमाण पत्र लिएर जानुस्। मन्त्रीलाई म कुरो बुझाउँछु।’
म कोरियाबाट काठमाडौँ आएको सोह्रौँ दिनमा बल्ल मैले ओहोदाको प्रमाण पत्र पाएँ। प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्रीको खटपटले गर्दा ओहोदाको प्रमाण पत्र लिने कुरामा समेत यस्तो नमीठो स्थिति भोग्नुपर्यो।
(कमल कोइराला दक्षिण कोरियाका लागि पहिलो नेपाली राजदूत हुन्। उनको यो आलेख ‘कूटनीति’ असार–साउन २०६९ बाट लिइएको हो। कमल कोइरालाको १७ चैत २०८१ मा निधन भएको छ)
प्रतिक्रिया