युनिकोड
पछिल्ला केही दशकमा हामीले जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै गएको देख्दै र भोग्दै आएका छौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) का अनुसार औसत विश्व तापक्रम पहिलेको औद्योगिक युगदेखि हालसम्म १.१ डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको छ। यो सानो देखिने परिवर्तनले ठूला असरहरू निम्त्याएको छ।
• अत्यधिक तापलहर : चक्रवात, बाढी, वन्य आगलागी, र खडेरीजस्ता घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गइरहेको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२२ मा अमेरिकामा आएको हरिकेन इयानले लगभग ११३ बिलियन डलर बराबरको क्षति पुर्यायो। त्यसैगरी, २०२३ को गर्मीमा युरोपमा भएको अत्यधिक तापलहरले कृषि, मानव स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा असर पुर्यायो।
• हिउँ पग्लिनु र समुद्र सतहको वृद्धि : आर्कटिकमा तापक्रम औसतभन्दा दुई गुणा छिटो बढिरहेको छ। हालसालैको रिपोर्टले २०१९ मा मात्र ग्रिनल्यान्डको हिमपटलले ६०० अर्ब टन हिउँ गुमाएको देखाएको छ। यसले समुद्र सतह बढाउँदैछ, जसले तल्लो स्तरका क्षेत्रहरू र टापु राष्ट्रहरूलाई डुबाउने खतरा छ।
• पारिस्थितिकी तन्त्रको विघटन : जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिकी तन्त्रलाई असर गरिरहेको छ। करिब २५% समुद्री जीवनको घर रहेको कोरल रिफ, बढ्दो महासागरीय तापमानको कारण नष्ट हुँदै गएको छ।
जलवायु परिवर्तनको आर्थिक प्रभाव
जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन, यसका गम्भीर आर्थिक असरहरू छन्। विश्व आर्थिक मञ्चले जलवायु परिवर्तनलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष स्थानमा राखेको छ। विश्व बैंकका अनुसार, २०३० सम्म जलवायु परिवर्तनले १३२ मिलियन मानिसहरूलाई गरिबीमा धकेल्न सक्नेछ।
यी हुन् मुख्य आर्थिक असर
• पूर्वाधारमा प्रभाव: अत्यधिक मौसम घटना पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याउँछन्। सन् २०२१ मा जर्मनी र बेल्जियममा आएको बाढीले ३० अर्ब युरोभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो।
• स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव: जलवायु परिवर्तन विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएको छ। द लान्सेटको रिपोर्ट अनुसार जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य खर्चमा वार्षिक २.४ ट्रिलियन डलरको खर्च पुर्याउन सक्नेछ।
जलवायु परिवर्तन र नेपालमा यसको प्रभाव
नेपालले विश्वभरका हरितगृह ग्यासहरूको ०.१% भन्दा कम उत्सर्जन गर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपरेको छ। यहाँको भौगोलिक विविधता, तलतिर रहेको तराईदेखि माथि हिमालयसम्मको संरचना, बदलिँदो मौसमका प्रभावहरूको सामना गर्न निकै संवेदनशील बनाउँछ।
जर्मनवाचको जलवायु जोखिम सूचकांकका अनुसार, नेपाल विगत दुई दशकमा जलवायुजन्य विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित शीर्ष १० देशहरूमध्ये पर्दछ। यसको असर जल स्रोत, कृषि, जैविक विविधता र लाखौं नेपालीको जीविकामा परेको छ।
१. हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया र जल स्रोतहरू
नेपालको हिमाली क्षेत्र, जसलाई "तेस्रो ध्रुव" भनेर चिनिन्छ, ध्रुवीय क्षेत्रहरू बाहेकका सबैभन्दा ठूला हिमनदीहरूको घर हो। यी हिमनदीहरू बढ्दो तापक्रमका कारण द्रुत रूपमा पग्लिरहेका छन्। इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले भनेको छ कि हालको तापमान वृद्धिका प्रवृत्ति जारी रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालयका एक-तिहाइ हिमनदीहरू हराउन सक्छन्।
• नेपालका सबैभन्दा धेरै अध्ययन गरिएका हिमनदीहरूमध्ये एक, इम्जा हिमनदी, केही दशकमा १ किलोमिटरभन्दा बढी पछि हटिसकेको छ, र इम्जा त्सो (हिमताल) निकै ठूलो भएको छ, जसले हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढीको जोखिम बढाएको छ।
• नेपालमा ३,००० भन्दा बढी हिमतालहरू छन्, र तीमध्ये २१ लाई सम्भावित रूपमा खतरनाक भनेर वर्गीकृत गरिएको छ। पग्लिरहेका हिमनदीहरूले बाढीको जोखिम मात्र बढाउँदैनन्, तिनले लामो समयको पानी सुरक्षा पनि खतरामा पार्छन्, किनकि धेरैजसो नदीहरू, जो कृषि र पिउने पानीको आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, हिमनदी पग्लिने पानीमा निर्भर छन्।
२. कृषि क्षेत्रमा प्रभाव
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसले ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी दिन्छ र देशको २७ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान पुर्याउँछ। तर, यो अत्यन्तै मौसम-निर्भर भएकाले जलवायु परिवर्तनका लागि संवेदनशील छ। हालका प्रवृत्तिहरू र तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्:
• अनियमित मनसुन: नेपालले बढ्दो अनियमित मनसुनका ढाँचाहरू देखेको छ, तीव्र वर्षा र लामो समयको सुख्खा अवस्थाको बीच। २०२१ मा, मनसुन दुई हप्ता ढिला गरी आएको थियो, जसले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा धान खेतीमा असर पुर्यायो।
• असामयिक मौसमका कारण बाली क्षति: २०२१ को अक्टोबर र नोभेम्बरमा असामयिक वर्षाले तराईमा ठूला बाढी ल्यायो, जसले ८ अर्ब रूपैयाँ (करिब ६७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बाली क्षति गरायो। काट्न तयार भएका ७३,००० हेक्टर जमिनका धान बिग्रिए, जसले हजारौं किसानको जीविकामा असर पुर्यायो।
• तापक्रमको वृद्धि: प्रमुख कृषि क्षेत्रमा तापमान बढेको पनि देखिएको छ। जल तथा मौसम विभागको एक अध्ययनले देखाएको छ कि विगत ५० वर्षमा तराई र मध्य-पहाडी क्षेत्रका औसत तापक्रमहरू ०.५ डिग्रीदेखि १.० डिग्रीले बढेका छन्। यसले बालीको वृद्धि ढाँचामा असर पारेको छ र उत्पादन घटाएको छ।
३. चरम मौसम घटनाहरूको बढ्दो आवृत्ति
नेपालले बाढी, पहिरो र सुख्खा जस्ता चरम मौसम घटनाहरूको आवृत्ति र तीव्रतामा वृद्धि अनुभव गरिरहेको छ, जसले ठूलो आर्थिक र सामाजिक असर पारेको छ:
• बाढी: सेप्टेम्बर २०२४ मा तराई, मध्य-पश्चिमी र सुदूरपश्चिमी क्षेत्रहरूमा ठूलो वर्षाका कारण विनाशकारी बाढी आएको थियो, जसमा १६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो, हजारौं विस्थापित भए र घर, यातायात, र आवश्यक सेवा लगायतको संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसको आर्थिक क्षति करिब ७० अर्ब रूपैयाँ भएको अनुमान गरेको छ। यसैगरी, २०१७ मा आएको बाढीले १७ लाख मानिसहरूलाई प्रभावित गर्यो र करिब ६० अर्ब रूपैयाँको आर्थिक क्षति गरायो। तराई क्षेत्र, जसको कृषि महत्त्वपूर्ण छ, यसबाट विशेष रूपमा प्रभावित भएको थियो।
• पहिरो: बढ्दो तापक्रम र अनियमित वर्षा ढाँचाले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको वृद्धि गराएको छ। २०२० मा, सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, र अन्य जिल्लाहरूमा आएका पहिरोले ३०० भन्दा बढीको मृत्यु गरायो र ठूलो सम्पत्ति क्षति गरायो। पहिरोले प्रमुख सडक सञ्जालहरूमा पनि बाधा पुर्याएको छ, जसले व्यापार र आवागमनमा असर पार्छ।
• सुख्खा: नेपालको मध्य-पश्चिम र सुदूर-पश्चिमी क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि र बारम्बार आउने सुख्खा समस्या छ। २०१६ मा भएको एक गम्भीर सुख्खाले २२ जिल्लामा पानीको अभाव गरायो, जसले १५ लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई असर गर्यो। महत्वपूर्ण खेतीको समयमा सिँचाइको अभावले खाद्यान्न असुरक्षा निम्त्यायो र धेरै किसानहरूलाई खेत छोड्न बाध्य बनायो।
४. जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीहरूमा असर
नेपालको जैविक विविधता, जसमा ११८ पारिस्थितिक प्रणालीहरू छन्, र बङ्गाल टाइगर, एकसिंगे गैंडा र रातो पाण्डा जस्ता प्रजातिहरूको घर, जलवायु परिवर्तनले ठूलो दबाबमा पारेको छ:
• वनस्पति क्षेत्रहरूमा परिवर्तन: बढ्दो तापक्रमका कारण वनस्पति क्षेत्रहरूमा परिवर्तन देखिएको छ, जसमा बोटबिरुवा र रूखका प्रजातिहरू उच्च उचाइतिर सर्दैछन्। यस परिवर्तनले परम्परागत खेती अभ्यासमा असर गर्छ र विशिष्ट बाली तथा स्रोतहरूमा निर्भर समुदायहरूको जीविकामा असर पार्छ।
• लोपोन्मुख वन्यजन्तु: बदलिँदो जलवायु अवस्थाले वन्यजन्तुको बासस्थान, प्रजनन चक्र, र खाना स्रोतहरूलाई अव्यवस्थित बनाइरहेको छ। उदाहरणका लागि, हिउँचितुवा, जसलाई पहिले नै असुरक्षित सूचीमा राखिएको छ, तापक्रम बढ्दै जाँदा आफ्नो बासस्थान गुमाउँदैछ, जसले उसलाई अझ उच्च उचाइतिर सर्न बाध्य बनाउँछ, जहाँ शिकार दुर्लभ छ।
• जलसम्भारको क्षय: कोशी टप्पु र रारा तालका जस्ता जलसम्भारहरू, पारिस्थितिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छन्, जसमा जलचर र स्थलचर दुवै जीवनको समर्थन गर्छ। तर, बढ्दो तापक्रम र बदलिँदो वर्षा ढाँचाले यी जलसम्भारहरूमा क्षय ल्याएको छ, जसले पानीको उपलब्धता र जैविक विविधतामा असर पार्छ।
५. सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरू
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका सामाजिक र आर्थिक प्रभावहरू गहिरा छन्। विशेष गरी टाढाका र ग्रामीण क्षेत्रका धेरै समुदायहरू आफ्नो जीविकाको लागि प्राकृतिक स्रोतहरूमा भर पर्छन्। जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएपछि:
• विस्थापन: पहिरो, बाढी र बदलिँदो कृषि ढाँचाका कारण धेरै परिवारहरू सिजनल वा स्थायी रूपमा विस्थापित भइरहेका छन्। ईसीमोडका अनुसार, स्थिति सुधार नभएमा २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा २० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई आन्तरिक रूपमा विस्थापित गर्न सक्छ।
• आर्थिक क्षति: राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले आफ्नो जीडीपीको १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतबराबर वार्षिक आर्थिक क्षति बेहोर्न निवर्तमान गर्दछ। यसमा पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागत, कृषि उत्पादनमा क्षति, र विकास परियोजनाहरूबाट विपद् प्रतिक्रिया कार्यतिर स्रोतहरूको मोडन समावेश छ।
विश्वव्यापी नीतिहरू र कार्य
विश्वभरका देशहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेका छन्:
• पेरिस सम्झौता : १९६ देशहरूले हस्ताक्षर गरेको यस सम्झौताले पूर्व-औद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल ग्लोबल वार्मिङ सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ, १.५ डिग्रीसम्म सीमित गर्न थप प्रयासहरूको प्रतिबद्धता। तर, हालको प्रतिबद्धताहरू यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न अपर्याप्त देखिएको छ।
• युरोपेली ग्रिन डिल: युरोपेली संघको यो समग्र रणनीतिले २०५० सम्म कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो यातायात, र परिपत्र अर्थतन्त्र अभ्यासहरू समेटिएका छन्।
• अमेरिकाको इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट २०२२: यो ऐनले ३६९ अर्ब अमेरिकी डलर सफा ऊर्जा लगानीतर्फ छुट्याएको छ, जुन अमेरिकी इतिहासमा जलवायुमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। यसले २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ४० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा नीति र कार्य
नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
• राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९: यो नीतिले अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, र जलवायु सहनशीलतामा केन्द्रित छ। यसले कृषि, वन, र ऊर्जालगायतका सबै क्षेत्रमा जलवायु विचारलाई एकीकृत गर्न लक्ष्य राखेको छ।
• नवीकरणीय ऊर्जा पहलहरू: नेपालले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, र बायोग्यास प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, जसले जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउँछ। अपर तामाकोसी परियोजना नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा गरेको रणनीतिको उदाहरण हो।
• कोप २६ मा प्रतिबद्धता: नेपालले २०४५ सम्म शून्य-उत्सर्जन प्राप्त गर्ने र जैविक विविधता संरक्षणका लागि ३० प्रतिशत भूमि क्षेत्र सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
वैश्विक र नेपाली नीतिहरूको तुलना
नेपालले प्रशंसनीय प्रयासहरू गरेको भए पनि, विश्वव्यापी कार्यहरू र नेपालका नीतिहरूबीच केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्:
१. स्तर र स्रोतहरू : विकसित राष्ट्रहरूले सफा ऊर्जामा अर्बौं लगानी गर्न सक्छन्, जबकि नेपाल ठूला परियोजनाहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त पोषणमा निर्भर रहन्छ।
२. अनुकूलनमा केन्द्रित : उच्च संवेदनशीलताका कारण, नेपालको नीतिहरूले जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिन्छन्-जलवायु परिवर्तनको तत्काल प्रभावबाट समुदायहरूलाई सुरक्षित राख्ने-जबकि विकसित राष्ट्रहरूले मुख्यतया न्यूनीकरण (उत्सर्जन घटाउने) मा ध्यान दिन्छन्। दुवै अनुकूलन र न्यूनीकरण महत्त्वपूर्ण छन्, तर सन्तुलन राष्ट्रिय सन्दर्भहरूमा आधारित हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन एक जटिल, बहुआयामिक समस्या हो, जसलाई समाधान गर्न वैश्विक सामूहिक कार्य आवश्यक छ। नेपालजस्ता देशहरूले सीमित स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि जलवायु अनुकूलन र नवीकरणीय ऊर्जामा अग्रसरता देखाएका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर सहयोग अति आवश्यक छ। हामीले सामूहिक रूपमा काम गरेर, दिगो भविष्य निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तिनै तहका सरकारहरु, व्यवसायी, समुदाय र व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
(डा.अधिकारी काठमाडाैँ विश्वविद्यालय (केयु)का सह-प्रध्यापक तथा प्राध्यापक संघका सभापति हन्)
प्रतिक्रिया