महिलालाई हिंसा सहन बाध्य बनाउने आर्थिक परनिर्भरता

महिलाहरूको आर्थिक निर्भरता र त्यसका कारण उत्पन्न हुने शारीरिक र मानसिक हिंसा नेपाल र अन्य पितृसत्तात्मक समाजहरूमा गम्भीर र जटिल समस्या बनेको छ। समाजमा महिलालाई प्रायः पुरुषहरूको अधीनमा राख्ने परम्परा छ, जहाँ महिलालाई 'पालक' र 'सहायक'को भूमिकामा मात्र हेरिन्छ र पुरुषलाई परिवारको निर्णयकर्ता र प्रमुखको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यस्तो पितृसत्तात्मक संरचनाले महिलाका स्वतन्त्रता, इच्छाशक्ति र अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ र परिणामस्वरूप महिलाले मानसिक र शारीरिक हिंसा सहन बाध्य हुन्छन्।

नेपालजस्ता समाजहरूमा महिलाहरूको प्रमुख आर्थिक स्रोत प्रायः पुरुषहरूमा निर्भर रहन्छ। जब महिलाले आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको जीवनमा शारीरिक र मानसिक हिंसा सहन गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। आर्थिक रूपमा परनिर्भर महिलाले हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउन र त्यसबाट बाहिर निस्किन कठिनाइ महसुस गर्छन्। साथै, यस्तो निर्भरता उनीहरूको आत्मविश्वासमा पनि कमी ल्याउँछ, जसले हिंसाप्रति सहनशीलता बढाउँछ।

नेपाली समाजमा महिलालाई अझै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिन्छ। परम्परागत दृष्टिकोणका अनुसार महिलाको स्थान घरधन्दा र परिवारको हेरचाहमा मात्र सीमित छ। यसले महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वतन्त्रता समाप्त गर्छ र पुरुषलाई महिलामाथि नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिन्छ। महिलाले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा, समाजबाट आलोचना र अपमानको डरले उनीहरूको आवाज दबाउन सक्छ। यसका कारण महिलाहरू प्रायः आफ्ना अधिकारका लागि संघर्ष गर्न हिचकिचाउँछन् र हिंसा सहन बाध्य हुन्छन्।

महिलामाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा घटित हुने कारणहरू धेरै जटिल र बहुआयामिक छन्। यस्ता हिंसाका कारणहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी र मानसिक पक्षहरूमा निहित छन्। परम्परागत समाजमा महिलालाई घरेलु कामकाजी र 'पालक' भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने धारणा, आर्थिक निर्भरता र कानुनी असमानताका कारण महिलाहरू हिंसामा फस्छन्।

नेपालमा महिला हिंसा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै अधिक व्याप्त छ, जहाँ महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको लागि संघर्ष गर्न कठिनाइ महसुस गर्छन्। समाजमा महिलाको भूमिका र अधिकारहरूलाई बुझ्नका लागि शिक्षा र जागरूकता अभाव छ, जसले हिंसाका विरुद्ध महिलाको प्रतिरोधलाई रोक्छ।

नेपालको संविधानले महिलाका अधिकार र समानताको वचन दिएको भए पनि, कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो कमी देखिन्छ। घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन र समान कार्यका लागि समान तलबजस्ता मुद्दाहरूमा महिलाले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ महसुस गर्छन्। कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइ र भ्रष्टाचारले महिला हिंसा र शोषणको समस्यामा सुधार ल्याउन असफल बनाउँछ।

नेपालको राजनीति र समाजमा महिलाको प्रतिनिधित्व अझै पनि निकै सीमित छ। महिला उम्मेदवारहरूको संख्या बढे पनि महिला नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता अझै पनि पर्याप्त छैन। परम्परागत रूपमा, महिलालाई 'कमजोर' र 'संवेदनशील' मानिन्छ, जसले उनीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका सजिलै दिइँदैन। यसको परिणाम स्वरूप, महिलाले सस्तो प्रचारको रूपमा मात्रै काम गर्नुपर्छ र वास्तविक निर्णय शक्ति उनीहरूको हातमा छैन।

नेपालमा महिला दिवसका कार्यक्रमहरू प्रायः औपचारिकता र मञ्चीय प्रदर्शनमा सीमित रहन्छन्। यस्ता कार्यक्रमहरू महिला अधिकार र समानताका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा गहिरो छलफल गर्नुको सट्टा भाषण र प्रस्तुतीकरणमा मात्र सीमित रहन्छन्। जसको कारण, वास्तविक सामाजिक र कानुनी सुधारको आवश्यकता पूरा गर्न यी कार्यक्रमहरू अपर्याप्त हुन्छन्। महिला सशक्तीकरणका कुरा गर्दा पुरुषलाई पनि समावेश गरेर सामाजिक र मानसिकता परिवर्तनका लागि संवाद गर्न महत्त्वपूर्ण छ, ताकि महिलाहरूको अधिकारको रक्षा गर्न सही कदम चाल्न सकियोस्।

नेपालमा महिला हिंसा र असमानताको समस्यामा समाधान ल्याउनका लागि केवल एक दिनको कार्यक्रम पर्याप्त छैन। दिगो जागरूकता र शिक्षा अभियानहरू आवश्यक छन्, जसले महिलाका अधिकार र समानताको बारेमा जनतालाई सचेत बनाउने काम गर्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूले समाजका संरचनागत परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्।

महिला हिंसा र महिलाको आर्थिक निर्भरता जस्ता समस्याहरू नेपालमा गम्भीर छन् र यसलाई सुधार्नका लागि समाज, सरकार र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ। महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, जागरूकता अभियान र कानुनी संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ। सामाजिक संरचनामा गहिरो परिवर्तन र महिलालाई नेतृत्वका अवसर दिने वातावरण तयार गर्न पनि आवश्यक छ। यसका लागि, महिला हिंसा विरुद्ध कानुनी कदमहरूको कडा कार्यान्वयन र परम्परागत मानसिकता परिवर्तनका लागि दिगो पहलहरू आवश्यक छन्।