युनिकोड
नेपाल एक सामाजिक विविधतायुक्त देश हो, जहाँ विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, र सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य समाहित छन्। तथापि, यो विविधताले समाजमा समानता र समान अवसर सिर्जनामा कुनै ठूलो सुधार ल्याएको छैन। विशेष गरेर महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको सामाजिक संरचनामा अझै पनि गहिरो विभेद र असमानता देखिन्छ। बरू जति धेरै सामाजिक विविधता छ, महिलाले भोग्ने विभेद र अन्याय पनि उत्तिकै विविधतापूर्ण छ। यही कारण विभेदविरूद्धको लडाइँ नेपाली समाजमा बढी चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ।
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आज पनि बाल विवाह प्रचलित छ। महिलाहरू प्रायः लैंगिक कारणले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अवहेलना र उत्पीडनको सिकार भइरहेका छन्। नेपालमा लिंगमा आधारित हिंसा र भेदभाव केवल महिला र पुरुषहरूको बीचमा मात्र सीमित छैन, अपितु एलजीबीटीक्यू प्लस समुदायका व्यक्तिहरूले पनि सामाजिक र कानुनी विभेदको सामना गर्छन्। महिलाको परिभाषा र भूमिकामा लिंगका आधारमा भेदभाव हुँदै आएको छ र यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाजमा अस्वीकार गर्ने र तिरस्कार गर्ने प्रवृत्ति पनि प्रचलित छ।
नेपालका धेरै समुदायमा विधवाहरूलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा दबाबमा राखिन्छ। प्रायः पहिरन र जीवनशैलीमा विशेष प्रतिबन्धहरू लागू गर्न खोजिन्छ। विधवा महिलालाई परिवारका सदस्यको रूपमा सम्मान प्राप्त गर्न र समाजमा सशक्त स्थान अत्यन्तै कठिन छ।
नेपाली समाजको संरचना र चरित्र हेर्दा महिलाले भोग्नुपरेका विभेद, अन्याय र अत्याचारका कारण एवं समस्याहरू हेर्दा यी ७ आयाम देखिन्छन्-
विभेदको ऐतिहासिक शृंखला
नेपालको इतिहासमा महिलाको स्थिति प्रायः परम्परागत र पितृसत्तात्मक विचारधाराले प्रभावित भएको छ। पुराना कानुनी संरचनाहरू, सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथाहरू र सामाजिक मान्यताहरूले महिलालाई पुरुषको तुलनामा अधिकार र अवसरहरूबाट वञ्चित गरेका छन्।
यद्यपि, नेपालमा २० औँ शताब्दीको मध्यतिर, विशेष गरी २००७ मा प्रजातान्त्रिक शासनको प्रारम्भसँगै, महिला अधिकारको क्षेत्रमा केही सुधारको प्रयास गरिएको थियो। तर, त्यो प्रयास असल र द्रुत परिणाम प्राप्त गर्नमा असफल भएको देखिएको छ।
पितृसत्तात्मक समाजमा महिलालाई सधैँ पुरुषको अधीनस्थ राखेको देखिन्छ। महिलालाई घरको कामकाज, बच्चा हुर्काउने र अन्य घरेलु कामहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ भने जागिर खाने महिलाहरू कामको दोहोरो मारमा परेका छन्। जबकि प्रायः पुरुषले बाहिरी कामकाज र आर्थिक जिम्मेवारी वहन गरे पुग्ने गरेको छन्। यसले महिलाको सामाजिक स्थिति र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कम हुने गर्छ।
संविधान र व्यवहार
नेपालको संविधानले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ र २०७२ को संविधानमा महिलाका लागि विशेष प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। जस्तै, महिलालाई समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा समान अवसर दिने कुरा स्पष्ट गरिएको छ। तथापि, कानुनले महिला अधिकारको सम्मान गरे पनि व्यावहारिक स्तरमा महिलाहरू अझै पनि भेदभावको सिकार भइरहेका छन्।
संविधानले महिलालाई नागरिक अधिकार दिनुका साथै उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा महिलाहरूको स्थिति जस्तो थियो, त्यस्तै रहेको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरू अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र संरचनाको अधीनमा छन्।
नेपालको संविधानमा महिलाहरूको अधिकारलाई बढी प्रभावकारी बनाउनको लागि विशेष प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्। जसका केही उदाहरण यसप्रकार छन् :
धारा ४२ : यो धाराले महिलाहरूको विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यसले महिलाहरूको शोषण, बलात्कार, घरेलु हिंसा, मानसिक र शारीरिक दुर्व्यवहारबाट जोगाउनका लागि कानुनी सुरक्षा र संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्दछ।
धारा ५० : यो धारा समान प्रतिनिधित्वको अधिकारसँग सम्बन्धित छ र यसले महिला सशक्तिकरणको सुनिश्चितता गर्दछ। यस अनुसार, संविधानले राज्यका विभिन्न अंगहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको ३३% को सुनिश्चितता गरेको छ।
धारा २३ (४) : यसले महिलाहरूको शारीरिक र मानसिक शोषण विरुद्ध राज्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
धारा ४५ : यसले यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार पीडितलाई न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरूका लागि ऐतिहासिक कदम चालेको छ। संविधानले महिलाहरूका लागि समानता र अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ, जसले महिला सशक्तिकरणको दिशा तय गर्न मद्दत पुर्याएको छ। यद्यपि, कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन र महिला अधिकारको रक्षा गर्ने सामाजिक परिवर्तन अझै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
विभेदका प्रमुख कारणहरू यसप्रकार छन् :
सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना
नेपाली समाजमा महिलाको भूमिका परम्परागत रूपमा घरको चुलोचौकोभित्र नै सीमित गरिएको छ। जाति, धर्म र संस्कृतिका आधारमा महिलाको भूमिका निर्धारण गरिएको छ। पुराना परम्परागत धारणाहरू जसले महिला सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका असमानताका मान्यताहरू निर्माण गरेका छन्, आज पनि व्यापक छन्। यसका कारण महिलाहरूलाई घर बाहिरका गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउन र समाजमा आफ्नो स्थान बनाउन कठिनाइहरूको सामना गर्नु पर्दछ।
शिक्षा र जागरूकता अभाव
शिक्षा र जागरूकताको अभावले महिलाका अधिकारको पूर्ण उपयोगमा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ। नेपालमा ग्रामीण इलाकामा महिला शिक्षा दर अत्यन्त कम छ। सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई शिक्षा प्राप्तिमा ठूलो भेदभावको सामना गर्नुपर्छ। यसले महिलाको सशक्तिकरणको प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउँछ र उनीहरूको व्यक्तिगत र सामाजिक अधिकारलाई समेत एउटा दायराभित्र राखेको छ। महिलाको शिक्षा स्तर सुधार गर्न, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा, शिक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अभियानहरूको आवश्यकता छ। यदि महिलाले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न सके भने उनीहरूको सशक्तिकरण सम्भव हुनेछ।
कानुनी र न्यायिक संरचनामा असमानता
नेपालमा महिलाहरूको लागि कानुनी अधिकार भए तापनि न्यायिक संरचनामा पुरुषहरूको प्रभुत्व कायम छ। विशेषगरी बलात्कार, घरेलु हिंसा र अन्य शारीरिक दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा महिलाहरूको अधिकारको उल्लंघन हुन्छ। न्यायालयसम्म पुगेका धेरै घटनाहरूमा महिलाले न्याय पाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि प्रायः उनीहरूको बयान र प्रमाणलाई कम महत्त्व दिइन्छ।
साथै, प्रहरी र न्यायिक अधिकारीहरूको सोच पनि प्रायः पुरुषवादी र पक्षपाती रहेको देखिन्छ। महिला अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालका कानुनी संरचनामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। महिलालाई न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेछ। महिलाको पक्षमा रहेका कानूनको कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्नुपर्छ।
आर्थिक असमानता
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अर्थतन्त्रमा समान अवसर छैन। उनीहरू प्रायः कृषि, घरेलु काम र अन्य श्रममा मात्र सीमित रहन्छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र सशक्तिकरणलाई रोक्दछ। महिलाले घरको आर्थिक जिम्मेवारीमा अहम भूमिका खेल्छन् तर उनीहरूले काम गरेको मूल्य अझै पनि प्रायः पुरुषहरूको तुलनामा कम छ।
उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्नका लागि कृषि, व्यवसाय र उद्योगका क्षेत्रमा विशेष पहल गर्नुपर्नेछ। महिलालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य र परिवार नियोजन
नेपालमा महिलाको स्वास्थ्य पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो। स्वास्थ्य सेवामा महिलाको पहुँच र उपचारको गुणस्तर पुरुषको तुलनामा कम छ। साथै, परिवार नियोजनका विषयमा महिलाहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण अधिकार छैन, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ। महिला स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्न र महिला स्वास्थ्यका विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ। साथै, परिवार नियोजनका बारेमा महिलालाई स्वावलम्बी निर्णय गर्ने अधिकार दिने आवश्यक छ।
महिला अधिकार र सशक्तीकरणको दिशा
माथि उल्लिखित सबै आयामबाट हेर्दा महिला अधिकारहरूको सम्मान र सुरक्षामा प्रत्येक कोणबाट चुनौती रहँदै आएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाका अधिकारलाई समानता र समान अवसरको आधारमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र महिला सशक्तीकरणको मार्गदर्शन गरेको छ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा सुधारका लागि धेरै संगठन र सरकारी पहलहरू पनि भइरहेका छन्। महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएका छन्। महिला अधिकार र सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। महिला सशक्तिकरणको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक छ।
लैंगिक विभेद एक गम्भीर समस्या हो, जसले समाजको समग्र विकासमा ठूलो अवरोध पुर्याउँछ। महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी संरचनामा केही सुधार ल्याइएको भए पनि वास्तविक व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ। महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझा पहल र संवेदनशीलता अत्यावश्यक छ। नेपालका महिलाले आफ्नो अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न पाए भने यो देश थप समृद्ध र समानतामा आधारित समाजमा रूपान्तरण हुनेछ।
प्रतिक्रिया