बागमतीको नीति तथा कार्यक्रमबारे विपक्षी भन्छन्: नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले सदनमा प्रस्तुत गरे।

बुधबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै क्षेत्रको कार्यगत नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मासाथ गरिने उल्लेख छ। संविधानप्रदत्त तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा उल्लिखित प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिँदै साझा अधिकारको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गरिने  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसरी ३० पृष्ठमा अटाइएको ११६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइए पनि प्रदेशको हित हुने खालका कुनै योजना नबनाइएको विपक्षी दलहरुको गुनासो रह्यो। उक्त नीति कार्यक्रम सदन प्रस्तुत भए पछि बागमती प्रदेश सभामा दलहरुले नीति कार्यक्रम प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। नीति कार्यक्रमको शीर्षक फेरिएको तर भित्री गुदी नफेरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन्। 

विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी बागमती संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाइँले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै लागि मात्रै ल्याइएको बताए। प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि ८ औँ नीति तथा कार्यक्रम नारामै सिमित हुने खालको ल्याइएको उनको भनाइ छ। दुई बलिया पार्टी मिलेर बनाएको नीति कार्यक्रम झनै चित्त नबुझ्दो आएको नेता गोसाइँले बताए। 

यता, नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम रक्सी पुरानै तर बोतल नयाँ भनेजस्तै भएको बताए। भित्र गुदी केही नभएको पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई रिन्यु गरेर सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ। ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई अर्थ राख्नेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनै सकेन।’ 

सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशबासीलाई उत्साह दिने खालको कुनै शीर्षक नै उल्लेख नभएको प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। आफ्नो दल सरकारमा हुँदा सुरु गरेका केही राम्रा योजनाहरु राखेको र अन्य नयाँ महत्वपूर्ण कार्यक्रम सहित द्धन्द्धपिडित, दलित तथा महिलाका सवालमा कुनै कार्यक्रम नबन्नु दुखद् भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। 

चालु आर्थिक बर्ष कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रमहरुलाई समेत सरकारले कटौती गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले बताए।

‘हामी सरकारमा हुँदा ल्याइएको केही कार्यक्रमहरुलाई मात्रै निरन्तरता दिइएको पाइयो,’ निर्वतमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका जम्मकट्टेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाट चेपाङ, चिउरी चमेरो कार्यक्रम कटौती गरेको पाइयो। द्वन्द पीडितको सवालमा कुनै कार्यक्रम बनाएको पाइएन। दलीत, महिलाको सवालमा कुनै नीति तथा कार्यक्रम बनाएको पाइएन।’

यता, यही नीति तथा कार्यक्रममा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको सरकारमा आवद्ध दलहरुले बताएका छन्। आगामी आर्थिक बर्षका लागि बनाइने बजेट उत्पादनमुखी, उद्योगसँग सम्बन्धित, कृषि तथा सडकका क्षेत्रमा विकास गर्नेगरी ल्याइने बताइएको छ। सोही अनुरुप प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले बताउँछन्। 

उनले भने, ‘हाल बनेको नीति तथा कार्यक्रममा एकदमै उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ। यसमै टेकेर बजेट निर्माण हुन्छ। हाम्रो प्रथम प्राथमिकता उद्योगसँग जोडिएको छ।’ 

त्यसोत, सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम सरसर्ती हेर्ने हो भने पूरा हुने भन्दा पनि अधुरा रहने योजनाहरुमा जोड दिइएको पाइन्छ। वर्षौंदेखि एउटै नारामा ल्याइएको नीति कार्यक्रम त बन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने शुन्य प्रायः रहेको बागमती प्रदेश सभामा रहेका विपक्षी दलहरुको गुनासो छ। 

७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिमा), नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) को संसदमा उपस्थिती रहेको छ।