Blog

सुई लगाउँदा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सक पक्राउ

0

रौतहट, असार २० – स्थानीय भलोहिया गाविसमा एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि प्रहरीले यहाँका एक चिकित्सकलाई शनिबार पक्राउ गरेको छ ।
सुई लगाइएको केही मिनेटमै भलोहिया गाविस–२ का ५० वर्षीय रफिक मियाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले पिपराबजारमा २५ वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका भारत सीतामढी जिल्ला सैतपुर्वा गाउँ बस्ने रवि अहमदलाई पक्राउ गरेको हो ।
बिरामीलाई चिकित्सक अहमदले सुइ दिएपछि ज्यान गएकाले निजलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीमा बुझाइएको हो । स्वास्थ्य खराब भएपछि उपचारार्थ पुग्दा ती चिकित्सकले रोगको पहिचान नगरीकनै सुई लगाउँदा मृत्यु भएको स्थानीय बासिन्दाले जिकिर गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय …

The post सुई लगाउँदा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सक पक्राउ appeared first on Ratopati.com :: Single destination for National and International news from all over the Nepal..

भूकम्पले दिएको बुद्धि

0

‘भूकम्प आएपछि कुर्ची या खाटमुनि लुक्नुपर्छ । हतार गरेर बाहिर दौडन हुँदैन ।’ टेलिभिजनमा देखिने भूकम्पीय विपत्बाट जोगिने शिक्षा यत्ति थियो । भूकम्प प्रतिरोधक घर भएका विकसित देशबाट डलर बोकेर नेपाल भित्रिएको ज्ञान । धन्न यहाँ बिजुलीका भर्याङ उस्तो छैनन् र लिफ्ट चढ्नु हुँदैन भन्ने सिक्न बाँकी नै थियो । अर्कोतिर ‘हल्लायो भने जतिसक्दो छिटो बाहिर दौडनु, धुरी–बार्दली जहाँबाट भए पनि बाहिरतिर हाम फालिहाल्नु’ भन्ने हाम्रो मौलिक बुझाइलाई यो शिक्षाले गलत भन्थ्यो ।

The post भूकम्पले दिएको बुद्धि appeared first on Ratopati.com :: Single destination for National and International news from all over the Nepal..

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको छतबाट खसेर एक चिकित्सको मृत्यु

0

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको छतबाट खसेर एक चिकित्सको ज्यान गएको छ।

एमबिबिएस सकेर इन्टर्नसिप गरिरहेका अनिमेस ठाकुरको मुत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ।

दुई दिनअघि प्रेमिकासँग मनमुटाव भएको र शनिबार राति प्रेमिकाको डेरामा गएका उनको छतको रेलिङबाट तल खसेर मुत्यु भएको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुमान छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख हरि पालले भने,‘ ‘मणिपालमै अध्ययनरत प्रेमिकासँगको मनमुटावले आत्महत्या गरेका हुनसक्छन्।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाका प्रमुख गरिबदास ठाकुरका…

एनआरएन जापानको कोषाध्यक्षमा केसीको उम्मेदवारी

0

जापान,असार २० – गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएन) जापानको आगामी नेतृत्वका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सारगर्मी बढेको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि सेप्टेम्बर ६ मा निर्वाचन हुने भएपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्नेदेखि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन उम्मेदवार लागि परेका छन् ।

निर्वाचनको माहोल तताउन जापानमा रहेका गैरआवसी नेपाली लागिपरेका बेला सुमी केसीले एनआरएन जापानको काार्यसमिति २०१५–१७ को नयाँ नेतृत्वको कोषाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् ।
बाग्लुङ स्थायी घर भई विगत ६ वर्षदेखि जापानमा बस्दै आएकी केसीले एनआरएन जापनको कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने दाबी गर्दै विजयी बनाउन सबैसँग आग्रह …

The post एनआरएन जापानको कोषाध्यक्षमा केसीको उम्मेदवारी appeared first on Ratopati.com :: Single destination for National and International news from all over the Nepal..

पत्रकारको न्यूनतम तलब २० हजार सिफारिस

0

काठमाडौं/ पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र एक हजार रुपैयाँ भत्ताका रूपमा सिफारिस गरेको हो ।
समितिका सदस्य रामप्रसाद दाहालका अनुसार समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मुलुकभरका सबै सञ्चारमाध्यममा पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ ।
‘न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरी सिफारिस भएको छ,’ समिति सदस्य दाहालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि यसले कानुनी रूप लिनेछ र त्यसपछि मुलुकभरका सञ्चारमाध्यममा कडाइका साथ लागू हुनेछ ।’

अन्य प्रयोजनको पैसा पुस्तकमा खर्चन्छु

0

नेपाली साहित्यमा स्थापित नाम हो, नारायण ढकाल । कविता, कथा, उपन्याससँगै नेपाली साहित्यका सबै विधामा उत्तिकै अनुभव भएका ढकाल नयाँ किताब सार्वजनिक गरेसँगै चर्चामा आउँछन् । पछिल्लो समय ढकालले ‘वृषभ वध’ नामक उपन्यास बजारमा ल्याएका छन् । ढकालसँग गरिएको पुस्तक–वार्ता :

कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ ?
टर्किस लेखक ओह्रान पामुकको पुस्तक ‘माई नेम इज रेड’ पढिरहेको छु ।
पुस्तक पढ्ने समय कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
नियमित गर्नुपर्ने अन्य काम सकाएपछि फुर्सदमा पढ्छु । राति सुत्नुअघि र बिहान छिट्टै उठेरसमेत पढ्ने गर्छु ।
पुस्तक किन्न महिनामा कति खर्च छुट्याउनुहुन्छ ?
त्यस्तो यति नै छुट्याउने भन्ने हुँदैन । बजारमा नयाँ पुस्तक आयो भने अन्य प्रयोजनका लागि छुट्याएको पैसा पनि किताबमै खर्च गर्छु । मागेरै पढ्नचाहिँ खासै मन लाग्दैन ।
आजसम्म पढेकामध्ये सबैभन्दा मन परेका पुस्तक ?
मेरो पढाइको पहिलो प्राथमिकतामा उपन्यास नै पर्छ । कथा, कविता पनि पढेकै हुन्छु । रसियन लेखक म्याक्सिम गोर्की र ग्राबियल गार्सिया मार्केजका किताबबाट बढी प्रभावित छु ।
नेपाली पाठकले कस्ता पुस्तकमा बढी रुचि राखेको पाउनुभयो ?
पाठक त वर्गीकृत छन्, तर पढ्न सजिलो हुने प्रेमसँग सम्बन्धित पुस्तक रुचाउने पाठक वर्ग नै ठूलो छ । पाठक मात्रै होइन, नेपाली लेखकसमेत सरल विषयकै पुस्तक पढ्न रुचाउँछन् । गम्भीर पाठकले भने विधागत विषयमा लेखिएका पुस्तक रुचाएको पाइन्छ ।
तपाईंका किताबमा गरिएको कुनै आलोचना जसले तपाईंलाई सोच्न बाध्य बनाएको केही छ ?
ठ्याक्कै यो नै भन्ने त छैन । तर, म प्रयोगशील लेखक हुँ, सिकारु लेखक हुँ । गम्भीर पाठकसम्म पुस्तक पुगेपछि कमी–कमजोरी औँल्याउने र आलोचना गर्ने त हुन्छ नै । सही आलोचना स्वीकार गरी सच्चिने प्रयास गरिरहेको हुन्छु ।
तपाईंले लेखेको कुन पुस्तक पाठकले सबैभन्दा धेरै रुचाए ?
‘प्रेतकल्प’ उपन्यास । झन्डै सय वर्षअघिको राणाशासन र सुधारवादी धारबीचको द्वन्द्व उतार्ने प्रयास पुस्तकमा भएको छ ।
नेपालमा लेखकको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हामीहरू निकै पछाडि छौँ । यसका पछाडि धेरै कारण छन् । पढाइका लागि पाठशाला कमजोर छन्, पत्रपत्रिका, पाठक, पुस्तक समीक्षा, आलोचना सबै पाटा कमजोर छन् । आफ्नो इतिहास बनाउनै सकेका छैनौँ । प्रविधिको विकाससँग संसार नजिक भयो भन्नेछ, तर नेपाली साहित्य क्षेत्र अझै कुवाको भ्यागुतोजस्तो छ । आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा कतिपय त लेखेरै बाँचेका होलान्, तर मलाई सम्भव छैन ।
उसो भए पुस्तक छाप्ने व्यवस्था कसरी मिलाउनुभएको छ त ?
आफ्नै खर्चले अहिलेसम्म किताब छापेको छैन । प्रकाशकहरूले छाप्छन् ।
नेपाली लेखकहरूले भुलिरहेको पाटो जे साहित्यमा समेट्नुपथ्र्यो, त्यस्तो केही छ ?
लेखकले पनि आफूले बुझेको विषयमै कलम चलाउने हो । मेरै कुरा गर्दा तराईको पाटो बुझ्दिनँ, हिमाल अलि–अलि बुझ्छु । सहरका कुरा केही बुझेको छु, यही सेरोफेरोमा कलम चलाउँछु । नेपाली साहित्यमा सीमान्तकृत विषय धेरै छुटेका छन् ।
पछिल्लोपटक लेख्नुभएको ‘वृषभ वध’ कस्तो उपन्यास हो ?
मेरा अन्य उपन्यासजस्तै राजनीतिक उपन्यास हो । साँढेलाई पञ्चायतको प्रतीक मानेर विषयको उठान गरेको छु ।
प्रवीण

संविधानमा विलम्ब नगर्न नेतृत्वलाई कांग्रेस सभासद्को आग्रह

0

रमेश सापकोटा/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार
कांग्रेस सभासद्हरूले संविधानका मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख चार दल एक ठाउँ उभिएका वेला संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सभासद्हरूले संविधान बन्ने वातावरण बनेका वेला साना विषयमा नअल्झन नेतृत्वलाई सुझाए ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको आलोचना गर्दै सर्वाेच्च अदालतको आदेशका विपक्षमा पार्टी उभिएकोमा नेतृत्वको आलोचना भइरहेका वेला शनिबार बोल्ने सभासद्हरूले भने सहमति भएका वेला छिटो संविधान निर्माण गर्न सुझाब दिएका हुन् । मुख्य विवादित विषयमा दलबीच कुरा मिल्दै संविधान बन्ने वातावरण बनेका वेला साना र मसिना विषयमा अल्झन नहुने उनीहरूको सुझाब छ ।
‘प्रमुख चार शक्ति एक ठाउँमा उभिएका वेला संविधान निर्माण गरौँ, यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो,’ केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् बद्री पाण्डेले भने, ‘मस्यौदामा केही असन्तुष्टि मिलाउनुपर्ने ठाउँ छन् । संशोधन प्रस्ताव हालेर, संवाद समितिमा छलफल गरेर, जनमत संलकनबाट सुझाब ल्याउन सकिन्छ र अन्तिममा मस्यौदा समितिले पनि हेर्ने र छलफल गर्ने ठाउँ बाँकी छ, यसरी मिलाउन, सच्याउन सकिन्छ । यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, अब ढिला गर्नु हुन्न ।’
एकैपटक संघीयताको संख्या, सीमा, नाम टुंगो लगाउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले संख्यामा मात्रै सहमति गरेर बाँकी विषय मिलाउँदै जाने प्रक्रिया प्रभावकारी हुने पाण्डेले बताए । ‘संख्या टुंगियो, अब सीमा अनि नाम टुंगिदै जान्छ,’ उनले भने, ‘सबै एकैपटक गर्दा विरोध हुन सक्थ्यो, सबैले मान्ने थिएनन्, छलफल गर्दै टुंग्याउँदै जाने यही विधि प्रभावकारी छ ।’
धर्मनिरपेक्षता शब्द ‘नेगेटिभ’ हुने भन्दै उनले धार्मिक स्वतन्त्रता सबैका लागि राम्रो हुने बताए । धर्मलाई मौलिक हकमा राखिएको र धर्मबाट अलग हुन पाइने व्यवस्था भएको भन्दै उनले अलग हुन पाइने प्रावधानले धर्म परिवर्तन गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । ‘कुनै पनि धर्मबाट अलग हुन खोजे त्यो नैसर्गिक विषय हो, यसरी अलग हुन पाइने भन्ने लेख्दा धर्म परिवर्तन गर्नेलाई प्रोत्साहनजस्तो हुने भयो, यो प्रावधान उचित भएन ।’
बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सभासद् भीष्मराज आङ्देम्बेले धर्मनिरपेक्षता छोड्ने हो भने संघीयता र गणतन्त्र पनि कांग्रेसका मुद्दाजस्तो नहुने बताए । ‘धर्मनिरपेक्षता छोड्न हुँदैन, यो राख्नैपर्छ, यदि यो छोडियो भने संघीयता, गणतन्त्र पनि हाम्रो मुद्दा होइनजस्तो हुन्छ,’ आङ्देम्बेले भने । धर्मनिरपेक्षता पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको परिष्कृत स्वरूप भएको उनको भनाइ थियो ।
बहुलवादको मर्म आदिवासी दलित, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वको विषय रहेको भन्दै उनले मस्यौदामा बहुलवाद राख्ने वा नराख्नेमा भएका विवाद दुवै अतिवादी भएको बताए । ‘बहुलवाद राख्दैमा वा नराख्दैमा मात्र केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो विषयले संविधान बन्न रोकिँदैन ।’ फास्ट ट्रयाकको नाममा जनतामा जाने समयलाई कम गर्न नहुने उनले बताए । सभासद् डा. प्रकाशशरण महतले धर्मनिरपेक्षता नभई धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय मात्र संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

‘सर्वोच्चले विधायिकाको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हुन्न’
संविधानमा समाजवाद राखेको, तर बहुलवाद राख्न कांग्रेसले प्रभावकारी पहलकदमी नलिएको भन्ने सभासद्को गुनासोको जवाफ दिँदै उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समाजवाद पनि कांग्रेसले नै सुरु गरेको शब्दावली भएको जिकिर गरे ।
‘बहुलवाद शब्द र समाजवाद पनि कांग्रेसले नै सुरु गरेको हो । कांग्रेसको चारतारे झन्डाले पनि समाजवादलाई व्याख्या गर्छ ।’ एसियामै पहिलोचोटि संविधानमा राख्न सफल भएको भन्दै पौडेलले संसदीय व्यवस्थामा अरू दललाई ल्याउन सक्नु कांग्रेसको सफलता भएको बताएका थिए ।
पौडेलले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्ने, तर सर्वाेच्च अदालतले पनि विधायिकाको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने जवाफ दिए । ‘हामी सर्वोच्च अदालतलाई मान्छौँ, सर्वोच्चले पनि विधायिकाको अधिकार कुण्ठित गर्न हुन्न,’ पौडेलले भने, ‘शक्ति
पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
सभासद् रामहरि खतिवडासहितका सभासद्ले तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने र तल्लो सदनमा सामानुपातिक राख्न नहुने आवाज उठाएका थिए । ‘हामी राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको कुरा गर्छौं, तर तल्लो सदनमा समानुपातिक राख्दा कसरी स्थिर सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ खतिवडाले भने, ‘केन्द्रमा पनि समानुपातिकमा २० प्रतिशत
मात्र राख्नुपर्छ ।’
अमरेशमाथि कारबाहीको माग
सभासद् अमरेशकुमार सिंह मधेसी दलहरूसँगै भारतीय दूतावास गएकोप्रति कांग्रेस सभासद्हरूले तीव्र विरोध जनाएका छन् । तीन दिनदेखि जारी संसदीय दल बैठकमा सभासद्हरूले सिंहलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
सभासद् सिंह संविधान निर्माणप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलहरूसँगै भारतीय दूतवासमा गएका थिए । सिंह पार्टीको आदेशमा दूतावास गएका वा घुसपैठ गर्न गएका हुन् भन्दै सभासद्ले पार्टीको धारणा माग गरेका छन् । आफूखुसी गएका हुन् भने कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूको छ ।
‘संविधानसभाको प्रक्रिया बहिष्कार गरेका मधेसी दलसँग मिसिएर दूतावास जाने अमरेशकुमार सिंह को हुन् ? सधैँ विवादमा आउने र पटक–पटक किन यस्तो गर्छन्,’ संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै सभासद् केशवकुमार बुढाथोकीले भने, ‘अमरेशले किन यस्तो गरे ? पार्टीको जवाफ चाहियो । अमरेशले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’
पार्टीको जिम्मेवार सभासद् संविधानसभाकै विपक्षमा रहेका दलसँग मिलेर भारतीय दूतावासमा जानु आपत्तिजनक भएको भन्दै उनले बैठकमा भने, ‘अमरेश कांग्रेस सदस्य हुन्, तर मधेसी दलसँग मिलेर दूतावासमा जानु आपत्तिजनक हो ।’ उनले सभासद् सिंहसँग स्पष्टीकरण सोध्न पनि पार्टीको ध्यानाकर्षण गराए ।
दलबीच विवादित विषय मिल्दै संविधान बन्ने वातावरण बनिरहेका वेला अमरेशले घुसपैठ गरेको आरोप बुढाथोकीले लगाए । ‘मधेसवादी दल संविधानसभा बहिष्कार गर्न हिँडेका छन् । यस्तो अवस्थामा अमरेश उनीहरूसँगै हिँड्छन् भने उनी पार्टीका हुन सक्दैनन्, घुसपैठ गरिरहेका छन् । होइन, पार्टीले पठाएको हो भने जवाफ दिनुपर्छ ।’
बुढाथोकीपछि बोलेका सभासद् बद्री पाण्डे र भीष्मराज आङदेम्बेले पनि सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरे । ‘कुनै विदेशी राजदूतसँग भेट्ने हो भने कांग्रेस पार्टीले के गर्ने हो ? पार्टी सदस्य भएपछि जोसुकै पनि पार्टीको नीति र मर्मअनुसार हिँड्नुपर्छ,’ बैठकमा पाण्डेले भने, ‘पार्टीको निर्देशनविना दूतावास गएको हो भने पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ । उनीसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ ।’ सभासद् भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि सभासद् सिंहलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

लिपुलेकको समाधान कूटनीतिक तहबाट : प्रधानमन्त्री

0

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार
नेपाली भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार प्रवद्र्धन गर्न भारत र चीनले गरेको सम्झौता सच्याउन माग गर्दै ३३ दलीय मोर्चाले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको ३३ दलीय मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा चीन र भारतबीचको सम्झौताबाट नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण तथा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा लिपुलेक सम्झौता देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको प्रश्न भएकाले दुवै मुलुकसाग शीघ्र र गम्भीर पहल गरी नेपालको अधिकार कायम गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा लिपुलेकबारे भारतीय सरकारसाग सम्झौता गरिनु चीन र नेपालबीचको ०१८ सालको सीमा सम्झौताको गम्भीर अवज्ञा भएको उल्लेख छ । अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सीमासुरक्षा बल फिर्ता गराई सो भूमिमाथि नेपालको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्नसमेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकसहित तीनवटा नाकालाई व्यापार प्रवद्र्धनका लागि विकसित गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । त्यसयता, यसको नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाली भूमि लिपुलेकमार्फत व्यापार प्रवद्र्धन गर्न भारत र चीनले गरेको सम्झौता सच्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने बताए ।

चीन पनि विस्तारवादी : वैद्य
भारतप्रति सधैँ आक्रामक रवैया अपनाउँदै आएका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले नेपालप्रति चिनियाँ रवैयाका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने वेला आएको बताएका छन् । विगतमा भारतको मात्र विस्तारवादी नीति देखिए पनि अहिले चीनको नीति पनि विस्तारवादी बन्दै गएकाले उनले चीनविरुद्ध पनि लड्नुपर्ने वेला आएको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा भएको पार्टी प्रशिक्षणमा अध्यक्ष वैद्यले नेपाली जनता चीनको विस्तारवादी नीतिका विरुद्धसमेत लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । भारतले ऐतिहासिक रूपमै नेपालमाथि हस्तक्षेप र शोषण गर्दै आएको भए पनि लिपुलेक सम्झौतासम्म आउँदा चीन पनि भारतजस्तै नीति लिएर आएको पुष्टि भएको वैद्यको भनाइ थियो । वैद्यले विगतमा सामरिक रणनीतिका आधारमा चीनले भारतीय हस्तक्षेप हुँदा नेपाललाई साथ दिँदै आएको तर पछिल्लोपटक उसले नेपालविरुद्ध भारतसँग मिलेर काम गरेको भन्दै वैद्यले यो चीनको गल्ती भएको बताए । वैद्यले प्रशिक्षणमा चीनले आफ्नो गल्ती नसच्याए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनीसमेत दिए ।
राष्ट्रियताका मुद्दामा संघर्ष गर्दै आएको नेकपा–माओवादीले विशेषत: भारत र अमेरिकाविरुद्ध नै आफ्नो विरोध केन्द्रित गर्ने गरेको थियो । माओवादीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी भन्दै आएका छन् । उनीहरूले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध पनि बनाएका छन् ।

चीन पनि विस्तारवादी : वैद्य

0

काठमाडौं/ भारतप्रति सधैँ आक्रामक रवैया अपनाउँदै आएका नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले नेपालप्रति चिनियाँ रवैयाका विरुद्ध पनि लड्नुपर्ने वेला आएको बताएका छन् । विगतमा भारतको मात्र विस्तारवादी नीति देखिए पनि अहिले चीनको नीति पनि विस्तारवादी बन्दै गएकाले उनले चीनविरुद्ध पनि लड्नुपर्ने वेला आएको बताएका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा भएको पार्टी प्रशिक्षणमा अध्यक्ष वैद्यले नेपाली जनता चीनको विस्तारवादी नीतिका विरुद्धसमेत लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । भारतले ऐतिहासिक रूपमै नेपालमाथि हस्तक्षेप र शोषण गर्दै आएको भए पनि लिपुलेक सम्झौतासम्म आउँदा चीन पनि भारतजस्तै नीति लिएर आएको पुष्टि भएको वैद्यको भनाइ थियो । वैद्यले विगतमा सामरिक रणनीतिका आधारमा चीनले भारतीय हस्तक्षेप हुँदा नेपाललाई साथ दिँदै आएको तर पछिल्लोपटक उसले नेपालविरुद्ध भारतसँग मिलेर काम गरेको भन्दै वैद्यले यो चीनको गल्ती भएको बताए । वैद्यले प्रशिक्षणमा चीनले आफ्नो गल्ती नसच्याए त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनीसमेत दिए ।
राष्ट्रियताका मुद्दामा संघर्ष गर्दै आएको नेकपा–माओवादीले विशेषत: भारत र अमेरिकाविरुद्ध नै आफ्नो विरोध केन्द्रित गर्ने गरेको थियो । माओवादीहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी भन्दै आएका छन् । उनीहरूले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध पनि बनाएका छन् ।

“पढेर के हुन्छ ? माछा बेचे पैसा आम्छ”

0

वीरबहादुर गिरी/नयाँ पत्रिका
जाजरकोट, २० असार
खगेनकोट–१ दल्लीमा नलसिंहगाडको तिरमा बादीबस्ती छ । बस्तीमा पाँच दर्जन बालबालिका छन् । तर, कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । केहीले विद्यालयमा नाम लेखाए पनि अधिकांशले नामसमेत लेखाएका छैनन् ।
विद्यालय नगएर बादी बालबालिका माछा मार्न नलसिंहघाट र भेरी नदी जाने गर्छन् । माछा मार्नु बादी बालबालिकाको दैनिकी बनेको छ । यो उनीहरूको रहर नभई बाध्यता हो ।
अभिभावकसँग बालबालिकाले पनि माछा मार्ने काम नगरे परिवारमा गर्जो टर्दैन । ‘परिवारका सबैले माछा नमारे त पेट भर्ने र जिउ ढाक्ने समस्या हन्छ,’ स्थानीय प्रेम बादीले भने, ‘यो हाम्रो बाध्यता हो, माछा मारेर नै जीवन गुजारा हुन्छ, अरू काम गर्नलाई उपाय पनि छैन, छोराछोरी पनि यसैमा लाग्छन् ।’
परिवारका ठूलाले जाल र महाजालको प्रयोग गरेर माछा मार्ने गर्छन् । बालबालिका भने खोला र नदीमा पासो थापेर माछा मार्ने गर्छन् । यसरी माछा मारेर नै बादी समुदायको जीविकोपार्जन हुन्छ ।
विद्यालयमा नाम लेखाएका बादी बालबालिकासमेत दिनभर नदी र खोलामा रमाउने गर्छन् । तर, विद्यालय नगए पनि उदार कक्षोन्नति नीतिका कारण ती बालबालिका कक्षा उक्लने क्रम भने रोकिएको छैन । नाम लेखाएकाले दलित छात्रवृत्ति पनि नियमित पाइरहेका छन् ।
बादी समुदायको बस्तीनजिकै कालिमाटी बजार छ । उनीहरू माछा मार्नेबित्तिकै बजारमा लगेर साढे तीन सय रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्छन् । ‘पढेर के हुन्छ ? माछा बेचेर पैसा आ’म्छ, मन लागेको कुरा किनेर खान पाइन्छ,’ १२ वर्षीय बालक हिरा बादीले भने । उनले आफूले कमाएको पैसा खर्च गरेर बचेपछि आमाबुबालाई दिने गरेको बताए ।
अहिलेसम्म यो समुदायमा कोही पनि एसएलसी उत्तीर्ण भएका छैनन् । विद्यालय गएका बालबालिकाले पनि ५ कक्षापछि पढाइ छाड्ने गरेको अभिभावक बताउँछन् । ‘विद्यालय पठाएर के गर्नु ? पढ्नै मान्दैनन्,’ स्थानीय बुद्धिमान बादीले भने, ‘पढ्नुभन्दा माछा मारेर पैसा कमाउन रहर गर्छन् ।’
आफ्ना छोराछोरी पढाउने ठूलो रहर भए पनि पढाउनै नसक्ने अवस्था भएको स्थानीय विष्णु बादीले बताइन् । ‘न बाबाले पढे न बाजेले पढे, यी केटाकेटीले त पढ्लान् भनेको पढ्नै मान्दैनन्,’ स्थानीय विद्यालयका शिक्षक डिल्ली गिरीले भने । आफूहरूले जति प्रयास गर्दा पनि बादी समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
गरिबीका कारण अति विपन्न अल्पसंख्यक बादी समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सरकारले विशेष कार्यक्रम अघि सारे पनि ती बालबालिकालाई कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । जिल्लामा विद्यालय जाने उमेरका करिब आठ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा बढ्यो बालबालिकाको प्रयोग

0

कल्पना भट्टराई/नयाँ पत्रिका
नवलपरासी,२० असार
बर्दघाट नगरपालिकाले शुक्रबार नगरक्षेत्रलाई प्लास्टिकमुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा विद्यालयलाई पैसा दिएर विद्यार्थी जम्मा पार्‍यो । नगरपालिकाले सो कार्यक्रमका लागि एक एनजिओमार्फत ४० हजार दिएको थियो । गुराँस नेपाल संस्थालाई रकम दिएर विद्यार्थीलाई प्लेकार्ड बोकाएर घन्टौँ सडकमा हिँडाइयो ।
प्लास्टिकमुक्त घोषणा गर्नुअघि जनचेतना र्‍याली निकालिएको थियो । कार्यक्रममा नि:शुल्क कपडाको झोलावितरण गर्ने भनिएको थियो । तर, विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग दिएका केही फाइबरका झोला मात्र वितरण गरेर विद्यार्थीलाई झुक्याइयो ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग बढ्न थालेको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले गर्ने र्‍याली तथा अन्य कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । विद्यालय बन्द गरेरसमेत विद्यार्थीलाई र्‍यालीमा हिँडाउने गरिएको छ ।
केही दिनअघि जिविसले गरेको खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा परासी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई जम्मा पारिएको थियो । सो दिन विद्यालय नै बन्द गरेर बालबालिकालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो । विद्यालयले बालबालिकाको इच्छाविपरीत यस्ता कार्यक्रममा जान दबाब दिने गरेका छन् ।
विगतका वर्षमा विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने गर्थे । उनीहरूले विद्यार्थी संगठनमार्फत विद्यालयका विद्यार्थी जम्मा गर्थे । आन्दोलनमा पनि विद्यार्थी प्रयोग हुने गरेको थियो । तर, अहिले दलले भन्दा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले विद्यार्थी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नवलपरासीमा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नेदेखि पूर्णसाक्षर घोषणा गर्नेलगायत कार्यक्रममा विद्यालयका बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले शुक्रबार गरेको प्लास्टिकमुक्त घोषणा कार्यक्रममा सामाजिक काममा आएको बजेटको दुरुपयोगसमेत भएको छ । विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर अन्य संस्थाले दिएको झोला दिँदैमा नगर प्लास्टिकमुक्त नहुने स्थानीय रवि पाण्डेयले बताए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्गबहादुर कमालले कुुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी गराउन नपाइने बताए । यदि कसैले प्रयोग गरेको भए तत्काल सम्बन्धित स्रोत केन्द्र र विद्यालयसँग जानकारी लिने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले विद्यालयका बालबालिकालाई सडक र्‍यालीमा उतार्ने कामका लागि सामाजिक शीर्षकको बजेट निकासा गरेको स्रोतको दाबी छ । यता, र्‍यालीमा सहभागी विद्यार्थीले विद्यालय र शिक्षकका कारण आफूहरूले दु:ख पाएको गुनासो गरेका छन् । अभिभावकले पनि र्‍यालीमा बालबालिकाको प्रयोगलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको स्थानीयवासी पाण्डेयले बताए ।
यता, बर्दघाट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बोधराज बस्यालले भने नगरका सबै अभिभावकलाई जानकारी दिन सजिलो हुने भएकाले बालबालिकाको प्रयोग गरिएको बताए । बालबालिकाको प्रयोगले प्लास्टिकमुक्त नगरको सूचना घर–घरमा पुर्‍याउन सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला बाल कल्याण समितिका अधिकृत रवि गौतमले बालबालिकालाई यसरी दु:ख दिएको सम्बन्धमा आफूहरूले धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाए पनि समाधान नभएको बताए । उनले अब छिटै जिल्लाका सबै सरोकारवालालाई राखेर यस विषयमा अन्तक्र्रिया तथा छलफल गर्ने बताए ।

घटेनन् मापसे गर्ने चालक

0

गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिका
विराटनगर, २० असार
ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक दिन साँझ सवारीचालकले मादक पदार्थ खाए–नखाएको जाँच गर्छ । प्रत्येक दिन नै मादक पदार्थ खाएर सवारी चलाउनेहरू कारबाहीमा पर्छन् । ट्राफिकले चेकजाँच गर्न थालेको लामो समय भए पनि मापसे गरेर सवारी चलाउनेको संख्या भने घटेको छैन ।
जिल्ला ट्राफिक मोरङले जेठ ०७१ देखियता एक वर्षको अवधिमा मापसे गरी सवारी चलाउने २१ सयलाई कारबाही गरिसकेको छ । मापसे गरी सवारी कुदाउनेलाई ट्राफिकले हजार जरिवाना तिराउने र लाइसेन्समा प्वाल पार्ने गरेको छ । तर, मापसे गरी सवारी कुदाउने क्रम भने नघटेको प्रहरीको भनाइ छ ।
ड्युटीमा खटिने प्रहरीका अनुसार पटक–पटक कारबाहीमा परिसके पनि मापसे गरी सवारी कुदाउनेले पटक्कै चेतेका छैनन् । मोरङ ट्राफिकका इन्स्पेक्टर विजय श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धेरै मापसे गर्नेहरू त उल्टै चलाख भइसकेका छन् । उनीहरू मापसे गरी निस्कने वेलामै प्रहरीको चेकजाँच कहाँ छ भनेर पहिले नै बुझ्छन् र रुट छलेर तीव्र गतिमा भाग्छन् ।’ कारबाहीमा पर्नेहरू सोझासीधा मात्र हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी नै स्वीकार गर्छन् ।
इन्स्पेक्टर श्रेष्ठका अनुसार विराटनगरमा मापसे गर्ने धेरैजसो दोहोरिएर कारबाहीमा परेका छन् । तीनपटकदेखि चारपटकसम्म लाइसेन्समा प्वाल पर्नेहरू पनि रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । पाँचपटकसम्म प्वाल परे स्वत: लाइसेन्स रद्द हुने नियम छ ।
यति कडा नियम हुँदाहुँदै पनि मापसे गरी सवारी कार्यमा नियन्त्रण भने आएको छैन । मापसे गरेर खासगरी मोटरसाइकल चलाउनेको संख्या धेरै रहेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । दोहोरिएर कारबाहीमा पर्ने पनि धेरै ट्राफिक नै छन् ।
प्रहरीका अनुसार सवारी कुदाउने प्राय: कुनै न कुनै पहुँचवालाका आफन्त हुने भएकाले कारबाही नगर्न र लाइसेन्समा प्वाल नपार्न चर्को दबाब आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । ‘तर, हामी चेकजाँचमा फेला परेकालाई चाहिँ जस्तोसुकै दबाब आए पनि छाड्दैनौँ, मोटरसाइकल र लाइसेन्स राखेर घर पठाइदिन्छौँ, भोलिपल्ट होसमा आएर लाइसेन्स र सवारी लिएर जान्छन्,’ इन्स्पेक्टर श्रेष्ठले भने ।
नेपालमा पनि विदेशमा जस्तो मापसे गरेर सवारी कुदाएमा कैद सजाय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी इटहरीका अनुसार पूर्वमा ०७१ साउनदेखि ०७२ जेठसम्म चार हजार चार सय ७३ जना मापसे कारबाहीमा परिसकेका छन् ।

चेली बेचेको आरोपमा पक्राउ

0

नयाँ पत्रिका
विराटनगर, २० असार
चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न आरोपमा ३५ वर्षीया मोटी भनिने आयुषा लिम्बूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी चेलीबेटी बेच्ने गिरोहको मुख्य दलाल भएको प्रहरीको दाबी छ ।
उनले काठमाडांैलगायत विभिन्न जिल्लामा बसेर चेलीबेटीलाई ललाइफकाइ तेस्रो मुलुक पुर्‍याउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरले पक्राउ गरेको हो । मोरङको पथरी माइती बताउने लिम्बूलाई विशेष प्रहरीको सहयोगमा शनिबार विराटनगर–१३ शान्तिचोकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
सहयोगी दलालमार्फत विभिन्न जिल्लाबाट संकलन गरिएका चेलीबेटीलाई काठमाडांै ल्याएर जम्मा पारी रातारात स्थलमार्ग प्रयोग गरेर उनले भारत पुर्‍याउने गरेको इलाका प्रहरी रानीका इन्स्पेक्टर गंगा पौडेलले बताए ।
उनले भारतबाट तेस्रो मुलुक लैजाने गरेकी थिइन् । इन्स्पेक्टर पौडेलका अनुसार २३ जेठमा सीमानाकामा पक्राउ परेका चेलीहरूले मोटी नामकी महिलाले आफूलाई विदेश लैजान लागेको बयान दिएका थिए । उनीहरूलाई विराटनगरबाट जोगबनीको बाटो प्रयोग गरी खाडी मुलुक लैजान लागिएको थियो ।
मुख्य दलाल लिम्बू यसअघि पनि पटक–पटक पक्राउ परेर छुट्दै आएको प्रहरीको भनाइ छ । विराटनगर जोगबनी नाकाबाट भारत वा तेस्रो मुलुक लैजाने क्रममा उद्धार गरिएका चेलीलाई प्राय: आफन्त बोलाएर जिम्मा लगाउने गरिएको छ । तर, गहिरो अनुसन्धान नहुँदा ओसारपसारमा संलग्न मुख्य दलाल पक्राउ पर्ने गर्दैनन् ।

यार्सा संकलक फर्काउन सेना परिचालन

0

नयाँ पत्रिका
डोल्पा,२० असार
जिल्लाका सबै पाटनमा यार्सा संकलनका लागि दिएको समयसीमा सकिँदा पनि संकलनकर्ता नफर्किएपछि से–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले सेना खटाएको छ ।
निकुञ्जले यो वर्ष १८ जेठदेखि १७ असारसम्मका लागि यार्सा टिप्न पाटन खुला गरेको थियो । तर, सो समयपछि पनि संकलनकर्ता नफर्किएपछि सेना खटाइएको निकुञ्ज स्रोतले जनाएको छ । यसअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट १७ असारपछि फर्कन संकलनकर्तालाई सूचितसमेत गरिएको निकुञ्जको भनाइ छ ।
यार्सागुम्बा संकलनका लागि डोल्पाका पाटनमा हजारौँ सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन् । पाटन पुगेका अधिकांश सर्वसाधारण नफर्केको बताइएको छ । हरेक वर्ष निकुञ्जले महिनादिनका लागि यार्सा संकलन खुला गर्ने गर्छ ।
विशेषगरी जेठ पहिलो सातादेखि असार पहिलो सातासम्म मात्र राम्रो र धेरै परिमाणमा यार्सागुम्बा पाइने निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरीले बताए । तर, यसपछिको समयमा चोरी, सिकारीलगायत अवैध कामका लागि सर्वसाधारण पाटनमै बस्ने गरेको उनको भनाइ छ । यार्सापाटनमा तोकिएको अवधिपछि अवैध चोरीसिकारी र जडीबुटी संकलन हुने गरेको स्थानीय हेमराज हमालले बताए । यार्सागुम्बा संकलनका लागि जानेले पाटन क्षेत्रमा गर्ने फोहोरका कारण जंगली जनावर प्रभावित हुने गरेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत चौधरीको भनाइ छ । उनले एक महिनाभन्दा बढी समय यार्सागुम्बा संकलन गर्न दिए
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७० मा पनि एक महिनाका लागि मात्र यार्सागुम्बा संकलन गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । तर, सर्वसाधारणले अटेर गर्दा समस्या पर्ने गरेको निकुञ्जको भनाइ छ । यार्सा संकलकलाई फर्काउन कति सैनिक खटाइएको र उनीहरूले कसरी कारबाही गर्छन् भन्नेबारे निकुञ्जले केही बताएको छैन ।

बोक्सीको आरोपमा कुटपिट

0

हदिश खुद्दार/नयाँ पत्रिका
जनकपुर, २० असार
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–१० इच्छापुरमा बोक्सीको आरोप लगाउँदै एक वृद्धामाथि निर्घात कुटपिट गरिएको छ ।
५० वर्षीया शिवोदेवी महरालाई छिमेकी कारी चौधरीको परिवारले आफ्नी छोरीलाई जादुटुना लगाएको भन्दै कुटपिट गरेको हो । अरूको खेतमा मजदुरी गरी घर फर्किने क्रममा चौधरीले कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाउने प्रयास गरेको उनले बताएकी छिन् । तर, कुटपिटका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि उनलाई मलमूत्र खुवाउने प्रयास असफल भएको थियो ।
उनलाई बोक्सीको आरोपमा शुक्रबार राति कुटपिट गरिएको हो । पीडित महिलाका अनुसार चौधरीका २४ वर्षीय छोरा प्रह्लाद, बुहारी संगीता र पत्नी चन्द्रादेवीले कुटपिट गरेका हुन् । कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी महराको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । कुटपिटमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।
स्थानीयका अनुसार कारी चौधरीकी छोरी सरिता बिरामी थिइन् । उनी काम्ने गरेपछि स्थानीयले ‘देउता खेलेको’ भन्ने गरेका थिए । सरिताको विवाह सिरहाको जहदीमा भएको छ ।
सरिताले कामेर बक्दा आफूलाई माइतकी छिमेकी शिवो महराले भूत लगाई पठाएको बताएकी थिइन् । सो कुरा सरिताको परिवारले फोनमा चौधरी परिवारलाई जानकारी दिएपछि उनीहरूले निर्घात कुटपिट गरेको स्थानीय दुर्गी पण्डितले बताइन् ।
पीडित पक्षले घटनालगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा निवेदन दिएको थियो । प्रहरीले दुवै पक्षलाई चौकीमा बोलाई पञ्चायती गर्न सहमत गराएको स्थानीयको भनाइ छ । पीडित पक्षले लिखित उजुरी दिए पनि प्रहरीले दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जनाएको छ ।
यता, प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र पीडिकको खोजी कार्य जारी रहेको जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक नेत्र कार्कीले आरोपीको खोजी भइरहेकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भन्न नमिल्ने बताए ।

We have phones for every type of customers - E Kantipur

0
E Kantipur
JUL 05 – William Lu is the president of Gionee Communications Equipment. Lu was recently in Nepal to review Gionee’s performance and announce relief package for the earthquake victims. Suman Bashyal of The Kathmandu Post talked with Lu about …

and more

Pokhara tourism promotion in China, India - E Kantipur

0
E Kantipur
POKHARA, JUL 05 – In a bid to boost tourist arrivals, tourism entrepreneurs in Pokhara have launched a campaign to promote of the popular tourist city in India and China. The entrepreneurs are planning to conduct two campaigns — “Chaliye Pokhara

पुनर्कर्जा थप खुकुलो बनाइँदै

0

यज्ञ बञ्जाडे/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो बनाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । भूकम्पबाट ठूलो क्षति पुगेका पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि सुपथ ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकले अहिले पनि जलविद्युत्, रुग्ण उद्योग, निर्यातजन्य उद्योगलगायतमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा विद्यमान व्यवस्था थप सहज बनाइनेछ भने केही नयाँ क्षेत्र पनि समावेश गरिनेछ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्तो तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘आगामी बजेट पुनर्निर्माण केन्द्रित हुने भएपछि मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै बनाउन लागिएको हो, आगामी मौद्रिक नीतिमा पर्यटन क्षेत्र लक्षित विशेष पुनर्कर्जा सुविधा ल्याउने तयारी भएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस्तो तयारी भए पनि त्यसको दर (ब्याजदर) बारे टुंगो लागिसकेको छैन ।
अहिले राष्ट्र बैंकले साधारण र विशेष गरी दुई किसिमको पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । साधारण पुनर्कर्जा जलविद्युत्, कृषि, उत्पादनमूलकलगायत क्षेत्रमा प्रदान गरिन्छ । यस्तो पुनर्कर्जा सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पाउँछन् ।
तर, विशेष पुनर्कर्जा सुविधा वाणिज्य बैंकले मात्र पाउने व्यवस्था छ । रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएको वर्ग एवं तोकिएको समुदायद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ४ वर्षदेखि पुनर्कर्जा सुविधा दिन थालेको हो । तर, अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा पुनर्कर्जा माग आएको छैन । यद्यपि, पछिल्लो समयमा जलविद्युत्मा क्षेत्रमा पुनर्कर्जा माग बढ्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले बढीमा ६ महिनाका लागि पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पठाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा पुनर्कर्जा समयावधि बढाएर १ वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवास कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । सामान्य अवस्थामा १० देखि १५ वर्ष समयावधि रहेको कार्यक्रममा पनि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
यस्तो पुनर्कर्जाका लागि सरकारको निर्णयअनुसार १ वर्षे समयावधि कायम गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास कर्जा ल्याएका ऋणीले वार्षिक रूपमा कर्जा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै बैंकहरूले पनि अन्तिम कर्जा भुक्तानी मितिमै राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा पाउँदैनन् । त्यसका लागि कम्तीमा पनि एक साता लाग्छ ।
एक साताका लागि रकम व्यवस्थापन गर्ने विकल्पबारे राष्ट्र बैंकले छलफल गर्दै आएको छ । त्यसका लागि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँग सहयोग माग्नेबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाका कार्यकालमा भएका करिब दर्जन निर्देशन उल्टाउन बंैकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छन् । तीमध्ये, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको समयावधि, तलब सुविधा, स्प्रेड दर, कर्जा वर्गीकरणलगायत रहेका छन् । तर, मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता माग सम्बोधन हुने सम्भावना निकै कम छ ।
यस्तै, भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति भएको हाउजिङ क्षेत्रलाई संकटकालीन घोषणा गरी सुपथ दरका कर्जा व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकमा माग परेको छ । तर, राष्ट्र बैंक अहिले हाउजिङ (रियल इस्टेट) का लागि थप सुविधा दिने पक्षमा छैन ।
‘रियल इस्टेट क्षेत्रमा दिन सक्ने सबै सुविधा दिएका छौँ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले करिब २ साताअघि भूकम्पप्रभावित ऋणी तथा बैंकलाई लक्षित गरी कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, ग्रेस अवधि, कर्जा पुनर्तालिकीकरणलगायत विशेष सुविधा घोषणा गरिसकेको छ ।
यस्तै, आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि शाखा विस्तार, आधुनिक बैंकिङ र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन् ।

नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकट नभएकालाई श्रम स्वीकृति नदिइने

0

शून्य खर्च कार्यान्वयन सोमबारबाट
सुभाष न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार
सरकारले सात मुलुकमा नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकट (शून्य खर्च) नभएका फाइलमा सोमबारबाट पूर्वश्रम स्वीकृति नदिने भएको छ । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई शून्य खर्च नभएका फाइलको श्रम स्वीकृति नदिन पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग चर्काे रकम असुलेपछि श्रम मन्त्रालयले शून्य खर्चको प्रावधान ल्याएको जनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया गरी सुरुमा सात मुलुकबाट यो प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछ ।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले कामदारको हितमा शून्य खर्चको प्रावधान ल्याएको बताए । ‘सरकारले ल्याएको नि:शुल्क भिसा र हवाई टिकटको प्रावधानलाई म्यानपावर व्यवसायीले स्विकार्नुपर्छ,’ राज्यमन्त्री गुरुङले भने ।
पूर्वश्रम स्वीकृति लिइसकेका फाइलको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन भने शून्य खर्चले बाधा पुर्‍याउने छैन । हाल १० हजार कामदारका लागि म्यानपावर कम्पनीले पूर्वश्रम स्वीकृति लिइसकेको अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । शून्य खर्चको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा २५ हजार रुपैयाँभन्दा कममा नै जान पाउँछन् । यसमा पनि प्रवद्र्धनात्मक खर्च विदेशी कम्पनीले दिने रोजगारमा १५ हजार रुपैयाँ पनि कामदारको खर्च हुँदैन ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग मलेसियामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र खाडी राष्ट्रमा १ लाख रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को सेक्युरिटी गार्डमा कामदारसँग २ लाख ५० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीले लिन्छन् । शून्य खर्च प्रावधानअघि सरकारले मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ र खाडीमा कतारबाहेक ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । विभागमा लालधनुष म्यानपावर कम्पनीले साउदी अरेबिया पठाउँदा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी कामदारले गरेका छन् । कामदारले उजुरी गरेकामध्ये एक दर्जनको कारोबार नै रोक्का गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको विभाग स्रोतले जनायो । पछिल्लोपटक बढी उजुरी पर्नेमा लक्की, लक्की एचआर, रारा र शिखर भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले ४७ म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग अत्यधिक रकम लिएको उजुरी आएकाले त्यसबारे छानबिन भइरहेको बताए । ‘म्यानपावर कम्पनीले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको उजुरी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘विभागले चाँडै बढी रकम लिनेमाथि कडा कारबाही गर्नेछ ।’
म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम लिन नपाउने भएपछि शून्य खर्चको विरोध गरेको विभागका उच्च अधिकृतको बुझाइ छ । निर्देशक कार्कीले शून्य खर्चको विरोधमा अत्यधिक रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता बढी देखिएको जिकिर गरे ।
व्यवसायी भने अत्यधिक रकम उठाउने म्यानपावर कम्पनी शून्य खर्चको विरोधमा बढी सक्रिय भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ अतिरञ्जित भएको बताउँछन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कुमुद खनालले शून्य खर्चले नेपालको रोजगार कोटा अन्य मुलुकमा स्थानान्तरण हुने भएकाले शून्य खर्चको विरोध
गरिएको बताए ।
‘कामदारसँग अत्यधिक रकम लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएमा हाम्रो समर्थन नै हुनेछ,’ उनले भने, ‘अत्यधिक रकम लिनेलाई कारबाही गर्न नसक्नेले शून्य खर्च कार्यान्वयन गराउन सक्दैनन् ।’ उपाध्यक्ष खनालले शून्य खर्चले झन् फाइलमा कागजात मिलाउने विकृति बढाउने जिकिर गरे ।
संघको मनोनयनमा झमेला
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघको ४ कार्यसमिति सदस्य र सल्लाहकार चयनमा धेरैको प्रस्ताव आउन थालेपछि झमेला सुरु भएको छ । संघको सल्लाहकारमा पूर्वअध्यक्ष तिलक रानाभाट, प्रेम कटुवाल, बलबहादुर तामाङ र हंशराज वाग्लेले इच्छा देखाएका छन् । यस्तै, अध्यक्षमा विमल ढकाललाई विजय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका माओवादीनिकट नेपाल गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना, कांग्रेसनिकट फोरमकी विष्णु गुरुङ र अध्यक्षमा पराजित सरोज पोखरेल र किरणकिशोर घिमिरेलाई पनि समेट्न सल्लाहकारमा मनोनयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वतन्त्र समूहमा रहेर व्यवस्थित प्रचारप्रसार गरेका कमलदेव मल्ललाई पनि पुरस्कारस्वरूप सल्लाहकार बनाउन तीनै पक्षका व्यवसायीले दबाव दिइरहेका छन् । संघ कार्यसमितिको पदाधिकारीमा एकजना पनि मधेसी विजयी हुन नसकेकाले उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता छ । फोरमका विष्णु गैरै र मञ्चका टंक राउत प्रचार–प्रसारमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण कार्यसमितिमा स्थान पाउन समस्यामा परेका छन् ।
कार्यसमितिको चार सदस्यमा फोरमकै आकांक्षी एक दर्जनजति छन् । यसमा अन्य पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अब सबै किसानलाई परिचयपत्र

0
kisan id

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २० असार
सरकारले पहिलोपटक किसानलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले धनकुटा, बारा, बागलुङ, बाँके र डडेल्धुराका किसानबाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको हो ।
‘५ विकास क्षेत्रका १–१ वटा जिल्ला छनोट गरी त्यहाँका किसानलाई परिचयपत्र दिन थालिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले भने ।
वास्तविक किसानको पहिचान गरी तथ्यांक राख्ने र सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानलगायतका अन्य सुविधा दोहोर्‍याएर एउटै किसानले नपाऊन् भन्ने उद्देश्य राखेर कृषक परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘देशभरका किसानको अभिलेख राख्ने, एकपटकमा एकजनालाई मात्रै अनुदान दिने उद्देश्य राखेर परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम ल्याएका हौँ,’ उनले भने ।
सरकारले अनुदानका अतिरिक्त तालिम, क्षमता अभिमुखीकरण, विदेश भ्रमणलगायत नदोहोर्‍याईकन वास्तविक किसानको प्रतिनिधित्व गराउन परिचयपत्र दिन लागेको हो । हाल एउटै र पहुँचवाला किसानले पटक–पटक सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेको गुनासो अत्यधिक छ । परिचयपत्र पाएका किसानले कार्यालयका कर्मचारीजस्तै परिचयपत्र देखाएर आफूलाई चिनाउन पनि सक्नेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले १३ भदौमा ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गर्न स्वीकृत दिएको थियो । त्यसपछि कार्याविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म लागेको हो । सवारी चालकको ‘बिल बुक’ कै ढाँचामा कृषक परिचयपत्र बनाइएको छ । बाक्लो कभरमा कृषक परिचयपत्र लेखेर सरकारको लोगो अंकित गरिएको छ । भित्री पृष्ठमा कृषकको फोटो र परिचय राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले जानकारी दिए ।
आफ्नै जग्गामा खेती गर्ने वा अर्काको जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने दुवै किसिमका किसानले परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, दुवै किसानको परिचयपत्र फरक–फरक बनाइएको छ । परिचयपत्रमा किसानको नाम, नागरिकता नम्बर, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नम्बर, बसोवासको ठेगाना, जग्गा रहेको स्थान, खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल उल्लेख हुन्छ । प्रत्येक जिल्लाको नाम राखेर परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
यो वर्ष सुरुवात गरिएको कार्यक्रमलाई आगामी आवबाट द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गरिने उपसचिव सापकोटाले जानकारी दिए । ‘यो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकाले सोहीअनुसार ५ जिल्लाका किसानलाई नमुनाका रूपमा परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी आवदेखि भने दु्रत गतिमा वितरण गर्नेछौँ ।’
लालपुर्जा धनी वा जग्गा भाडामा लिई तरकारी खेती, पशुपालनलगायत कृषिजन्य कार्य गरेको प्रमाणित कागजात पेस गर्ने किसानले परिचयपत्र पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । खेती गर्ने परिवारका सबै सदस्यले नभई जग्गा धनीले किसान परिचयपत्र पाउनेछन् । ‘खेती गर्ने जमिन जसको नाममा दर्ता छ, उसलाई मात्रै कृषक परिचयपत्र दिने हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
मन्त्रालयले यसअघि पुस मसान्तभित्रै पाँचवटै विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी धनकुटा, बारा, बागलुङ, बाँके र डडेल्धुराका किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना थियो ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सबै किसानले परिचयपत्र पाउनु सुखद भएको बताए । ‘किसानले खेती गर्ने भनी परिचयपत्र पाउनु खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, किसानको वर्गीकरण गर्नु पनि जरुरी छ ।’
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०१० अनुसार देशभर अधिकतम ०.१ हेक्टर जमिन हुने भूमिहीन किसान २ लाख ८७ हजार १ सय थिए । त्यस्तै, अधिकतम ०.३ हेक्टरसम्म जग्गा हुने विपन्न कृषक ६ लाख ७० हजार थिए । अधिकतम ०.५ हेक्टर जग्गा हुने साना किसान ६ लाख ४८ हजार र अधिकतम ३ हेक्टरसम्म खेती हुने मझौला किसान ११ लाख ३१ हजार ५ सय ६० थिए । ३ देखि १० हेक्टरसम्म जग्गा हुने ठूला किसान ९३ हजार ७ सय थिए भने १० हेक्टरभन्दा माथि जग्गा हुने ३ हजार ८ सय किसान थिए ।