युनिकोड
नेपाली फुटबलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनको खतरा बढ्दै गएपछि सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। फुटबलको पछिल्लो विवादका विषयमा उच्च तहमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ले चैत ११ गते अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
निलम्बनका कारण तेस्रो पटक चैत १३ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचन पनि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले संयुक्त रूपमा पत्र पठाउँदै नेपाललाई सात दिनभित्र स्थिति स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार नेपाली फुटबलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले सरकारले हतारमा निर्णय नगरी गम्भीर छलफल गरिरहेको छ।
उनले भने, 'यो हतारमा निर्णय गर्ने विषय होइन। नेपाली फुटबलको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले विभिन्न पक्षसँग छलफल भइरहेको छ। केही विकल्पहरूबारे सोच भइरहेको छ र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।'
निलम्बन फिर्ता गर्न राखेप तयार, संयुक्त बैठकको प्रस्ताव गर्दै फिफालाई पठायो पत्र
यसैबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बुधबार एन्फा तथा फिफा र एएफसीलाई अलग अलग पत्र लेख्दै आवश्यक सहमति भएमा निलम्बन फिर्ता लिन तयार रहेको जनाएको छ।
परिषद्ले फुटबलमा सरकारी हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पार्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियम र राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था दुवैलाई ध्यानमा राखेर सहमतिमै फुटबल गतिविधि अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
परिषद्का सदस्यसचिव राम चरित्र मेहताले एन्फाले तहगत निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार यो व्यक्तिगत नभई संस्थागत विषय भएकाले कानुनको दायराभित्र रहेर समाधान खोजिनेछ।
मेहताले फिफा र एएफसीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताए।
'हामीले भनेका कुरा त्यहाँसम्म पुगेको जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सिधा सम्पर्क गरेर समस्या समाधानका लागि समय लिने प्रयासमा छौँ,' उनले भने।
उनले अहिले देखिएको परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने पनि बताए।
उनका अनुसार एन्फाले अर्ली इलेक्सन नगरी तहगत निर्वाचन गरेको भए अहिलेको अवस्था नआउने दाबी गरे। महिला टोलीलाई फिफा सिरिज २०२६ मा नपठाइएको विषयको दोष परिषदमाथि थोपर्न नमिल्ने पनि उनले बताए।
यसअघि चैत १३ गते झापामा हुने भनिएको एन्फा निर्वाचनका लागि एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। उनीहरू फर्किएपछि नेपालस्थित अवस्थाबारे बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा फिफाले प्रतिक्रिया जनाएको हो।
यसअघि पनि एन्फा निर्वाचन पटक पटक स्थगित भएको थियो। पहिलो पटक उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि माघ २८ का लागि तय निर्वाचन रोकिएको थियो। पछि अदालतले माघ २७ गते अर्को आदेश दिँदै निर्वाचनका लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो।
त्यसपछि एन्फाले दोस्रो पटक फागुन २७ का लागि निर्वाचन मिति तय गरेको थियो। तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका कारण आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तेस्रो पटक चैत १३ गतेका लागि निर्वाचन तय गरिएको थियो, तर त्यसको दुई दिनअघि परिषद्ले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि निर्वाचन पुनः स्थगित भएको थियो।
एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल असार ५ गतेसम्म बाँकी भए पनि एन्फाले कार्यकाल सकिनुअघि नै अर्ली इलेक्सन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पटक–पटक निर्वाचन स्थगित भएपछि अहिले विवाद झनै जटिल बनेको छ।
यद्यपि पछिल्लो समय परिषद् भने समस्या समाधानका लागि केही लचिलो देखिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया