युनिकोड
नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि निलम्बनको डिलमा पुगेको छ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले संयुक्त रूपमा पत्र पठाएपछि पनि नेपाली फुटबलको विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय निकायको पनि निलम्बनको डिलमा पुगेको हो।
घरेलु खेलकुदको अभिभावक संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि विवाद थप जटिल बनेको थियो। यद्यपि निर्वाचन विवादको सुरुवात भने एन्फा कार्यसमितिको पुस १६ गतेको निर्णयका कारण भएको थियो।
कार्यकाल सकिन झण्डै ६ महिना बाँकी हुँदा एन्फाले जिल्ला, प्रदेश संघबाहेक केन्द्रको निर्वाचन माघ २८ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको विवादले अनेक मोड लिँदै अब फिफाको निलम्बनको नजिक पुगेको छ।
फिफा र एएफसीको पछिल्लो पत्रपछि पनि राखेप आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएको छैन। राखेप अडानमा कायम रहने तथा एन्फाले फिफा र एएफसीको आडमा पछि नहट्ने हो भने एन्फा निलम्बनमा पर्न सक्ने खतरा छ।
फिफा र एएफसीले संयुक्त पत्र पठाउँदै एक साताभित्र समस्या समाधान गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रिया जहाँ रोकिएको छ, त्यहीँबाट अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। पत्रमा सात दिनभित्र राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फिर्ता नलिए एन्फालाई निलम्बन गर्न सकिने चेतावनी समेत दिएको छ। मंगलबारसम्म उक्त पत्र आएको तीन दिन बितिसकेको छ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफा र एएफसीबाट आएको पत्र प्राप्त भएको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
‘एन्फाबाट पनि पत्र आएको छ। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। छलफलपछि फिफा र एएफसीलाई बोधार्थ गर्दै पत्र पठाउनेछौँ। हाम्रो कुरा भनेको कानुनअनुसार तहगत निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हो’, मेहताले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीले पहिले पनि त्यही भनेका थियौँ।’
यता निलम्बित एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले अहिलेको विवाद एन्फाको मात्र नभई राखेप, फिफा र एएफसीबीचको विषय बनेको बताए।
‘अब जिम्मेवारी राखेपको हो, यो तहगत निर्वाचनको विषय होइन’, उनले भने।
शाहका अनुसार तहगत निर्वाचनको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उठाइएको छ। १०६ सदस्यमध्ये ४९ जिल्लामा मात्र तहगत प्रणाली लागू हुने अवस्था छ। यो विषय अदालतमा मुद्दा परेर अघि आएको हो र त्यसलाई फिफा तथा एएफसीले समेत स्वीकृति दिएको शाहले बताए।
प्रवक्ता शाहले राखेपले २०७८ फागुन १८ गते स्वीकृत गरेको विधानअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे।
‘राखेप, फिफा र एएफसीले स्वीकृत गरेको विधानका आधारमा निर्वाचन गर्न खोज्दा कसरी विधानविपरीत भयो? यदि विधान गलत थियो भने त्यसलाई राखेपले स्वीकृत गर्नै हुँदैनथ्यो’, उनले भने।
तर राखेपका सदस्य सचिव मेहताले भने सो विधान नियमावली आउनुभन्दा अघिको भएको बताउँदै नियमावलीपछि विधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खेलकुदसम्बन्धी नयाँ नियमावली लागू भइसकेकाले त्यसअनुसार विधान परिमार्जन हुनुपर्छ।
‘नियमावली परिवर्तन भएपछि विधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ। अहिले पुराना व्यवस्थामा अडिएर बस्न मिल्दैन’, उनले भने।
यसअघि चैत १३ गते झापामा हुने तय भएको निर्वाचनका लागि एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। उनीहरू फर्किएपछि नेपालको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बुझाएका थिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा फिफाले प्रतिक्रिया दिएको हो।
चुनाव हुनुअघि नै राखेपले चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनअघि एन्फाले घरेलु मैदानमा जारी राष्ट्रिय लिग तथा शहिद स्मारक एन्फा महिला लिग स्थगित गरेको थियो। त्योसँगै एन्फा तेस्रो पटक निर्वाचन स्थगित गर्न बाध्य भएको थियो।
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि माघ २८ लाई तय निर्वाचन पहिलो पटक स्थगित भएको थियो। पछि माघ २७ गते अदालतले अर्को आदेश दिँदै निर्वाचनका लागि बाटो खुला गरिदिएको थियो।
त्यसपछि एन्फाले फागुन २७ गतेका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन मिति तोकेको थियो। तर सो समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएपछि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि तेस्रो पटक चैत १३ गतेका लागि निर्वाचन तय गरिएको थियो। त्यसको दुई दिन अघि राखेपले निलम्बन गरेपछि निर्वाचन स्थगित गर्ने अवस्थामा एन्फा पुगेको थियो।
यही विवादका बीच नेपाली फुटबलले प्रत्यक्ष असर समेत भोग्न थालेको छ। एन्फा निलम्बनमा परेपछि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोलीले एएफसी एसियन कप छनोटको अन्तिम खेल खेलेको थियो। तर, फिफा सिरिज २०२६ मा नेपालको महिला राष्ट्रिय टोलीले सहभागिता जनाउने ठूलो अवसर गुमाएको छ।
एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल असार ५ गतेसम्म बाँकी थियो। तर एन्फाले कार्यकाल सकिनुअघि नै ‘अर्ली इलेक्सन’मा जाने निर्णय गरेको थियो। पटक–पटक निर्वाचन स्थगित भएपछि अहिले विवाद झन् जटिल बनेको छ।
यदि अहिलेको अवस्था यथावत् रह्यो भने नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनमा पर्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। त्यसो भए नेपालका क्लब, राष्ट्रिय टोली र खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुने खतरा छ। निलम्बनमा परेको अवस्थामा फिफा र एएफसीको अनुदान रोकिनुका साथै नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछैन।
यसैले नेपाली फुटबललाई निलम्बनबाट जोगाउन सम्बन्धित सबै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा नेपाली फुटबलको भविष्य गम्भीर संकटतर्फ धकेलिन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया