युनिकोड
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरु ऋषिराम गौतम, अमितवीर पाण्डे, करन महतारा, मोहम्मद दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह र छुम्बी लामा (राखेप प्रतिनिधि) ले खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरुले नेपालमा सञ्चालन भएको ट्राइ नेसन टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी भएका खेलाडीहरुलाई पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्नुको साटो अनुशासनको नाममा नियोजित ढंगले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीमाथि कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा उनीहरुले ‘नेपाल क्रिकेट संघ विधि र पद्दति अनुसार चलोस्, आर्थिक कारोबार लगायत विधानमा उल्लेख भएअनुसार पारदर्शी ढंगले कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन होस्’ भनेका छन्।
गत बुधबार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई पदमुक्त गरेको थियो। उनीहरुसँगै अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएका सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई ६ महिनाको केन्द्रीय सम्झौताबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तो छ, प्रेस विज्ञप्ति
एसोसिएट राष्ट्रको रुपमा नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को फड्को मार्दै गर्दा अभिभावकीय भूमिकामा रहने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले पछिल्ला दशकमा व्यहोर्नु परेको आरोह अवरोहबारे हामी सबै जानकार छौँ। वि.स. २०७३ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेकोमा हामी सबैको अथक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय जिल्ला प्रदेशहरुको एकजुटको भावनाको कारणले २०७६ आश्विन ११ गते क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को रोहवरमा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भयो ।
निर्वाचनबाट नेपाल क्रिकेट संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा नेपाली क्रिकेट समर्थक तथा खेलप्रेमीहरुमा अब नेपाली क्रिकेटको विकासले गति लिन्छ, निलम्बन पूर्णरुपमा फुकुवा हुन्छ भन्ने विश्वास जागेको थियो।
तर सवा दुई वर्षको अवधिमा आईसीसीबाटट पूर्ण निलम्बन फुकुवा हुने वातावरण बनाउन त सकेनौँ नै, आफ्नो मेहेनत, परिश्रम र टिम भावनाका साथ नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरुलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताले जुन किसिमका नियोजित कारबाही गरिएको छ, यसको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ।
विडम्बना छ, अनुशासन समिति गठन हुँदाहुँदै सो समितिलाई कार्य गर्न नदिनु, एक्कासी संयोजकलाई हटाउनु, छानबिन समितिको नाममा निर्णयकर्ता नै संयोजक भएर बस्नुले नै स्वतन्त्र छानबिन हुने कुरालाई शंकाको घेरामा पुर्याउँछ। छानबिन प्रतिवेदन हामी बोर्ड सदस्यहरुलाई समेत जानकारी नगराउनु र हाम्रो असहमतिका बाबजुद खेलाडीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी कारबाही गरिनुले नेपाली क्रिकेटलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
मिति २०७८ साल असोज २० र २१ गते बोर्ड बैठकमा एक्कासी खेलाडीहरुको ग्रेडिङको मापदण्ड र त्यसअनुसार ग्रेडिङको प्रस्ताव ल्याइयो, त्यसबेला नै हामीले कप्तान लगायतसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत राखेका थियौं। विगतमा पनि ग्रेडिङका क्रममा संघको तर्फबाट त्रुटि भएकाले अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहेका थियौं। तर नेतृत्वले हाम्रो आवाजलाई सुन्न चाहेन, बुझ्न चाहेन।
दुर्भाग्य, हामीले जे नहोस् भनेका थियौं, त्यही भयो। मापदण्ड र ग्रेडिङमा खेलाडीहरुले असन्तुष्टि जनाए। यो थाहा पाएपछि हामीले उनीहरुसँग सम्वाद गरेर विवाद सल्टाउने र अबका दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन कसरी जाने भन्नेतिर जानुपर्ने थियो। तर समस्या सुल्झाउनेभन्दा निहुँ खोजेर कारबाही गर्ने भन्नेतिर लाग्यौं कि भन्ने भान हुन थालेको छ। वर्षौंसम्म राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीहरुलाई हचुवाको भरमा नियोजित तरिकाले कारबाही गर्दा आउँदो दिनमा हुने महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा पर्ने असरका साथै नेपाली क्रिकेटको शाख खस्कने अवस्था आउन सक्नेतर्फ जिम्मेवार बन्नु पर्दछ।
वि.सं २०७६ आश्विन ११ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपश्चात नयाँ नेतृत्व आएपछि पनि पूर्ण रुपमा निलम्बन फुकुवा हुन सकेको छैन, यसमा मुख्य त नेतृत्व जिम्मेवार छ। अहिले पनि विधि पद्धती अनुसार क्रिकेट संघलाई चलाउने प्रयास भएको देखिँदैन। बरु जे जस्ता काम भएका छन्, त्यसले अर्को दुर्घटना निम्तिने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
कार्यसमितिको बैठकमा एजेण्डा वितरण नगरी आफू खुसी प्रस्तावहरू ल्याएर छलफल गर्ने, निर्णय पनि आफ्ना अनुकुलतामा लेख्ने तथा कतिपय निर्णयहरु छलफल नै नगरी लेख्ने र हामी सदस्यहरूले समेत त्यस्ता निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत थाहा पाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। कार्यसमितिको बैठक भएकै दिन निर्णयहरु नलेख्ने तथा एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा समेत जानकारी नगराउँदा असहमति हुँदा हुँदै पनि आफ्ना धारणा राख्ने अवस्था बनेको छैन। तर क्रिकेट संघ जसरी चलेको छ यसले विधि र पद्धतिबाट चलेको छ कि नेतृत्वकर्ताको स्वेच्छाचारितामा भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्दै आएको छ।
संघको वार्षिक साधारण सभा पुस १४ र १५ गते धनगढीमा गर्ने निर्णयमा भनिएको छ, तर विधानत २०७८ कार्तिकमा ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएका २० जिल्लाको अधिवेशन हुन सकेको छैन। यसले २० जिल्लाहरूबाट विधानत भाग लिन पाउनुपर्ने प्रतिनिधिहरुको साटो आफ्ना अनुकुलताका प्रतिनिधि छनोट गरी साधारण सभा आयोजना गर्न खोजिएको छ। यसप्रकार निस्क्रिय भैसकेको जिल्लाहरूबाट प्रतिनिधिहरु तोकी सम्पन्न हुने केन्द्रीय साधारण सभाको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा देखिन्छ। विधानको विपरितका यस्ता कार्यले नेतृत्वले कुन किसिमबाट क्रिकेट संघ सञ्चालन गर्दछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
संघमा कर्मचारी दरबन्दी कायम नगरी आफूखुशी भर्ना गरेको र सो कर्मचारीको काम कर्तव्य तथा तलव सुविधाबारे कुनै निर्णय बारे जानकारी गराइएको छैन। प्रदेशमा प्रशिक्षक नियुक्त गर्दा लेभल वान प्रशिक्षक माग गरेकोमा प्रायजसो प्रशिक्षकहरुलाई नियुक्ति दिनकै लागि लेभल वानको प्रशिक्षक ट्रेनिङ दिलाई नियुक्ति दिएको तथा प्रदेश क्रिकेट संघसँग समन्वय नगरी नेतृत्वमा बसेकाहरुले भागवण्डाका आधारमा आ–आफ्ना प्रदेशमा दुई–दुईजना प्रशिक्षक नियुक्ति गरेका देखिन्छ।
संघले हालसम्म वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन सकेको छैन। हचुवाको भरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र महानगरपालिकाको कार्यक्रम अनुसारका सिमित प्रतियोगितामा रुमलिएको देखिन्छ। नेतृत्वमा आएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि संघको नामको राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसक्नु, संघको जनरल मेनेजर र क्रिकेट मेनेजरको नियुक्ति भएको १ वर्ष अवधिमा निजहरुबाट पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम लिन नसकेको देखिन्छ।
वि.स २०७६ आश्विन ११ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भए पश्चात नेतृत्व तहबाट नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता क्रिकेट संघले आफैँले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
नेपाल टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनको लागि सेभेन थ्री स्पोर्टस कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा कुन कारणवश प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसक्नु साथै सेभेन थ्री स्पोर्टस कम्पनीले धम्कीपूर्ण भाषामा इमेल लेख्नुको जिम्मेवारी कसले लिने?
प्रदेश र जिल्ला क्रिकेट संघहरूलाई प्रदान गर्ने भनिएको क्रिकेट सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। बोर्डमा छलफल र निर्णय नगरी ठूलो राशिको सामान खरिद गरिएको छ, तर खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्ने छ। यसबाहेक कार्यालय निर्माण तथा व्यवस्थापनका नाममा खर्च भएको रकममाथि प्रश्न उठेको छ। राखेपले आव २०७७/७८ मा त्रिवि मैदानमा रहेको जिम सेन्टर व्यवस्थित गर्न ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर यो रकम फ्रिज हुनुको जिम्मेवारी कसले लिने?
नेपाल क्रिकेट संघ विधि र पद्दति अनुसार चलोस्, आर्थिक कारोबार लगायत विधानमा उल्लेख भएअनुसार पारदर्शी ढंगले कार्ययोजना अनुसार सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदी संघमा त्यसो हुन सकेको छैन भने सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउँदछौं। साथै नेपालमा सञ्चालन भएको ट्राइ नेसन टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी भएका खेलाडीहरुलाई पुरस्कार रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्नुको साटो अनुशासनको नाममा नियोजित ढंगले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दैछौं।
प्रतिक्रिया