युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल एकल इजलासले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्ती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सिलवाल र घिसिङ दुवैलाई पुष १२ गते अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको छ। सो दिन बस्ने संयुक्त इजलासले थप निर्णय गर्नेछ।
सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्री परिषद् बैठकले गत मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो।
अदालतको अल्पकालीन आदेशपछि शिलवालले आफुलाई काममा फर्कन भनेको बताएका थिए। अदालतको आदेश अनुसार तत्कालिन निर्णयलाई मन्त्री परिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्नु रहेको तर सिलवाललाई काममा फर्कन आदेश नदिएको हो।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका सिलवाललाई कांग्रेस सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा सरकारको कार्तिक १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सिलवालले सर्वोच्चमा कात्तिक २८ गते रिट दायर गरेका थिए।
सिलवालको काम चित्त बुझ्दो नभएको र सोधिएको स्पष्टीकरणमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई हटाएको थियो। शिलवालले प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र सिलवाल २०७६ असारमा पहिलो पटक राखेप सदस्यसचिव नियुक्त थिए। तर राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ लागु भएपछि एक वर्षमै उनी पदमुक्त भए।
लगत्तै नयाँ ऐन अनुसार भएको पदपूर्तिमा पुनः सिलवाललाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउनमा दोस्रो पटक सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो।
प्रतिक्रिया