युनिकोड
ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु पर्ने नियम बनाएको छ।
गाउँपालिकाबाट तलब भत्ता खाएर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवा सुविधा रोक्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र- २०८२ देखि यो नियम कार्यान्वयमा ल्याउन लागेको हो। तर, गत वर्ष गाउँपालिकाले यस्तै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
सरकारका विभिन्न निकायमा आबद्ध तथा नियमित तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा उपभोग गर्नेका सन्तान अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको गौतमले बताए।
गत फागुनमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय अनुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालालाई अनिवार्य रुपमा गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आह्वान गरेको हो।
यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्रसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया