युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने संचार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गरी एक हप्ताभित्रै न्यूनतम पारश्रिमिक दिने बाध्यकारी ब्यवस्था लागू गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागलाई आइतवार अल्टिमेटम दिएको छ। यसैगरी सोमबारभित्र दिपायल प्रसारण केन्द्रबाट हटाइएका तीनजना श्रमजीवी पत्रकारहरुको सेवा निरन्तरता, न्यूनतम कार्यान्वयन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न रेडियो नेपाल व्यवस्थापनलाई आजै अल्टिमेटम दिएको छ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीलिप थापामगरसहितको प्रतिनिधि मण्डलले विभागका महानिर्देशक कृष्णमुरारी न्यौपानेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आ.व. २०७६।०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न र नबुझाउने सञ्चार गृहहरुलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न विभागले सक्रियता नदेखाएको भन्दै एक साताभित्र माग पुरा नभए विभाग विरुद्ध सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसअघि गत साउन १९ गते पनि महासंघले सोही माग विभाग समक्ष राखेको थियो।
यसैगरी बिना कारण निष्काशित गरिएका रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायलमा कार्यरत महासंघ डोटी शाखाका उपाध्यक्ष सुनिता रावल, सहसचिव प्रकाश बम र सदस्य चक्र कुंवरलाई सेवामा निरन्तरता, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरी यही भदौ २३ गतेसम्म महासंघलाई जानकारी नदिए भदौ २४ गतेदेखि रेडियो व्यवस्थापन विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको पत्र महासंघले आजै पठाएको छ।
विभाग र रेडियो नेपाल व्यवस्थापन समक्ष माग प्रस्तुत गर्ने र सुनुवाई नभए आन्दोलन गर्ने निर्णय महासंघको श्रमजीवी हीत प्रवद्र्धन समितिको समिति संयोजक रामप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा हिजो बसेको बैठकले गरे बमोजिम आज ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरिएको हो।
कार्यवाहक अध्यक्ष थापामगर र सचिव दाहालले संयुक्त रुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले महासंघको माग सम्बोधन गर्न विभाग लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा समिति सह संयोजक जन्मदेव जैसी, समिति सदस्यहरु यम विरही, मिन बम, महासंघ डोटी शाखाका अध्यक्ष योगेन्द्र बलायरलगायतकोे सहभागिता थियो।
प्रतिक्रिया