युनिकोड
निर्वाचन रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रीटमा आइतबार दुबै पक्षसँग छलफल पश्चात सर्वोच्चोले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको सर्युक्त इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएपछि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनको बाटो खोलेको हो।
यो पनि: ओलम्पिक कमिटीमा ओली र नेपाल समूहबीच प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएको रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारको वारेसमा लेखनाथ स्वर्णकारले भदौ १६ गते जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको अवैधानिक निर्वाचन रोकी पाउँ भनि सर्वोच्चोमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट उपर भदौ १७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २० गते तय भएको चुनाव अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
उक्त आदेशका कारण २० गते तय भएको ओलम्पिक कमिटिको चुनाव स्थगित भएको थियो। आइतबार दुवै पक्षसँग छलफल पछि सर्वोच्चोले चुनाव रोक्न आन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने फैसला गरेपछि ओलम्पिक कमिटिको चुनावको बाटो खुलेको हो।
२०६५ असारमा दायर भएको रिटको अन्तिम फैसलाका गर्दै २०६७ असोजमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई आधिकारिक राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । तर, तत्कालिन ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्व रहेको कमिटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थियो। त्यही कमिटीको अध्यक्ष हाल जीवनराम रहेका छन्। उनीहरुले नै भदौ २० गते चुनाव गर्न लागेपछि राणा पक्षका सदस्यहरुले रिट दायर गरेका हुन्।
२० गतेका लागि तय भएको एनओसी चुनावका लागि मतदान प्राप्त २७ सदस्यमध्ये २६ जनाले कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी दिइसकेका थिए। अध्यक्षमा फेरि यसपटक अघिल्लो कार्यकालमा नेतृत्वका लागि लडेका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ र नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै महासचिवमा वर्तमान उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी पुरेन्द्रविक्रम लाखे र सदस्य निलेन्द्रराज श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए। पाँच उपाध्यक्षका लागि ८ जनाको उम्मेदवारी परेको छन्। यस्तै ३ सचिवका लागि ४ जनाको उम्मेदवारी परेको छन्।
कोषाध्यक्ष र उप–महासचिवमा भने एक एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि दुबै निर्विरोध भएका छन्। वर्तमान कोषाध्यक्ष रतन तण्डनले फेरि सोही पदमा निर्विरोध भए भने राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना पनि उप महासचिवमा निर्विरोध भएका हुन्। यस्तै ७ सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने ८ जना भिड्दैछन्।
प्रतिक्रिया