युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ पढाउन पाउने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
डा. केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी निकायलाई शिक्षा ऐन विपरीत भएको फैसला सच्याउने कानुनी लगायतका विभिन्न कदम तुरुन्त चाल्न आह्वान पनि गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ साउन ३० गते गरेको निर्णयमार्फत एउटै संस्थाले बीएन, बीएस्सी वा एमएनमध्ये एउटा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि धेरै संस्थामा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम बन्द भएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नभएको व्यवस्था कार्यकारी समितिबाट लागू गरिएको जिकिर गर्दै उच्च अदालत, पाटनमा रिट परेको थियो। रिटमा आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
उच्च अदालतले कानुनअनुसार, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै रोकावट नरहेको गत वर्ष फैसला गरेको थियो। फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आयोगका पूर्व सदस्य डा. पदम खड्काले सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा फैसला कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको थियो। निर्देशनालयले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सोको जानकारी निर्देशनालयमा पठाउन असार १५ मा निर्देशन दिएको छ।
यस्तो निर्देशन आएपछि डा. केसीले शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन (२०७३) ले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहमा राखिएकाले यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। ‘पीसीएल नर्सिङलगायतका एसईई लगत्तै पछिका कोर्षहरू स्कुले शिक्षा भएकाले सबै विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका मेडिकल कलेज लगायतका अन्य शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट स्वतः हटेर सीटीईभीटी मातहत संचालन भइरहेको छ,’ केसीले स्मरण गराएका छन्।
शिक्षा ऐन विपरीत भएको फैसला दृष्टिगत गर्दा (जसले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकर मिचेको छ) उच्च अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर नभई सुने सुनाएको आधारमा फैसला गरेको महसुस हुने डा. केसीको भनाइ छ। ‘अदालतले अदालतभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नु दुर्भाग्यको कुरा हो,’ डा. केसीले भनेका छन्।
यसले भाँडभैलोको स्थिति नै सिर्जना गर्ने उनको ठहर छ। यसबाट आम नेपालीले नभएर फैसला गर्ने न्यायाधीश स्वयं पनि प्रभावित हुने उनले बताएका छन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूले शिक्षा ऐन विपरीत पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम संचालन सुरु गरे भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम ती संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका स्नातक तह र सो भन्दामाथिका सबै कार्यक्रम गुमाउनु पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘विदेशमा गएर हेरचाह गर्ने काम गर्न नर्सिङ पढ्नु पर्ने जरूरत छैन, हेरचाह सम्बन्धितकै पाठ्यक्रमहरू पढ्नु उपयुक्त हुन्छ। बरु राज्यले सो पाठ्यक्रमको विकास, विस्तार गर्ने र उच्च मापदण्डको गराउनेतिर ध्यान दिनु पर्ने जरुरत छ,’ डा. केसीले भनेका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू योग्यता, दक्षता, अनुभव र निष्ठाको आधारमा मात्र चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग आबद्ध र अन्य कुनै स्वार्थ बाझिने व्यक्ति हामीलाई स्वीकार्य हुने नहुने भन्दै डा. केसीले अन्यथा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया