युनिकोड
उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका मौलिक हक अधिकार हनन गरेको भन्दै संघर्ष समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत अवज्ञा गरी राज्यका तर्फबाट सडक विस्तारका नाममा घर भत्काउने र विदाको समयमा पनि डोजर चलाएर समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द पनि उनीहरुले माग गरेका छन्।
सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै समितिले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना दिने अभियन्ताहरुमाथि लगाइएका झठ्ठा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने समितिको माग छ। संघर्ष समितिका संयोजक सुमन महर्जनले पीडितहरुको मानवअधिकारको संरक्षाका लागि आग्रह गर्दै आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको बताए।
नियम कानून अनुसार विकास निर्माणका काम गर्दा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहने भन्दै उनले गैर न्यायीक हिसाबले जवरजस्ती डोजर लगाएर र भत्काउने काम भइरहेको बताए। जनताको मौलिक अधिकार समेत हनन् भएकाले त्यसको रक्षाका लागि आयोगलाई गुहार्नुपरेको उनले बताए।
स्थानीयहरुले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर घर भत्काउने काम भएको बताएका छन्। आफूहरुले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नभत्काउन आग्रह गर्दापनि माथिको आदेश भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने काम भएको पनि स्थानीयको भनाई छ। राज्यले गरेको अत्याचारले मर्नु न बाच्नुको अवस्थामा पु¥याएको स्थानीय महेश्वर मानन्धरको भनाई छ।
राज्यका विभिन्न निकायमा समस्या समाधानका लागि गएपनि न्याय नपाएपछि बाध्यभएर अनसन बस्नुपरेको अर्का स्थानीय भीमदेव श्रेष्ठले बताए। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आफूहरुलाई सुकुम्बासीहरु भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुसँग जग्गाको पूर्जासमेतको प्रमाणहरु भएको समेत बताए।
१ लाख ५० हजार बढी स्थानीय समुदाय प्रभावित हुने गरी राज्यले नियम विवरित सडक विस्तारको नाममा दमन गरिरहेको बताएका छन्। ऐतिहासिक र पुरात्वात्विक महत्वका स्थानमा असर गर्ने काम भइरहेको भन्दै स्थानीयले त्यसलाई समेत रोक्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया