‘गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्थाले न्यायाधीशको विज्ञताको दुरुपयोग गरिरहेको छ’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुलुकको न्याय प्रणालीमा व्यापक ‘रिफर्म’को आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

नेपालको न्यायिक प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बलियो आधारशीला भएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयको संरचनागत र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायालय सुधारको विषय थप महत्वका साथ उठेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिविशेषप्रति पूर्वाग्रह राखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुको सट्टा न्यायालयलाई कसरी प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बसह केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले न्यायालयको सुधारका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय न्यायाधीशको जवाफदेहिता भएको भएको बताए। संविधानले न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारतः उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास हुन नसकेको उनको बुझाई छ। 

न्यायाधीशलाई पारदर्शी, जवाफदेशी र उत्तरदायी बनाउने प्रणालीको विकास अपरिहार्य
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताए। हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेहीताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उनको बुझाई छ।

उनले न्यायाधीश पेशा संविधान र कानूनसँग सम्बन्धीत भएपनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको जिकिर गरे। उनले न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्ने र त्यसको शुरुवात र अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबारे विभिन्न बहस चल्नु स्वभाविकै भएको उल्लेख गर्दै उनको कार्यशैली कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीशको पहिलो दायित्व न्यायालयलाई सुधार गरेर सेवाग्राहीलाई कसरी सहज रुपमा सेवा दिन सकिन्छ रु भन्ने विषय रहेको बताए।

उनले भने,‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ। उहाँको नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भए। तर के हो भन्दाखेरी कसैप्रति पूर्वाग्रह भएर यो वा त्यो भनेर आक्षेप लगाउने एउटा प्रश्न हो। वरियताका अनुसार सिनियर न्यायाधीशहरू अहिले दोस्रो रोलक्रममा पर्नुभयो। तर सबैको दायित्व के हो भने न्यायलयलाई कसरी पारदर्शी बनाउने? न्यायालयमा के के कुराको जरुरत छ? न्यायालयको सुधार कसरी हुन्छ? सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ? त्यसका अनेकन समाधान र सुझावहरू छन्।’

उनले थपे,  ‘सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने न्यायाधीशलाई जवाफदेहीबाट पर राखियो। यो कुरा म पहिले पनि भन्दै आएको हो। अहिले पनि भन्छु। न्यायाधीशले संविधानले तोकेबमोजिमको जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीशले त झन त्यसको अध्यक्षता नै गरेको हुन्छ।’

गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानून बमोजिम छैन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेको गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुनबमोजिम  नरहेको जिकिर गरे। उनले सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने विषयमा बसह भइरहेको भएपनि लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने बताए।

उनले न्यायालयले कानून र संविधानअनुकुल काम नगरेको खण्डमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न व्यवस्थापिका रहेको भन्दै न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर न्यायाधीशको क्षमताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले हाल सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाए। उनले न्यायाधीशहरूले समेत गोलाप्रथा प्रणालीकै कारण आफ्नो विज्ञता प्रकट गर्न नपाएको बताए। त्यसैकारण न्यायसम्पादन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाई छ।

उनले भने, ‘यहाँ गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था नै संविधान र कानुनबमोजिम छैन। यद्यपि यसमा बारदेखि धेरै ठाउँ यो विषयमा बहस भइरहेको छ। कमन ल सिस्टममा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन। जुडिसियरीले कानुन र संविधानअनुकुलको काम गरेको छैन, उसमा जवाफदेहीता र पारदर्शीता छैन भने त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स त पार्लियामेन्टले गर्नसक्छ नि। त्यसैको लागि महाअिभयोगको कुरा राखिएको हो नि। त्यसकारण प्रत्येक न्यायाधीश जवाफदेहीपूर्ण हुनुपर्छ।’ 

संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका लागि राजनीतिक मतैक्यवद्धता आवश्यक
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले न्यायालयका स्थापित मूल्यमान्यता र परम्परालाई संरक्षण गर्दै न्यायसम्पदानको कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले जनमानसमा न्यायाधीशहरूले मिडियाबाट प्रभावित भएर फैसला गर्ने गरेको तथा फौजदारी न्याय सम्पदानमा त्रुटि गर्ने गरेको विषयमा बेला बेलामा विवाद र बहस हुने गरेको भन्दै यस विषयमा न्यायालय गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले दुई तिहाई नजिकको सरकारले न्यायालयलाई नियन्त्रण गरेर नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर जानुपर्नेमा समेत जोड दिए।

उनले भने, ‘अहिले जल्दोबल्दो विषयको रुपमा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा सबै पार्टीहरूको मतएक्यता भएन भने त्यो हुन सक्दैन। संविधान संशोधनको सवालमा सबै पार्टीहरू मिल्नैपर्छ। र संविवधानमार्फत जियुरिसियलको सुधार गर्ने कुरा त्यति चानचुने कुरा पनि होइन। यद्यपी न्यायालयका परम्परागत स्थापित नीतिहरूलाई बचाउन पनि आवश्यक छ। यसको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ।’ 

मुद्दा फैसलामा ढिलाई जनशक्ति अभावको कारण होइन, न्याय प्रणालीमै समस्या छ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय सम्पदान र मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई हुनुको कारण जनशक्ति अभाव नभई न्याय प्रणालीभित्रकै समस्या रहेको दाबी गरे। उनकाअनुसार न्याय प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू संरचनागत र प्रणालीगत प्रकृतिका छन् जसका कारण मुद्दा फछ्र्यौट प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।

उनले मुद्दा छिटो टुंग्याउने प्रक्रिया पर्याप्त न्यायाधीश हुँदा पनि सुधार गर्न नसकिएको भन्दै यसको लागि कुन न्यायाधीशले कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरामा भर पर्ने बताए। 

उनले भने, ‘हामीले न्यायालयमा रहेका कमजोरीहरू कम गर्न सक्छौँ? न्यायालयमा रहेका मुद्दाहरू फछ्र्यौट गर्ने काम कसरी छिटो गर्न सकिन्छ? कसैले न्यायाधीशको संख्या कम भएर यस्तो भयो भन्ने गरेका छन्। पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश हुँदा पनि त यो समस्या समाधान भएन नि। यसमा त प्रणालीगत त्रुटी छ। कुन न्यायाधीशले मुद्दा हेर्छ, कसले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई छुट्याएर पनि काम गर्न सकिएको अवस्था छैन। त्यही कारण ६० देखि ७० प्रतिशत न्यायाधीशहरूले तोकिएको मुद्दा पनि नहेर्ने भएका छन्।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायाधीशहरूलाई मुलुक र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन उनीहरूको समेत  सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने समेत बताए। उनले विभिन्न विकसित मुलुकका उदाहरण दिँदै सरकारी वकिल एवं सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।