युनिकोड
सर्वत्र चर्को आलोचना भएपछि सरकारले पूर्व -पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिटा-इनरुवा खण्ड निर्माणको विवादित ठेक्का रद्द गरेको छ।
रेल विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो।
जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंगो नलाग्दै सरकारले १०६ किलोमिटर रेलमार्ग बनाउन ५४ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी औपचारिकताका लागि मात्रै टेन्डर आह्वान गरेपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कोरोना महामारी र जग्गा प्राप्ति तथा ‘साइट क्लिरेन्स’ तत्काल हुन नसक्ने भएकाले बोलपत्र सकार्न नसकिने राय दिएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेको स्रोतले जनाएको छ।
विभागको कानून र लेखा शाखाले पनि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने राय महानिर्देशकलाई दिएका थिए। कानून, लेखा शाखा तथा बोलपत्र मूल्यांकन समितिको राय विपरित जान नसक्ने भए पछि विभागले सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र रद्द गरको हो।
३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रुपैयाँको ठेक्कामा पूर्व तयारी नगरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। ठेक्का प्रक्रिया थालनी गर्नु पूर्व नै कुल जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको थिएन।
प्रतिक्रिया