६० देशका २ सय ६० वैज्ञानिक नेपालमा

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्सरकारी संस्था (आईपीसीसी)को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकहरुको पाँच दिने बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।

आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो। आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा बैठक भएको हो । बैठकमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न ६० देशका २ सय ६० बढी वैज्ञानिकहरुको सहभागिता थियो। बैठकको गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक समारोहबीच उदघाटन गरे। बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो।

आईपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र मौसममा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। सन् १९८८ मा स्थापना भएको आईपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ। छैटौं प्रतिवेदन २०२२ मा सार्वजनिक हुनेछ। आइपीसीले विभिन्न १८ वटा विधामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

यसपटक नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका असर प्रभाव तथा अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरुका बारेमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्नका लागि आग्रह गरेको छ। नेपालजस्तै हिमाली र उच्च पहाडी देशका साझा समस्या समेटिने गरी रिपोर्टमा उल्लेख गर्न बैठकमा प्रस्ताव राखिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण भूपरिवेष्ठित पर्वतीय मुलुक नेपालको जलवायु परिवर्तनका लागि कारक मानिएको हरित ग्याँस उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहेर पनि जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबाट बढी प्रभावित हुनु दुःखद कुरा भएको बताए ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्याका रुपमा अगाडि आएको चर्चा गर्दै उहाँले दक्षिण एसिया र नेपाल समेत त्यसको जोखिममा रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडी मुलुकमा हिउँ पग्लने तथा बाढी, पहिरो र डुवानका समस्या तीव्र रुपमा बढेको तथा सामुन्द्रको सहत माथि उठेका कारण सामुद्रिक मुलुकहरु जोखिममा परेको चर्चा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । जसका कारण मानव जीवन नै धरापमा परेकाले समयमै नीति निर्माताहरुलाई विज्ञानमा आधारित तथ्यपरक सुझाव दिन आग्रह गरे।

विश्वमा रहेका आठ हजार मिटरभन्दा माथिका १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमै रहेको र हिमऋंखलाहरु वतावरणीय परिवर्तनको दुस्प्रभावका कारण पग्लँदै गएकाले त्यसलाई रोक्न अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। हिमाल पग्लने समस्याका कारण समुन्द्रको सहत क्रमशः माथि उठिरहेको र त्यसबाट आइल्याण्ड मुलुकहरु बढी प्रभावित भएकाले सो समस्या रोक्न पनि हिमालयको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकको उदघाटन सत्रको अध्यक्षता गर्र्दै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकामा आईपीसीसी सचिवालयलाई धन्यवाद दिए । त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले बैठकबाट नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएर पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट अधिक प्रभावित भएको तथ्यलाई वैज्ञानिकले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री बस्नेतले भूमिका नगण्य भएर पनि जलवायु परिवतर्नको दुष्प्रभावबाट अतिप्रभावित नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकले आर्थक वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) र आधुनिक प्रविधिमार्फत ती मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।