नेपालमा ‘इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ)’ सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आईभीएफ सेवाको वर्तमान अवस्था, पूर्वाधार, सेवा मापदण्ड तथा नियमनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको छ। छलफलमा आईभीएफ सेवाको प्रभावकारी नियमनका लागि आईभीएफ सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा आईभीएफ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा बोल्दै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले प्रजनन स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवाग्राहीको सुरक्षा, उपचारको गुणस्तर र नैतिक अभ्यास सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। आईभीएफ सेवामा हुन सक्ने सम्भावित अनियमितता रोक्दै सुरक्षित तथा जिम्मेवार प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
छलफलमा डा. श्रीप्रसाद अधिकारी, डा. ज्योति थापा र डा. बिनिता थापाले आईभीएफ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन छुट्टै कानुन निर्माणमा जोड दिएका थिए।
यससँगै हाल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, अनुगमन प्रणाली र अनुमति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया