युनिकोड
कम्पनी कानुन सम्बन्धी विधेयकमा रहेका व्यवस्थाप्रति उर्जा उद्यमीहरुले तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा संस्थापक सेयरधनीलाई विभेद गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित भएका हुन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भेटेर उनीहरुले विधेयकका मस्यौदा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रावधानले थप अन्योल सिर्जना गरेकाले त्यसलाई सुधार्न माग गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
ऊर्जा उद्यमीहरुको मागमा सचिव राउतले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै मस्यौदा उत्पत्ति भएको निकायसँग समन्वय गरेर सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जानकारी दिए।
मुख्यगरी ऊर्जा उद्यमीहरूले विधेयकको मस्यौदाको दफा ४१ को उपदफा २ (घ) मा असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्।
उक्त दफामा पूर्वाधार आयोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि सार्वजनिकरूपमा सेयर निष्काशन र बाँडफाँट गरिएकोमा त्यस्तो आयोजना नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको निकायलाई हस्तान्तरण गरिने भएमा साधारण सेयरबापत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने अधिकार सेयरधनीलाई रहने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, संस्थागत र संस्थापक सेयरधनीलाई भने उक्त अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थात्, पूर्वाधार आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा सर्वसाधारण सेयरधनीले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ।
संस्थागत र संस्थापक सेयरधनीहरूले भने रकम फिर्ता पाउँदैनन्। यसैलाई लिएर ऊर्जा उद्यमी कम्पनी विधेयकको मस्यौदालाई लिएर आक्रोशित बनेका छन्।
जलविद्युत् कम्पनीको लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारण सेयरसरह नै कारोबार हुने भएकाले कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यो सेयरमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता नहुने भएकाले यो प्रावधान कुन उद्देश्यले मस्यौदामा घुसाइयो भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाले साधारण सेयरबापत लगानी गरेको रकम फिर्ता गर्ने विषयसम्म ठीकै भए पनि कुन पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्पष्ट नभएको बताए।
‘नयाँ कम्पनीको हकमा त ठीक होला। नियमअनुसार त्यो रकम एकीन गर्न सकिएला। तर, पैसा रुपान्तरण भइसकेका कम्पनीले यो रकम कसरी छुट्याउने त? यसले समस्या हुन्छ। यो नियमअनुसार त फेरि प्रमोटर र सर्वसाधारणको सेयर छुट्याउनुपर्ने भयो। त्यसले मूल्य फरक पार्छ। सेयर त बिक्दैन। यत्रो ठूलो लगानी गरेपछि सेयर नै नबिक्ने अवस्था आउँदा त समस्या ल्याउँछ नि! लगानी नै गर्न चाहँदैनन्’, लामाले नेपालखबरसँग भने।
यो व्यवस्थालाई ऊर्जा उद्यमीहरूले दोहोरो आइजिनको परिवर्तित स्वरूप भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तै, संसारमा कतै पनि संस्थापक र सर्वसाधारण भनेर सेयर नछुट्याइने दाबी गर्दै लामाले यस विषयलाई सुधार गर्नुपर्ने औँल्याए। एनएमबि बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका लामाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम गरिएको यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए।
‘सेयर कन्भर्सन विस्तारै गर्दै लैजाने प्रचलन छ। तर, पब्लिक र प्रमोटर सेयर भनेर छुट्याइने गरिएको छैन। यो नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै लागू गरिएको छ। यसले सेयर मूल्यमा कार्टेलिङ हुन्छ, झन् खेल्ने ठाउँ हुन्छ’, लामाले थपे, ‘सेयर भनेको एउटै हो। उक्त प्रावधानले सरकारले पैसा फिर्ता दिन लागेको त हो नि भन्ने बुझाइजस्तो पनि देखिन्छ। तर, सरकारले किन दिनुपर्यो? सरकारले दिने पैसा त हामीले डेप्रिसिएसन गरेरै राखिसकेका हुन्छौँ त! ३० वर्षको प्रोजेक्ट लाइफमा इन्स्योरेन्सको पैसा त्यहीँ हुन्छ।’
ऊर्जा उद्यमीहरूले कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो ‘आइजिन’ नम्बर राख्न नहुने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्डले आईपीओ/हकप्रद सेयर जारी गर्न ढिलाइ गर्दा आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पर्नुका साथै राज्यले पाउने अर्बौं राजस्वसमेत गुमिरहेकाले २०८० जेठदेखि नियमितरूपमा जारी हुन नसकेको आईपीओ/राइट सेयर तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका छन्।
यो विषयलाई लिएर ऊर्जा उद्यमीहरुले धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष डा गोपाल भट्टलाई पनि भेटेर मागपत्र प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
प्रतिक्रिया