जेनजी आन्दोलनले मधेसमा झन्डै तीन अर्ब बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा खर्चको तुलनामा अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर रहेको, कतिपय कार्यालयले बैंक मिलान विवरणसमेत नियमित नराखेको तथा बेरुजु नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नभएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको बेरुजु रकमसमेत उल्लेख गरेको छ। प्रदेशको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार अर्थात् कुल बजेटको खर्च रकम मध्ये ३.७७ प्रतिशत बेरुजु रहेको जनाइएको छ। तीमध्ये असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने शीर्षकका बेरुजु उल्लेखनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न भएका लेखापरीक्षण तथा आर्थिक अनुगमनसम्बन्धी विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुधबार मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी निकायहरूको आर्थिक अनुशासन, बजेट खर्चको अवस्था, राजस्व संकलन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी विविध पक्ष समावेश गरिएको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारको लागि सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब दुई करोड ६४ लाख २१ हजार प्राप्त भएकोमा खर्च हुन नसकी ४ करोड ७० लाख ६५ हजार बचत भई संघीय सरकारलाई फिर्ता भएको छ।