लकडाउनका कारण अलपत्र परेका मुद्दाबारे सर्वोच्चले निकास दिने

लकडाउनको कारण अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आइपुगेको कानुनी र प्राविधिक समस्याको सर्वोच्च अदालतले निकास दिने भएको छ।

यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा बृहत पूर्ण इजलास बसेको छ। इजलासमा सर्वोच्च अदालतका १९ जनै न्यायाधीश सहभागी छन्।

‘महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। जसको कारण मुद्दाको विभिन्न पक्ष प्रभावित भएका छन्,’ सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविद् किशोर पौडेलले भने, ‘नेपालमा कानुन निर्माण गर्दा अहिलेको अवस्थामा कल्पना गरिएको थिएन। त्यसले विभिन्न मुद्दाहरुमा समस्यामा परेको छ। प्रविधिक विषयमा परेको समस्याको बाधा अड्काउ फुकाउने बृहत इजलास भएको हो।’

अदालतमा मुद्दाको म्याद, हदम्याददेखि प्रमाण प्रस्तुतजस्ता कार्यमा जटिलता आएका छन्। यो इजलासले ती विषयको समाधान दिने छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चैत १० गतेदेखि निरन्तर रुपमा लकडाउन गर्दै आएको छ। जेठ ४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छैठौँ पटक लकडाउन १५ दिनका लागि थप गरेको छ।

सरकारले जेठ २० गतेसम्म लकडाउन जारी रहने जनाएको छ।