युनिकोड
बालेन सरकारमा सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय सम्हालेको बुधबार १३ दिन भयो। यी १३ दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सीडीओसम्म पक्राउ गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले आक्रामक सुरुवात देखाए।
चैत १३ गते मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै उनको पहिलो निसाानामा परे पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक। मन्त्री बनेको रातभर नै सुधन सुतेनन्। गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैँ धाएर २४ घण्टाभित्र ओली र लेखकलाई पक्राउ गराइछाडे।
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिहाल्ने निर्णय सरकारले लियो। अरुको हकमा भने सरकारले तत्काल प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यो।
गृहमन्त्री प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुँदै ओली र लेखकको निवास प्रहरीले घेरिसकेका थिए। १४ गते बिहानै दुवै जनालाई पक्राउ गरियो र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढ्यो।
सुधन त्यतिमै रोकिएनन्। ओली सरकारकै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का दोस्रो निसानामा परे। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अर्को दिन पक्राउ गरियो। १५ गते बिहानै खड्का पनि आफ्नो निवासबाट पक्राउ परे।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेका खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि बुझाएको थियो। त्यसपछि विभागले म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सत्ताकै आडमा जोगिँदै आएका नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर मल्ल पनि हिरासतमै छन्। उनलाई पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेकै दिन जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेको हो। मल्लमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप छ। सोही कसुरमा ललितपुर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा पनि यहीबीचमा केही दिन हिरासतमा बसिन्। तर उनलाई पहिल्यै मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको बालबालिका सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो। चैत १५ गते पक्राउ परेकी शर्मालाई ७ दिन थुनामा राखेपछि रिहा गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दियो।
यसअघि २०८२ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शर्मामाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही कारण देखाएर जिल्ला न्यायाशीश जगत पौडेलको इजलासले चैत २२ गते रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सांसद शर्मा त्यसै दिन रिहा भइन्।
पहिल्यै अनुसन्धान भएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको विषयमा पुनः अनुसन्धान गर्न थुनामै राखिरहनु नपर्ने अदालतको भनाइ छ। यस्तै पीडित भनिएकी बालिकाको पढाइमा निरन्तरता रहेको र शर्माले संरक्षकको भूमिका पूरा गर्दै आएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। सांसद शर्मामाथि बालेन काठमाडौँको मेयर हुँदैदेखि बालिकालाई ६ वर्षदेखि घरमा राखेर श्रम शोषण गरेको र यातना दिएको लगायत आरोप लागेको थियो।
तर त्यतिबेला शर्मामाथि मुद्दा अगाडि नबढाउने निर्णयपछि बालेनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई दिनपछि नै उनले शर्मालाई पक्राउ गर्न लगाएका थिए।
रिजाल र अग्रवाललाई म्याद थप नगरी छाडियो
गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशनमा प्रहरीले काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव छविलाल रिजाललाई पनि पक्राउ गरेको थियो। ओली र लेखकलाई जस्तै उनलाई पनि जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएको आरोप छ। उनी सीडीओ हुँदा जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत थिए।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै हो। तर, रिजाल पक्राउ परेपछि निजामती क्षेत्रमा हलचल नै मच्चियो। तत्काल रिहा नगरे कर्मचारीले असहयोग गर्ने चेतावनी दिए।
त्यसपछि सरकार रिजाललाई म्याद थप नगरी रिहा गर्न तयार भयो। रिजाल पक्राउ परेकै बेलुका भतिजको जिम्मामा रिहा भए। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ओली र लेखकको हकमा तत्काल कार्यान्वयन भए पनि अन्यको हकमा तत्काल लागू नगर्ने सरकारको नीति अनुसार रिजाल रिहा भए। सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने र थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ सरकार बनेको एक सातापछि पक्राउ परेका थिए, व्यवसायी शंकर अग्रवाल। शंकर ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका उनलाई सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ गरेको थियो।
तर, भोलिपल्ट उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो। विभागले उनलाई बोलाएका बखत उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गरेको हो।
प्रहरीले उनका छोरा सुलभ अग्रवाललाई भने हिरासतमै राखेको छ। पहिलो पटक १० दिन म्याद थप गरेर सुलभमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ। नयाँ सरकारको निसानामा व्यवसायी दीपक भट्ट पनि परे।
उनलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै पत्रका आधारमा सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गरेर सीआईबीले विभागमै बुझाइदिएको छ। थप अनुसन्धान सीआईबीको सहयोगमा विभागबाटै भइरहेको छ। चैत १९ गते पक्राउ परेका भट्ट अहिले पनि हिरासतमै छन्।
भट्ट पक्राउ गर्ने तयारी भने सरकारले केही दिनपहिले नै गरिसकेको थियो। उनको पासपोर्ट चार दिन पहिलेदेखि नै रोक्का गरिएको थियो। विदेश भाग्न नदिन पहिले पासपोर्ट रोक्का गरेर सीआईबीले पछि उनलाई पक्राउ गर्यो। भट्ट अहिले हिरासतमै छन्।
गृहमन्त्री गुरुङ पक्राउमा आक्रामक देखिए पनि कारबाहीमा अदालतले भने ब्रेक लगाउँदै गएको छ। अदालतको आदेशकै कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई बुधबारपछि हिरासतमा राख्न मिल्ने छैन।
उनीहरूलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। यसअघि थपिएको म्याद बुधबार सकिँदैछ। अब म्याद थप नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अनुसन्धान अझै बाँकी भए प्रहरीले उनीहरूलाई बाहिरै राखेर सक्नु पर्नेछ।
ओली र लेखकको बयान सकिएको छ। अन्य अनुसन्धान पनि बाँकी नदेखिएको भन्दै अदालतले उनीहरूलाई बिहीबारदेखि थुनामा नराख्न आदेश दिएको छ। यता प्रहरीले ओली र लेखकको मुद्दा के गर्ने भन्ने सरकारी वकिलसँग छलफल गरिरहेको काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए।
यी १२ दिनमा सुधनले पक्राउ गर्नमा तीव्र रफ्तार देखाए पनि अभियोग पत्र दायरको तयारीसम्म नपुग्दै प्रतिवादीहरू धमाधम छुट्न थालेका छन्। हाइप्रोफाइलहरूलाई सुधनले तीव्र गतिमा निसाना बनाए पनि कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा ती मुद्दा फितलो बन्दै जाने संकेत देखिएको छ।
सुधनले यसबीचमा पक्राउ गराएका हाइप्रोफाइलमध्ये ५ जना छुट्दा अब ४ जना मात्रै हिरासतमा रहने भएका छन्। यसअघि नै ३ जना छुटिसकेका छन् भने ओली र लेखक पनि छुट्ने चरणमा छन्। ओली पक्राउ परे पनि पूरै समय अस्पतालमै बसे। प्रहरीले उनलाई म्याद थपका लागि समेत अदालतमा उपस्थित गराउन सकेन।
ओली अस्पतालबाटै छुटेपछि दीपक खड्का, दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र कर्णबहादुर मल्ल मात्रै हिरासतमा रहनेछन्।
प्रतिक्रिया