युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनका अगाडि सबै समान र सबैको समान संरक्षण भन्ने न्यायिक मुलमन्त्र साकार पार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सँधै जीवन्त रहिरहने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो समय समग्र न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक तथा समसामयिक विधि र पद्धतिको अभ्यास हुन थालेको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको समग्र न्यायिक प्रक्रियामा सहजता तथा पारदर्शिता कायम हुन गएको बताए।
‘समाजमा बढ्दो अमर्यादा र आरोप प्रत्यारोपले चौतर्फीरुपमा परोक्ष र प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको भएपनि न्यायिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ अभयपूर्वक सदैव अग्रसर हुनुको विकल्पसमेत नरहेको हुँदा विभिन्न प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण सुझाव लगायतका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न साथै न्यायिक स्वतन्त्रतासंगै न्यायिक उत्तरदायित्वलाई समेत मजवुत बनाउन उचित कदम चाल्नुपर्नेतर्फ न्यायपालिकाको नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने ठान्दछु,’ पौडेलले भने।
जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्न नहुने उनको भनाइ थियो। ‘अदालतमा अभिलेखको रुपमा रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज एवं पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरू नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको यथाशिघ्र परिपूर्ति हुन वाञ्छनिय देख्दछु,’ पौडेलले भने।
प्रतिक्रिया