युनिकोड
नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन पुरोना ऐन संशोधन गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नेपाल फर्मा एक्सपो र औषधिमा आत्मनिर्भरता विषयमा नीतिगत सवाल सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ललितपुर–३ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले अत्यावश्यक औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। औषधि महङ्गो भएको कारणले बर्षेनी पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी पर्ने गरेको भन्दै प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरिय औषधि पाउनुपर्ने डा. कार्कीले बताइन्।
अब बन्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता जनताको औषधि उपचार रहेको उनको भनाइ थियो। औषधि ऐन संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गरेर नेपाली औषधि उद्योगमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्रदान गरिने सबै औषधि नेपाली औषधि उद्योगबाट उत्पादन भएका लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘भरसक हाम्रै औषधि उद्योगबाट उत्पादन भएका औषधि बीमा बोर्डबाट विवरण गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ डा. दासले भने, ‘नेपाली औषधिको खपत बढाउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुदृढ हुन्छ।’
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरतप्रसाद भट्टराईले औषधि परामर्श समितिका कारण धेरै समस्या रहेको भन्दै गुणस्तर प्रत्याभूति गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लागू गरेको मापदण्डलाई पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेख गरेअनुसार औषधि सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गरिनुपर्ने बताउँदै भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरेर गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल फार्मेसी परिषदका अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले नेपालले नीतिगत सुधार गरेर औषधि उद्योगलाई गुणस्तरीय उत्पादनमा प्रेरित गर्नुपर्ने बताए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधि उत्पादनका लागि नेपाल सरकारले उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै उत्पादनको प्रक्रिया र गुणस्तर परिक्षण गरेर जान सक्दा राम्रो हुने बताए।
नेपाल औषधि व्यवस्था विभागकी प्रमुख औषधि व्यवस्थापक शिवानी खड्गीले राजनीतिक स्थायित्वको अभावले स्वदेशी औषधि उद्योगमैत्री ऐन बन्न नसकेको बताइन्। उन नयाँ सरकार बनेसँगै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले २०३५ सालमा बनेको ऐन नेपालका औषधि व्यवसायीको हितमा नभएको बताए। उनले आयातमुखी औषधि ऐनलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एपोनका पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले सरकारले नेपाली औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया