युनिकोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। ४ केन्द्रीय विभागको शैक्षिक शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीसँग छलफल गर्न त्रिविले वार्ता समिति गठन गरेको हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले ४ केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउनुपर्ने माग राखेर पुस १९ गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।
त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले लामो समयदेखि त्रिविको प्रशासनिक काम रोकिएपछि छलफल गर्न बुधबार समिति गठन गरेको बताए। उनले ताला नखुलुञ्जेल वार्ता नगर्ने अडान राख्दै आएका थिए।
उपकुलपति अर्यालले समितिले नै विद्यार्थीहरूलाई वार्तामा बोलाउने बताए।
‘उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। समितिले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई वार्तामा बोलाउने तयारी गरेको छ। अबको एकदुई दिनमा विद्यार्थीहरूको असन्तुष्टि समाधान हुन्छ,’ अर्यालले नेपालखबरलाई बताए।
अखिल क्रान्तिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने माग राखेको छ।
त्रिविले बजेट, कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित यी ४ विषयको विभाग बनाएको थियो।
क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउन माग राख्दै यसअघि ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार शुल्क समायोजन नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
विद्यार्थी संगठनले ४ केन्द्रीय विभागको शुल्क समायोजन गर्न माग राखेपछि त्रिविले सबै विषयको शुल्क अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्यालले विश्वविद्यालयका सबै विषयका शुल्क समायोजन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। अन्य विषयमा पनि मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ।
‘सम्बन्धन प्राप्त कलेजले एउटै विषयमा फरकफरक शुल्क लिने गरेका छन्। विशेषगरी निजी कलेजहरूमा फरकफरक शुल्क पाएका छौँ,’ उनले थपे, ‘समितिले कलेजहरूले लिने शुल्कको अध्ययन गरेर सबैले लिने शुल्क एउटै बनाउने सिफारिस गर्ने छ। एउटा कलेजले व्यवस्थापन संकाय २ लाखमा पढाउँछ, अर्कोले त्यही विषयमा ४ लाख लिन्छ। यो फरक अन्त्य गराउँछौँ।’
दुई सातादेखि त्रिवि ठप्प : उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध
४ केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेका अखिल क्रान्तिकारीले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ। क्रान्तिकारीका त्रिवि समिति अध्यक्ष दिनेश ऐरले विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएले प्रवेश निषेध गर्न बाध्य भएको जनाए।
‘शुल्क घटाउन दबाब दिएपछि छलफलमा बस्ने भनेर समय तोकिएको थियो। तर वार्तामा कोही पनि आएनन्। दिनभरि बस्दा छलफलमा बोलाइएन। ढाँट्ने, छल्ने गरेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्यौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘छलफल गरौँ, विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्छौं भनेर आउनुभयो भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। विद्यार्थीको मुद्दा सुन्छु भन्नुभयो भने मात्र विश्वविद्यालय आउनुहोला।’
केन्द्रीय विभाग भित्र आए पछि विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन्। आफैँ चलेका शैक्षिक कार्यक्रमहरू विश्वविद्यालय मातहत ल्याएपछि अन्य केन्द्रीय विभागजस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
१ लाख ८० हजार देखि ३ लाखसम्म शुल्क तोकिएपछि विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। अन्य केन्द्रीय विभागले २ वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम ५० हजारमा पढाउने तर यी ४ केन्द्रीय विभागले ३ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गरेपछि आन्दोलन गरिएको उनको भनाइ छ।
‘विश्वविद्यालयले गुणस्तर कायम राख्न १ लाख १० हजारसम्म शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘निर्णय अनुसार नभएपछि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरलाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा पनि रोकेका छौँ।’
विश्वविद्यालय प्रवेशमा निषेध गरेपछि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाल कार्यकक्षमा जान पाएका छैनन्। विद्यार्थी संगठनले उनीहरूको कार्यकक्षअगाडि प्रवेश निषेध भनेर लेखेका छन्।
त्रिविको प्रशासनिक काम रोकिएपछि रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना निकाली शैक्षिक पात्रो कार्यान्वन गराउन समस्या भएको जनाएको छ। तालाबन्दी हुँदा रजिस्ट्रेसन, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा फाराम संकलन तथा व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन लगायतमा असर पारेको जनाएको छ।
‘शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायमा हुने तालाबन्दी, हड्ताल, आगजनी र तोडफोड लगायतका गैरप्राज्ञिक गतिविधिहरूले शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्दछ। तोकिएको शैक्षिक सत्र (वर्ष) भित्र विद्यार्थीहरूले उपाधि प्राप्त गर्न नसकेमा विद्यार्थीहरूले थप समय र लगानी खर्चनु पर्दछ। अतः विश्वविद्यालयको उच्च प्राज्ञिक निकाय प्राज्ञिक परिषदबाट निर्णय भैसकेको शैक्षिक पात्रो अनुसार कुनै पनि तहको पुनः प्रवेश परीक्षाको प्रवधान नभएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ रजिस्ट्रार कार्यकारीले सूचनामा भनेको छ।
वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पनि रजिस्ट्रार कार्यलयले आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया