तालाबन्दीले एक सातादेखि टीयू ठप्प, ‘भगौडा र कायर’ भन्दै उपकुलपतिलाई धम्की

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले लगाएको तालाबन्दीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कामकारबाही एक सातादेखि ठप्प छ। ४ केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउनु पर्ने माग राख्दै त्रिवि अखिल क्रान्तिकारीले तालबन्दी गरेको हो।

संगठनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार कार्यालयमा ताला लगाएको छ। गत पुस १७ गते ताला लगाएपछि त्रिविको सबै काम रोकिएको छ। उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारसँगै अन्य कर्मचारी पनि कार्यकक्षमा पस्न पाएका छैनन्। 

उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, रजिस्ट्रार प्रा खड्ग केसी र रेक्टर प्रा केदार रिजाल विभिन्न विभागमा बसेर काम गरिरहेका छन्। उपकुलपति अर्यालले त्रिवि परिसरभित्रै बसेर काम गरिरहेको जनाए। 

क्रान्तिकारीका त्रिवि समितिका त्रिवि जिल्ला उपाध्यक्ष मनीष चौलागाईं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति कार्यान्वयन नभएकाले तालाबन्दी गरिएको बताउँछन्।  

आत्मनिर्भर कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित ४ विषयको विभाग बनाइएको छ। केन्द्रीय विभाग भइसकेपछि त्रिविले शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने माग क्रान्तिकारीको छ।

शुल्क घटाउन ३४ दिन लामो आन्दोलनपछि भएको सहमति कार्यान्वन गराउन चासो नदिएकाले बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको चौँलागाईंको भनाइ छ।

‘पहिलो पटक आन्दोलन गरेको होइनर शुल्क घटाउन माग राख्दै यसअघि ३४ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थियौँ। शुल्क घटाउने सहमति भएको थियो,’ उनले भने ‘सहमति कार्यान्वयन नभएपछि विरोध स्वरुप ताला लगाएका छौँ। केन्द्रीय विभाग भएर विश्वविद्यालय मातहत आइसकेपछि विश्वविद्यालयले अपनत्व लिनु पर्दैन? सबै विद्यार्थीले पढ्न सक्ने शुल्क हुनुपर्छ। सहमति कार्यान्यन नगर्ने, अझ विद्यार्थीलाई झुट बोलेर झुक्याउने, पटकपटक कार्यकारी बैठक बस्दा पनि माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि बाध्य भएर ताला लगाएका हौँ।’

शुल्क घटाउन डिन कार्यालयले पत्राचार गरिसकेको उनले बताए। 

उपकुलपति अर्याललाई धम्की 
उपकुलपति अर्यालले सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा तालाबन्दी गरिएको बताए। तालाबन्दीपछि उनीहरूले मोबाइलमा म्यासेज नै पठाएर धम्क्याएको आरोप उनले लगाए।

‘तपाईंले साँच्चिकै लड्न भिड्न नै चाहनुभएको रहेछ। सर आजबाट तपाईंले सक्ने तपाईं गर्नुहोस्, मैले सक्ने मैले गर्छु। भगौडा, कायर, शैक्षिक माफिया, दलाल भ्रष्टाचारी। सर, तपाईं विद्यार्थीहरूका माग सुन्ने हो कि म मिडियामा जानु पर्ने हो?’ विद्यार्थी संगठनले पठाएको धम्कीयुक्त मेसेजमा लेखिएको छ।

उनका अनुसार चार विभागको शुल्क समायोजन गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो। जुन आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय हो। हाल यो विषय प्रक्रियामा नै रहेको उपकुलपति अर्याल बताउँछन्। 

‘आर्थिक पक्षसँग जोडिएको विषयमा निर्णय लिँदा धेरैतिर त्यसको असर पर्न सक्ने हुँदा विस्तृत अध्ययन आवश्यक थियो,’ उनले नेपालखबरलाई भने, ‘शुल्क समायोजन प्रक्रियामा छ है भन्दै थिएँ। विद्यार्थी आएर तालाबन्दी गरे।’

४ केन्द्रीय विभाग बनाइसकेपछि गत साउनमा नै शुल्क समायोजन भएको भन्दै उपकुलपति अर्यालले त्यो समय कोही नबोलेको बताए।

‘अहिले आएर त्यो विषय निकालेका छन्। ल अब निर्णय प्रक्रियामा जाऊँ न त भनेर कुरा भयो। केही व्यक्ति विश्वविद्यालय आउने गर्थे। मैले प्रक्रियामा छ है भन्दै थिएँ। तालाबन्दी भयो,’ उपकुलपति अर्यालले भने, ‘शुल्क घटाउने कुरा त्यति सजिलो हुँदैन। छलफल हुन्छ। आर्थिक कानुनको राय हुन्छ। शुल्क नै नघटाए पनि छात्रवृत्ति दिन सकिन्छ। धेरै गाह्रो पर्‍यो भने अन्य किसिमको सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह दिएको थिएँ।’

‘केही न केही निर्णय गर्ने योजना बनाएको थिएँ, बिहानदेखि राति ९–१० बजेसम्म काम गर्थें। कार्यकक्षमा ताला लागिसकेपछि म कहाँ बसेर कसको माग सम्बोधन गरौँ?’ उपकुलपति अर्याल प्रश्न गर्छन्। 

उपकुलपति अर्याल कार्याकक्षमै तालाबन्दी हुँदा विश्व बैंकका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल स्थगित गर्नुपरेको बताउँछन्।

‘दैनिक मिटिङ हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङ गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘दैनिक सर्टिफिकेट सिग्नेचर गर्नुपर्‍यो भने बल्खु जान्छु। सबै काम प्रभावित भएको छ।’

उनले उपकुलपति कार्यालयमा लागेको ताला खोलेपछि मात्र वार्ता गर्ने अडान लिए।

‘ताला लगाउनेहरूले बाहिर बसेर वार्ता गरौँ भन्नुहुन्छ, मैले अन्त बसेर वार्ता गर्दिनँ भनेको छु। मेरो कार्यालयमा ताला लगाउने, म अन्त बसेर बैठक बस्नुको अर्थ भएन, संस्कार पनि राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘मैले छलफल गर्दिनँ भनेको होइन, तर मेरो कार्यालयमा नै बसेर गर्नुपर्छ। दैनिकजसो धम्की आउन थालेको छ। जसका कारण विश्वविद्यालयको एक स्थानमा बसेर पनि काम गर्ने अवस्था छैन। दैनिक बस्ने स्थान परिवर्तन गर्ने गरेको छु।’

सर्वोच्चको आदेशविपरीत तालाबन्दी 
विगतमा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीलगायतका अवरोध नगराउन सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश भइसकेको छ। 

गत असारमा मात्र एक महिनासम्म त्रिवि तालाबन्दी हुँदा खुलाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका नाममा तालाबन्दी नगर्नू, नगराउनू, ताला लगाएको भए खोल्नू र खोलाउनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश थियो। 

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आदेश दिएपछि क्रान्तिकारीसहित तालाबन्दी गर्नेहरूले आफै खोलेका थिए।

अधिवक्ता महेश भट्टराईले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, उपकुलपति, रजिस्ट्रार कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। त्यति बेला आंशिक प्राध्यापक संघ, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका नाममा तालाबन्दी भएको थियो। उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार, रेक्टर र सेवा आयोग कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै तालाबन्दी गरेको थियो।