युनिकोड
बाबुको पहिचान नखुलेकालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन सरकारले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता दिने बाटो खुलेसँगै गृह मन्त्रालयले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो।
नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो। उक्त संशोधन ऐनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान नागरिकता नियमावली, २०६३ मा चौथो संशोधन गरिएको हो।
नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत गरेको नियमावली पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था के छ?
विगतमा बाबु वा आमामध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा एक जना नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन भएकाको सन्तानले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएको भए पनि विदेशको राहदानी वा नागरिकता नलिएको र बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका तथा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले नियमावलीले तोके बमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
अहिले बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को नागरिकता प्राप्त नहुँदै मृत्यु भएको वा ठेगाना नरहेकाको सन्तान, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सन्तानका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
यसरी नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातहरूको अतिरिक्त स्वघोषणालाई एक महत्त्वपूर्ण आधारको रुपमा लिईएको छ भने त्यसको लागि आवश्यक ढाँचाको व्यवस्था समेत पछिल्लो परिमार्जनले गरेको छ।
त्यस्तै साविकमा वैवाहिक अंगिकृत बाहेकका अन्य अंगिकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने गरेकोमा नयाँ कानूनी व्यवस्थाबाट उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अझ बढी जिम्मेबार बनाइएको छ।
यसैगरी, साविकका कानूनी व्यवस्थाले समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी विषय र भिसा लिनुपर्ने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिवाह गरेको अवस्थामा निजलाई बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान गर्नु पूर्व निजको नेपालको भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले समेटेको छ।
प्रतिक्रिया