युनिकोड
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन प्रहरी भर्ना तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ।
सोमबार गृह मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत गर्दै दुवै प्रहरीलाई पठाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए।
काफ्लेका अनुसार नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार १ सय १० जना भर्ना गर्ने भएको छ।
तर भर्ना भने एक मुष्ट हुने भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्यसचिव हुने र दुवै प्रहरीका जिल्ला प्रमुख रहने गरी निर्वाचन प्रहरी छनोट समिति गठन गरिने भएको छ।
निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि दुवै प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयबाट निवेदन गर्न सकिने छ। छनोट भइसकेपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले आ आफ्नो कोटा अनुसार टोली लैजानेछन्।
तालिम भने दुवै प्रहरीले छुट्टा छुट्टै दिनेछन्।
छनौट भएका निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिने र एक महिना निर्वाचनमा खटाउने स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुने जनशक्ति नेपाल प्रहरीसँगै र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गर्ने जनशक्ति सशस्त्र प्रहरीसँगै खटिनेछन्।
उनीहरूको सेवासुविधा प्रहरीका जवान सरह हुनेछ। बिमासँगै पोसाक र रासन भत्ता पनि पाउनेछन्। निर्वाचन प्रहरीमा पूर्व सुरक्षाकर्मी र यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका (म्यादी) ले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन्। अधिकांश मापदण्ड यसअघिकै जस्ता छ।
यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा एक लाख १५ हजार म्यादी माग गरिएको थियो। तर यसपटक आयोगले मतदानस्थल बढाएकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या पनि थप गरिएको हो।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा देशभर कुल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने छन्। यसअघि भन्दा १६८ वटा मतदान स्थल थप गरिएको हो।
यीमध्ये ३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील मानिएको छ। मतदानस्थल थप भएकाले सुरक्षा संवेदनशीलता पनि बढेको भन्दै ३५ हजार निर्वाचन प्रहरी पनि थप गर्न लागिएको हो।
त्यस्तै, पहिलो पटक सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ। स्ट्राइकिङमा १८ जनाको टोली खटाउने गरेकोमा ६ जना निर्वाचन प्रहरी टोलीमा थप हुने भएको छ।
यसअघि मोबाइल गस्तीमा ७ जना सशस्त्र प्रहरी रहने गरेकोमा यसपटक १२ जनाका दरले खटाइने भएको छ। ७ जना सशस्त्र प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी हुनेछन्।
प्रतिक्रिया