युनिकोड
सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पढाइरहेका शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँको थापाथलीमा रहेको द ब्रिटिस कलेजले विदेशमा इन्टर्नसिपको नाममा विद्यार्थीहरूलाई ठगी गरिरहेको घटना बाहिरिएपछि सरकारले यस्ता कलेजहरूमाथिको निगरानी बढाएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिएको १५ दिनभित्र त्यसको प्रमाणित प्रति मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न भनेको छ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक कार्यक्रमको सबै प्रकारका शुल्कको विवरण पारदर्शी रूपमा सबैले देख्नेगरी प्रदर्शन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
द ब्रिटिस कलेजले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्न वार्षिक लिने २ लाखबाहेक दुबईमा इन्टर्नसिप गराउने भन्दै प्रतिविद्यार्थी ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ लिएको थियो। तर, इन्टर्नसिप गर्न नपाएका विद्यार्थीहरू मन्त्रालय पुगेका थिए।
विद्यार्थीहरूको गुनासो सुनेपछि शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिले आइतबार मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिका संयोजक तिवारीले भने, ‘विद्यार्थीले लगाएको आरोपपछि समिति गठन भएको थियो। हामीले १० दिन लगाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएका छौँ। सो अनुसार मन्त्रालयले केही निर्देशन दिएको छ।’
शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनमा ब्रिटिस कलेजको गल्ती देखिएको छ। विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिएर भनेअनुसारको पढ्न नपठाउने गरेको पाइएको छ। त्यस कारण केही निर्देशन दिएका छौँ,’ मन्त्री पुनले नेपालखबरसँग भने, ‘कारबाही के गर्ने भन्ने बारे निर्णय हुन बाँकी छ।’
मन्त्री पुनले ब्रिटिस कलेज र अन्य दुई विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका कलेजविरुद्ध उजुरी परेको जनाएका छन्।
‘अन्य कलेजको पनि उजुरी आएको छ। सबैको छानबिन गर्दै छौँ। छलफल गरेर मात्र के कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गछौँ,’ उनले भने।
मन्त्रालयले दियो १० बुँदे निर्देशन
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को अनुसूची ३ मा रहेको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
उच्च शिक्षा शाखाले प्रतिकक्षा रहने विद्यार्थी संख्या तथा कक्षागत दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन तालिका सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई जानकारी दिने निर्देशन दिएको छ। सो जानकारी शिक्षण संस्थाको सूचना पाटी तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, शिक्षण संस्थालाई अनुमति दिइएका विषय, तह र अवधिका कार्यक्रम निर्धारित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्न, अनुमति प्राप्त गरेका विषय र अवधिका कार्यक्रम मात्र वेबसाइटमा राख्न र अर्को शिक्षण संस्थाका कार्यक्रमको जानकारी कुनै पनि अवस्थामा वेबसाइटमा नराख्न निर्देश गरेको छ।
शिक्षण संस्थाभित्र डिसिप्लिन इन्चार्ज (डीआई) हटाउनुका साथै विद्यार्थीलाई सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्नका लागि विद्यार्थी परामर्श कक्ष स्थापना गरी उचित परामर्श प्रदान गर्न पनि भनिएको छ।
शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी, अभिभावक एवम् सरोकारवालाहरूले गुनासो तथा सुझाव पृष्ठपोषण राख्न पाउने व्यवस्था मिलाउन र त्यसरी प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न, निर्देशिकाले तोकेको संख्यामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न र सोको विवरण शिक्षण संस्थाको वेबसाइटमा सार्वजनिक तथा मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न तथा विषयगत योग्यता र दक्षता भएका शिक्षकहरूबाट मात्र अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
निर्देशिकामा रहेका प्रावधानहरू तथा अनुमति प्रदान गर्दा शिक्षण संस्थाले गरेको कबुलियतनामाका सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने अन्यथा शिक्षण संस्थालाई दिइएको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत वर्ष दिइएको सिफारिस भएन लागू
‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ विपरीत सञ्चालनमा रहेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो।
समितिले निर्देशिका संशोधन गर्न र कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित कलेजको स्थिति दयनीय रहेको देखाएको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति शिक्षा मन्त्रालयले दिँदै आएको छ। तर, मन्त्रालयले ऐन भने बनाएको छैन।
२०५९ मा बनेको निर्देशिकाको भरमा मन्त्रालयले सञ्चालनको लागि अनुमति दिने गरेको छ। ऐन नहुँदा नियमन र व्यवस्थित गर्न समस्या भएकाले विज्ञ समितिले ऐन बनाउन सिफारिस गरेको हो।
यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा ४४ र उपत्यकाबाहिर १५ गरी ५९ वटा कलेजले अनुमति लिएका छन्। जसमध्ये ५६ वटा कलेजमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कलेजहरूले २१२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन्।
सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायका ९६ वटा शैक्षिक कार्यक्रम छन्। त्यसैगरी सूचना प्रविधिमा ७० वटा र अन्य विषयका ५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले २५ प्रतिशत कलेजको स्थिति दयनीय रहेको र मापदण्ड पूरा नगरेको जनाएको छ।
विदेशी शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्न अनुमति लिएका कलेजहरूले मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर समितिको छ।
१० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति नदिएको, वार्षिक परीक्षाको तालिका मन्त्रालयमा उपलब्ध नगराएको, एक तिहाइ कलेजमा मापदण्ड नपुगेका शिक्षकले अध्यापन गराएको समितिको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदन अनुसार ४० वटा शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ।
३ र ४ वर्षे कार्यक्रम रहेका कलेजहरूले ८ देशका ३७ वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन्। त्यसमा अमेरिका, मलेसिया, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, भारत, अस्ट्रिया र थाइल्यान्डका विश्वविद्यालय छन्।
विज्ञहरूको सुझाए अनुसार मन्त्रालयले यी कलेजहरूको नियमन गरेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा विदेशी विश्वविद्यालयलाई कडाइ गर्ने ऐन बनाउन गहिरो र व्यावहारिक छलफल नभएको जनाए।
उनले भने, ‘यस्ता शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न ऐन आवश्यक छ भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ। कानुनी प्रक्रियामा नै जानु पर्छ। तर, गम्भीर र व्यावहारिक निर्णय भएको छैन।’
हालसम्म निर्देशिकाका भरमा यस्ता शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नगएको स्वीकार गरे।
यो पनि : साढे ७ लाख असुलेर दुबईमा विद्यार्थीको बिचल्ली पार्ने ब्रिटिस कलेजलाई कारबाहीको तयारी
प्रतिक्रिया