युनिकोड
एक बालक र एक बालिका बेहुला र बेहुलीको भेषमा मण्डपमा घुमिरहेका छन्। त्यहीँ अर्का एक बालक पण्डितको पहिरन बसेर मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्। वैदिक परम्परा अनुसार मन्त्र उच्चारण गर्दै त्यहाँ कन्या दान गरिन्छ। वरिपरि सो विवाह हेर्नेको घुइँचो छ।
विद्यालय क्षेत्रमा भएको यो विवाहको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।
बुटवलस्थित एभरेस्ट इङ्लिस बोर्डिङ माध्यमिक विद्यालयमा कैद भएको विवाहको यी दृश्यले धेरै मान्छे छक्क परेका छन्। विद्यालयले आयोजना गरेको सांस्कृतिक महोत्सवमा विद्यार्थीलाई नेपाली परम्परा अनुसार विवाह कसरी गर्ने भन्दै सिकाउन गरिएको सो नाटकले अहिले मानिसहरू विभाजित बन्न पुगेका छन्।
साना बालबालिकालाई दुलाहादुलही बनाएर विवाह संस्कारको मञ्चन गरिएपछि यसको विरोध हुन थालेको हो। विद्यालयले पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरको विषय विद्यार्थीलाई सिकाएको आरोप पनि लागिरहेको छ।
आलोचकहरूले विद्यालय परिसरमै बालबालिकाबीच विवाह मञ्चन हुँदा त्यसले विद्यार्थीहरूमा पर्ने मनोसामाजिक प्रभावबारे कुनै ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्।
भिडिओ जताततै फैलिएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) जिल्ला कार्यसमिति रूपन्देहीले सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि विद्यालय तहमा महत्त्वपूर्ण भए पनि यस किसिमका प्रस्तुति गर्दा बाल अधिकार र बाल मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने भनेर विज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको छ।
प्याब्सनले सबै विद्यालयमा सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, हस्तकला, नृत्य तथा संगीतजस्ता कार्यक्रमहरू सकारात्मक र बालमैत्री रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।
अस्पतालको प्रचारप्रसारमा विद्यालय
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको अर्को विषय विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रम पनि हो। स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने नाममा काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले पाठ्यक्रमबाट आफ्नै क्षेत्रमा रहेको ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको प्रचार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। टोखा नगरपालिकाले बनाएको स्थानीय पाठ्यक्रममा अस्पतालको विशेषतादेखि अस्पतालले दिने सेवासुविधा समावेश गरिएको छ।
अस्पतालको विज्ञापन जस्तो देखिने गरी विभिन्न रोगका लागि बेग्लाबेग्लै विभाग राखिएकादेखि अस्पतालमा आरामदायी शय्या भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो पाठ्यक्रमलाई लिएर धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
स्थानीय तहले कक्षा १ देखि ८ सम्म १०० पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदै आएको छ। जसमा स्थानीय भूगोल, मठ मन्दिर, भाषा, संस्कृति, इतिहास इत्यादि समावेश गर्नुपर्छ।
टोखाको यो पाठ्यक्रमको अंश सार्वजनिक भएपछि स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन कुनै नियम नभएको र स्थानीय तहले आफूखुसीले पाठ्यक्रम बनाउँदा समाजमा नकारात्मक असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आलोचना भएपछि टोखा नगरपालिकाका प्रवक्ता बच्चुराज बस्यालले यसबारेमा छलफल गरेर निर्णय लिइने बताए। तर उनले पाठ्यक्रमलाई सूचना दिने माध्यम बनाइएको बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए।
‘पहिलाको शिक्षा शाखा प्रमुखले पाठ्यक्रम बनाउन सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले अवकास पाउनु भएको छ। उहाँले के गर्नुभयो, हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले बताए, ‘निजी क्षेत्रको कुनै स्वार्थ जोडिएको छ कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। हामी छलफल गर्छौँ।’
केन्द्र सरकारबाट तय हुने पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोललगायतका पक्ष समेट्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो। स्थानीय पाठ्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति, आफू वरपर रहेका सम्पदा एवं वातावरणका बारेमा सिक्ने अवसर पाउँछन्। त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट पाठ्यक्रम विकास हुँदै आएका छन्।
संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।’
संविधान अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषय स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘स्थानीय पाठ्यक्रममा विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित)’ विकास गरी स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। त्यसै अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने भए पनि मार्गदर्शन बमोजिम पाठ्यक्रम विकास र लागू हुन सकेको छैन।
पाठ्यक्रम अनुचित बनाउन थालियो : शिक्षाविद्
माथि उल्लेखित दुई सन्दर्भ त उदाहरण मात्र हुन्। पाठ्यक्रमको नाममा विद्यालयहरूमा हचुवाको भरमा पढाउने गरिएको सरोकारवाला बताउँछन्।
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा स्थानीय तहहरूले जथाभावी पाठ्यक्रम बनाएर संविधानले दिएको अधिकारको दुरूपयोग गरेको बताउँछन्।
पाठ्यक्रममा निजी अस्पतालको विज्ञापन गर्नु अनुचित रहेको शर्माको तर्क छ। कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको निजी अस्पतालको विज्ञापन गर्ने काम पाठ्यक्रमले गर्नु नहुने उनले बताए।
‘स्थानीयतहको पर्यटकीय स्थलहरू, धार्मिक वा सांस्कृतिक अवस्था, स्थानीय महत्त्वपूर्ण उत्पादन, स्मारक, आफनो स्थानीयतहलाई झल्काउने ऐतिहासिक महत्वको विषयमा, प्राकृतिक स्रोत साधनका बारेमा स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् शर्माले बताए।
स्थानीय तहलाई आफनो वरपरको बारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन दिएको अधिकारी दुरूपयोग गर्न नहुने उनको तर्क छ।
‘नाफा कमाउन खोलिएको अस्पतालमा केके सुविधा छ, कसरी उपचार हुन्छ लगायतका ज्ञान विद्यार्थीलाई दिन आवश्यक नै छैन,’ उनी थप्छन् ‘स्थानीय सम्पदालाई प्रचार गर्ने गरी पाठ्यक्रम बनाऊ भन्नुको अर्थ स्थानीय तहले गलत बुझे। यसले सबैलाई हानि गर्छ,’ उनी भन्छन्।
संस्कृति सिकाउने नाममा विद्यार्थीबीच विवाह मञ्चन गराइएको अभ्यासलाई उनी गलत प्रयोग भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन्।
उनले भने, ‘समाज सुधार गर्ने, समाजमा भएका विकृति पहिचान गरेर हटाउने काम विद्यालयको हो। ज्ञान दिने नाममा शिक्षालयले जे पनि सिकाउन पाउँदैन। यसले विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक असर गर्छ।’
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल पनि विद्यालयले विवाहको परम्परा सिकाउन विवाह नै मञ्चन गर्ने प्रणालीले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर पर्नेमा सहमत छन्।
‘बालबालिकालाई पर्ने मनोवैज्ञानिक असरका बारेमा सोच्न पर्दैन? उनीहरूको फोटो, भिडिओ सामाजिक सञ्जालभर छन्। त्यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक असरका विषयमा विद्यालय किन सचेत छैन? हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई के सिकाउन खोजेका हौँ? कस्तो शिक्षाको परिकल्पना गरेर यस्ता क्रियाकलाप गरिन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।
शिक्षाविद् लुइँटेल पाठ्यक्रममा विज्ञापनको शैली प्रयोग गरिएको प्रति पनि आक्रोशित सुनिए।
‘विद्यालयले पढाउने पाठ्यक्रम विज्ञापनको किताब बनाएर हुन्छ?’ उनले सोधे।
‘स्थानीय पाठ्यक्रम भनेको त स्थानीय रूपमा पाइने प्राकृतिक स्रोतसाधनका बारेमा बनाउनु पर्छ। स्थानीय भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको बारेमा लेख्नु पर्छ। त्यस कारणले स्थानीय भनिएको हो,’ उनले स्थानीय पाठ्यक्रमको औचित्य व्याख्या गरे।
स्थानीय तहले सूचना र पाठ्यक्रमले दिने ज्ञानबीच फरक छुट्याउन नजानेको उनी बताउँछन्। शिक्षाविद् शर्मा पनि सूचना र पाठ्यक्रममा स्थानीय तहले भेद छुट्याउनुपर्ने मत राख्छन्।
उनले भने, ‘पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने हो। सूचना त अहिले जहाँ खोजे पनि पाइहालिन्छ नि। इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाले पनि दिन्छन्। पाठ्यक्रमले त ज्ञान दिनु पर्छ। सूचना दिने काम पाठ्यक्रमको होइन।’
स्थानीय पाठ्यक्रमको नाममा केही स्थानीय तहले राजनीतिक नेताको बारेमा पढाउने, केहीले पालिकाको बारेमा पढाउने गरेको देखिएको भन्दै उनले शिक्षा नीतिमाथि नै प्रश्न गरे।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पाठ्यक्रम कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने हेर्ने अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई नदिएका कारण समस्या आएको लुइँटेल बताउँछन्।
‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, स्वीकृत गर्ने मात्र अधिकार दियौँ। तर बनेको पाठ्यक्रम ठिक ढंगले कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने अधिकारी दिइएन। जसका कारण यस्ता घटना घटिरहन्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले बनाएको पाठ्यक्रम कसले हेर्ने भन्ने निकाय नभएका कारण कुनै व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण प्रचारप्रसारात्मक विषय पनि विद्यार्थीलाई पठाउन थालियो,’ लुइँटेलले भने।
स्थानीय पाठयक्रम विद्यालय अनुकूल भए नभएको हेर्नु छुट्टै संयन्त्र नबनेसम्म यस्ता घटना दोहोरिरहने उनको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया