निजी विद्यालयको ‘घाँटी अँठ्याउने’ खालको कानुन बनाउन हुँदैन : शिक्षामन्त्री

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोशाक दिने व्यवस्था कानुनमा नराख्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय मूल कानुनमा नभई नियमावलीमा राख्न उचित हुने जिकिर गरे।

विधेयकबारे नेकपा (एमाले) का सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ। 

मन्त्री पन्तले सामुदायिक गुठी तथा निजी विद्यालयलाई संरक्षण र नियमन गर्ने सरकारको दायित्व भएपनि निजी विद्यालयको घाँटी अँठ्याउनेगरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखे। 

‘निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएपनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउँने काम गर्नुहुदैन,’ पन्तले भने, ‘त्यसकारण पूर्ण छात्रवृत्तिको लागि आवासको सुविधा नियमावलीमा समावेश गर्नेगरी जान आग्रह गर्नुपर्छ।’

गत २२ साउनमा बसेका समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। तर सदस्यहरूले नमानेपछि प्रस्तावपारित हुन सकेको थिएन। यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।