युनिकोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा चिकित्सा शिक्षामा वर्षको २ पटक भर्ना लिने उल्लेख गरेको थियो। मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थी रोक्न भन्दै सरकारले ६/६ महिनामा भर्ना गर्ने नीति लिएको जनाएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने ६ महिनामा प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी पढाउन नसक्ने जनायो। आयोग र विज्ञहरूको विरोधका कारण सरकार त्यो निर्णयबाट पछि हट्यो।
तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू भने स्नातक तह (एमबीबीएस) को सिट संख्या जसरी हुन्छ, बढाएरै छाड्ने प्रयासमा थिए। सिट बढाउन मापदण्ड नपुग्ने भन्दै आयोगले मञ्जुरी नदिए पनि उनीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत चलखेल गर्न छाडेनन्।
आयोगले सोही वर्ष ७६ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) अन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसलाई १ सय विद्यार्थी पढाउनू भन्दै सिट थपेको थियो। २४ सिट थप भए पछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान, महाराजगन्ज क्याम्पस र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले नै १ सय विद्यार्थी पढाउन नसक्ने भने।
दैनिक ३ हजार बिरामी आउने अस्पतालले भौतिक पूर्वाधारदेखि विद्यार्थीको अनुपातअनुसार बिरामी संख्या नपुग्ने भन्दै १ सय विद्यार्थी पढाउन नसक्ने जनाएको थियो। आईओएमकी तत्कालीन डिन डा दिव्या सिंह शाहले नै महाराजगन्ज क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या धेरै भयो भन्दै विरोध गरेकी थिइन्।
देशमै धेरै बिरामी आउने अस्पताल र उत्तिकै पूर्वाधार भएको अस्पतालले नै सिट बढी भयो भन्न थालेपछि निजी मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको सिट थप्नबाट सरकार पछि हटेको थियो। र, यो विषय सेलाएको थियो।
तर, गत वर्षदेखि एमडी, एमएस र डीएमएस गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्तामा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि कलेज सञ्चालकहरूले पुनः सिट बढाउने चलखेल थालेका छन्।
चिकित्सकको आन्दोलन चर्किदै गए पछि निजीका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकार सरह भत्ता दिन आयोगको १६ औँ बैठकले निर्णय गर्यो। तर, निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो भने सिट बढाउन पर्छ भन्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सर्त राखे।
केही निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनमा जान उक्साए समेत। आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन चर्किन थाल्यो। गत चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए। काठमाडौँ बाहिरका निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक काठमाडौँ आएर माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गर्न थाले।
सिट संख्या बढाउन बार्गेनिङ गरेका सञ्चालकहरूले भत्ता बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउने भन्दै अडान लिए। निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सिट १८ औँ बैठकबाट यसबारे निर्णय हुन्छ भन्दै बसेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई नोक्सान भयो, १८ औँ बैठकमा निर्णय हुन्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भनेका थिए।
अध्यक्ष कार्कीले नेपालखबरसँग एमबीबीएसमा ५० सिट थप भए आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता आठौँ तह बराबरको दिने जनाएका थिए।
‘सरकारले हाम्रो माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, एमबीबीएसका ५० सिट बढाउनुहोस्। हामी पीजीका चिकित्सकको भत्ता बढाउछौँ भनेका छौँ,’ उनले भनेका थिए।
अन्ततः अध्यक्ष कार्कीले भने बमोजिम नै निर्णय भयो। सरकार निजी मेडिकल कलेजसँग झुक्यो। वैशाख ३ गते बसेको आयोगको १८ औँ बैठकले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउन समिति गठन भएको छ। चिकित्सक र कलेज दुवैलाई मर्का नपर्नेगरी समस्याको समाधान विन्दुका रूपमा एमबीबीएस सिट संख्या बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
सोहीअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न शिक्षा सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा सय विद्यार्थी धेरै हुने भन्दै विरोध गरेकी डा. दिव्या सिंह शाह पनि कार्यदलमा पनि छिन्।
‘नाफा मात्र हेरियो’
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी आयोगका तर्फबाट गलत निर्णय भएको बताउँछन्। यसमा पैसाको मुख मात्र हेरिएको उनको तर्क छ।
‘एमबीबीएसको सिट बढाउँछु, पैसा आउँछ, त्यो पैसा म अन्त खर्च गर्छु भन्ने हिसाबले जुन निर्णय गराउन खोजिएको छ, त्यो गलत हो,’ उनले भने।
किनकि ५० सिट थप हुनेबित्तिकै ५० प्रतिशत पूर्वाधार थप गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सिट संख्या मात्र थप गरेर मात्र हुँदैन। चिकित्सक उत्पादन हुने विषय हो, ५० प्रतिशत पूर्वाधार थप गरेपछि मात्र सिट थप गर्नुपर्छ। पूर्वाधार भनेको अस्पतालको शय्या मात्र होइन, शय्या थप भएपछि बिरामी पनि आउनुपर्छ। बिरामीको उपचार पनि हुन पर्छ। दिनको ६ सय बिरामी आइरहेका छन् भने ९ सय बिरामी आउनु पर्छ,’ डा गिरीले भने, ‘बिरामीलाई छामेर, हेरेर एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थी चिकित्सक बन्छन्। पर्याप्त बिरामी विद्यार्थीले हेर्न पाए भने पो दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। ४० जना शिक्षक थिए भने ६० पुर्याउन पर्यो, शल्यक्रिया कक्षदेखि ओपीडी कक्षसम्म बढाउनु पर्छ।’
उनले अहिले सञ्चालन भइरहेका निजी मेडिकल कलेजको क्षमता एमबीबीएसमा १ सय विद्यार्थी पढाउन सक्ने नभएको बताउँछन्।
‘झन् ५० जना थप पठाउने हो भने के हालत होला? आजको भोलिमा अस्पतालमा बिरामी संख्या बढ्दैनन् होला? पूर्वाधार थप हुँदैन होला? सबै अध्ययन नै नगरी सिट बढाउन दिन हुँदैन,’ उनले भने।
कलेज सञ्चालकहरूले नेपालीका अतिरिक्त विदेशी विद्यार्थी पनि आकर्षित गर्ने र देशलाई चिकित्सा शिक्षाको हब बनाउने भनेर सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावित तुल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। यद्यपि, चिकित्सा शिक्षाका जानकारहरू भने यो अन्य शिक्षाजस्तो नभएको तर्क गर्छन्।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले एमबीबीएसमा १ सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने बताइसकेको बताउँछन्।
‘किन यो अहिले उठ्यो, यो निकै संवेदनशील विषय हो। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एकतर्फी नाफा कमाउने उदेश्यले मात्र निर्णय गराउन खोजिएको होला। उनीहरूलाई नाफा पनि होला तर त्यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी थपेपछि शिक्षक पनि थप्नुपर्यो, कलेजको पूर्वाधार पनि थपिनुपर्छ।’
जनशक्ति उत्पादन मात्र बढाउँदा बेरोजगारी सिर्जना हुने उनको चिन्ता छ।
‘नेपालमा स्वास्थ्यका कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुनै प्रक्षेपण गरिएको छैन। उत्पादन भएका पनि राम्रो काम नपाएर विदेश जान थालेका छन्। झन् उत्पादन बढाउने हो भने बेरोजगारी सिर्जना हुने अवस्था आउँछ,’ कार्की भन्छन्, ‘सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा निकै जिम्मेवार व्यक्ति छन्, उनीहरूले सबै अवस्था बुझेका छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन् होला।’
५० सिट बढ्दा २३ करोड रकम उठ्ने
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि एमबीबीएसको शुल्क वृद्धि गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कलेजमा ४१ लाख ६८ हजार ८७ रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजमा ४५ लाख ९५ हजार ७२१ रूपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै बीडीएसका लागि २० लाख ९२ हजार २८४ रूपैयाँ तोकिएको छ। उसो त निजी मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल्दै आएका छन्।
देशभर १७ निजी मेडिकल कलेज छन्। आयोगले हाल उनीहरूलाई १ सयका दरले सिट संख्या दिँदै आएको छ।
प्रतिविद्यार्थी ४६ लाखले हिसाब गर्दा एमबीबीएसमा प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजले ५० जना विद्यार्थी थपिँदा २३ करोडभन्दा बढी रकम थप उठाउनेछन्। यही रकमको हिसाब गरेर अहिले सिट बढाउने र बाँड्ने चलखेल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया