युनिकोड
चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढ्ने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नबढाउने अडान लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले स्नातक तह (एमबीबीएस) को सिट बढाउन लबिइङ थालेका छन्।
आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता बढाउने भए एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग उनीहरूले बार्गेनिङ थालेका हुन्।
नेपालमा एमबीबीएस गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेज आफैँले सिधै भर्ना लिन र शुल्क तोक्न पाउनुपर्ने सर्त पनि उनीहरूले राखेका छन्।
सरकारले एमडी, एमएस र डीएमएसजस्ता स्नातकोत्तर कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको आठौँ तहको अधिकृतसरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यही मौकामा एमबीबीएसको सिट बढाउन बल गर्न थालेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गत माघ २५ गते सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकसरह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निजी कलेज सञ्चालकहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।
आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्दीको टोकरीमा, कलेज सञ्चालक भन्छन्- मान्दै मान्दैनौँ
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की सरकारले एकलौटी गरेको निर्णय कार्यान्वयनको उपाय पनि सरकारले दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘एमबीबीएस गरेका विद्यार्थीलाई विशेषज्ञ चिकित्सक बनाइदिएवापत् हामीले पारिश्रमिक दिनुपर्यो भनेर एकलौटी निर्णय गरिन्छ। पीजी पढ्न २३ लाख शुल्क लिएर महिनाको ४८ हजार निर्वाह भत्ता कसरी दिन सकिन्छ?’ कार्की भन्छन्, ‘आवासीय चिकित्सक विद्यार्थी हुन्, उनीहरूलाई मेडिकल कलेजले पढाउने हो, जागिर दिने होइन। सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर हाम्रा विद्यार्थीलाई पढ्नबाट वञ्चित बनाउन खोज्यो।’
विद्यार्थीलाई देखाएर राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यो माग पूरा गर्न तीनवटा सर्त पालना हुनुपर्ने बताए।
‘विद्यार्थी र मेडिकल कलेजबीच द्वन्द्व सिर्जना गराएर निर्णय गरिन्छ। सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि हामीले पनि समाधानको उपाय खोज्नुपर्यो। जसका लागि एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनुपर्यो, विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउनुपर्यो, कि ६/६ महिनामा भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘एमबीबीएसको १०० सिटलाई १५० बनाइदिने हो भने आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन तयार छौँ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक निजी मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस पढाउन १०० सिट दिँदै आएको छ। देशभर १७ निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा मात्र वार्षिक १७ सय विद्यार्थी नयाँ भर्ना हुन्छन्। आयोगले एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौँभित्र ४२ लाख र काठमाडौँबाहिर ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव टीकाराम शर्माका अनुसार, यस वर्ष सरकारी र निजीमा गरेर २ हजार १४० कोटा तोकिएको छ।
‘आयोगले एमबीबीएसमा एक मेडिकल कलेजलाई १०० कोटा तोकेको छ। विदेशीको हकमा निजीले कुल सिटको ३३ प्रतिशत विद्यार्थी पढाउन पाउँछन्। सरकारले १० प्रतिशत मात्र पाउँछन्। हाल ५०० भन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनरत छन्,’ उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सिट संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। विदेशी विद्यार्थीको शुल्क भने सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले तोक्ने गरेका छन्।
अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘विदेशी विद्यार्थीको सिट १० वटा मात्र थप भए पनि १० करोड रूपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ। त्यसले पीजी गर्ने चिकित्सकलाई पारिश्रमिक दिन सकिन्छ।’
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका एक पूर्वडिन निजी मेडिकल कलेजले पाएको एमबीबीएसको १०० कोटा पनि ज्यादा भएको बताउँछन्।
‘नेपालको मेडिकल शिक्षा खस्किएको छ, सिट बढायो भने झन् खस्किन्छ। एमबीबीएस पढाउन भौतिक पूर्वाधार, ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या, प्राध्यापक कम छन्। भएको जनशक्ति र पूर्वाधारका आधारमा १०० विद्यार्थी त धेरै हो। अझ १५० पढाउँछु भन्नु त पैसा खाने बाटो मात्र हो,’ उनी भन्छन्।
काठमाडौँ आए आवासीय चिकित्सक
एक सातादेखि सेवा बहिष्कार गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका छन्। १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमा २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सकहरूले काम छाडेर मेडिकल कलेजमा धर्ना दिएका थिए।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजको दोस्रो वर्षका आवासीय चिकित्सक डा दीपक कँडेल कलेजमा सेवा बहिष्कार गरेर विरोध गर्दा धम्की आएपछि काठमाडौँ केन्द्रित हुन बाध्य भएको बताउँछन्।
‘आयोग र विश्वविद्यालयहरूको निर्णयपछि पनि कलेजले निर्वाह तोकिए बमोजिम दिएन। माघ २५ गते निर्णय भएको थियो। २ महिना पर्खियौँ। तर भत्ता नबढेपछि आन्दोलन सुरु गरेका हौँ। कलेजमा नै आन्दोलन गर्दा धम्की आउन थाल्यो, परीक्षामा सामेल नगराउने धम्की दिन थालियो। अनि माग पूरा गर्न दबाब दिन काठमाडौँ जाने निर्णय गर्यौँ,’ उनले भने।
लुम्बिनी र मणिपाल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेका छन्। काठमाडौँको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, किस्ट, पिपुल्स डेन्टल्स कलेजका आवासीय चिकित्सकले माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सकलाई धम्की
नेपाल मेडिकल कलेजले अस्पतालमा उपस्थित नहुने चिकित्सकलाई परीक्षामा सामेल नगराउने भन्दै धम्की दिएको छ। कलेजले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कलेजमा उपस्थित नभएका आवासीय चिकित्सकको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा शेषराज घिमिरे नेपाल मेडिकल कलेजले तेस्रो वर्षको वैशाखमा हुने अन्तिम परीक्षाको तयारी गरिरहेका चिकित्सकलाई बोलाएर काम लगाउन थालेको बताउँछन्।
किस्ट मेडिकल कलेजकी ऋचा घिमिरे अस्पतालमा धर्ना दिँदा मानसिक तनाव दिन थालिएका कारण माइतीघर मण्डलमा आएर प्रदर्शन गरेको बताउँछिन्।
‘सेवा बहिष्कार गर्दा हाम्रो पढाइमा असर गर्छ। तर निकै न्यून निर्वाह भत्ता दिएर कलेजले हाम्रो श्रम शोषण गरेकाले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा घिमिरे भन्छन्, ‘एक सातादेखि तोकिएको निर्वाह दिनुपर्यो भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि माग सम्बोधन गर्न चासो दिइएको छैन।’
आन्दोलन गरेको भन्दै चिकित्सकहरूलाई धम्की दिने, किस्ट र पुरानो मेडिकल कलेज चितवनले आवासीय चिकित्सकको विद्युतीय हाजिर बन्द गराएको छ। किस्ट आकस्मिक विभागले फोन गरेर धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
सरकारले पनि अहिलेसम्म चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेको छैन। तर गत शुक्रबार पाल्पा पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए।
उनलाई लुम्बिनी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ता कार्यान्वयन गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
पीजीको नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित
आगामी वैशाख १८ गतेदेखि सुरु हुने पीजीको नयाँ भर्ना अनिश्चित बनेको छ। चिकित्सा आयोगले चैत १४ गते निर्वाह भत्ता नबढाउने १७ निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
आयोगको कदमपछि सिट संख्या कटौती गरिएको भन्दै डा सुजन न्यौपानेलगायत १४ विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले ‘म्याचिङ’ प्रक्रिया अघि नबढाउन चैत २१ मा अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
आयोगले अदालतको आदेशपछि म्याचिङ र भर्ना प्रक्रिया रोकेको छ।
प्रतिक्रिया