युनिकोड
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र यता सिँचाइका लागि ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखिएको छ।
विशेष गरेर सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका काममा प्रभावकारिता र स्थायित्वको समस्या देखिएको हो। मधेस प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा रहेको अन्तरमन्त्रालय स्तरको अध्ययन कार्यदलले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई आइतबार प्रारम्भिक जानकारी गराउने क्रममा यस्तो बताएका हुन्।
त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा सिँचाइ प्रयोजनका बोरिङ सञ्चालनमा प्रयोग भएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भएको पनि प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ।केही स्थानमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण प्रयोग हुन नसकेर सिँचाइ हुन नसकेको पनि टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले आज आफ्नै कार्यालयमा मधेस प्रदेशमा परिचालन भएको टोली सहित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पछिल्लो अवस्था र अध्ययनको प्रारम्भिक जानकारीबारे छलफल गरेका छन्। छलफलपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दे उनले एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एक्सनमा जाने बताए।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन बमोजिम हामीले मधेस प्रदेशमा खटाईएको टिमहरूको प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छ। चैत्र वैशाखदेखि ८ वटा जिल्लामा ३ सय वटा डिप बोरिङ खनिसकिएको भन्ने रिपोर्ट छ। धेरै स्थानमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको र ड्युरेबल नभएको भन्ने छ,' उनले भने, 'सिंचाइको डिप बोरिङहरूमा भोल्टेजको स्थायित्व नभएका कारण पूरा प्रयोग हुन नसकेको भन्ने आएको छ। ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफरमर चोरिएको कुरा आएको छ। यसबारेमा विद्युत् प्राधिकरणसंग कुरा गरिसकेका छौ। छिटै जोड्ने काम हुन्छ। गण्डक नहरको सरसफाइ गर्यो भने पनि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। बिग्रिएका २ सय ५२ डिप टट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र तराई मधेसको भूमिगत सिंचाइ अन्तरगत सरकारले बजेट एलोकेट गरेको प्रोजेक्टबाट छिटै डिप ट्युबेल खनेर तत्कालको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गरेका छौँ।'
त्यहाँ गण्डक नहर लगायतका स्थायीत्व हुने किसिमका सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि टोलीको निष्कर्ष छ। 'तराईमा पोखरी मार्फत सिंचाई गर्ने र रिर्चाज सिस्टम राख्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाहा पनि आएको छ। एकिकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकारले एक्सन प्लान सहित अघि बढ्छ,' उनले भने, 'यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि ज्यादै ठूलो चासो छ। उहाँले भिजिट पनि गर्नुभयो। जानकारी पनि लिनुभयो। उहाँबाट छिटै नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भएको छ। हामी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्युहरूलाई राखेर छिटै नै काम अघि बढ्छ।’
सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन मन्त्रालयस्तरको प्राविधि टोलि खटाएको थियो। खानेपानी, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोलि समस्याग्रस्त प्रदेशमा गई अध्ययन गरेर फर्किएको छ। सो टोलीले आज मुख्य सचिवलाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा देखिएका अवस्थाबारे मौखिक जानकारी गराएको छ। साथै मुख्यसचिवले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसंग पनि छलफल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया