युनिकोड
रुघाखोकी, ज्वरो वा कुनै संक्रमणका लक्षण देखिएका न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, प्रहरी र अभियुक्त कसैलाई पनि अदालत प्रवेश गर्न नदिन सर्वाेच्च अदालतले देशभरका अदालतलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वाेच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाका अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमण नसरोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ वर्षकाे पहिलाे दिन साेमबार सर्वाेच्च मातहतका सबै अदालतलाई २४ बुँदे निर्देशन जारी गरिएकाे हाे।
जसमा महामारीका बेला बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न भनिएको छ। लकडाउन अवधिभर पूर्वनिर्णय अनुसार अत्याआवश्यक सेवा मात्र उपलब्ध गराउँदै सावधानी अपनाउन भनिएकाे छ।
इजलासमा बस्दासमेत न्यायाधीशहरूबीच कम्तीमा १ मिटरको दूरी कायम गर्न, चारभन्दा बढी न्यायाधीश भएका जिल्ला तथा उच्च अदालतमा त्यसको आधा संख्यामा मात्रै न्यायाधीश र कर्मचारी उपस्थित हुन, इन्टरनेट वा घरबाटै गर्न सकिने काम त्यहींबाट गर्न सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै अदालतमा उपस्थित हुने सबैलाई मास्क र पञ्जा अनिवार्य गर्न, कुनै पनि मुद्दामा बढीमा दुई जना मात्र कानुन व्यवसायी राख्न र उनीहरूलाई जम्मा २० मिनेट मात्र समय दिन सर्वोच्चले आफ्ना निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ।
सकेसम्म वकिललाई लिखित रूपमा बहस नोट पेस गर्न लगाउने, धेरै कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा इजलासमा एकैपटक नगई पालैपालो जाने प्रबन्ध गर्न, एउटा इजलासमा एक दिनमा बढीमा तीनवटा मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुने व्यवस्था नगर्न, बयान गराउनुपर्ने भएमा पनि बढीमा तीन जनाको मात्र गराउन निर्देशनमा भनिएको छ।
यस्तै अनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तलाई पछि उपस्थित हुने गरी आफन्तको जिम्मा लगाउन सकिने मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया