युनिकोड
खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया कम गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षामा गम्भीर असर पार्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। अस्थायी, राहत, करार लगायत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति उल्टाएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने शिक्षक महासंघको लबिइङका कारण संघीय शिक्षा विधेयक रोकिएको छ।
शिक्षक महासंघको मागलाई देखाएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास गर्ने बेलामा विधेयक रोकेका हुन्। यससँगै विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएको छ।
समितिमा आन्तरिकमा ६० र खुलामा ४० प्रतिशत गर्ने सहमति भइसकेको थियो। तर शिक्षक नेताहरूले सत्ताधारी दल कांग्रेसका सांसदहरू मार्फत दबाब बढाएपछि शिक्षामन्त्री पन्तले बैठक स्थगित गराएका थिए।
शिक्षामन्त्रीले ०७५, ०७८ र ०८० मा प्रतिस्पर्धा आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत हुने सहमति भइसकेको भन्दै थप समय माग गरेका थिए।
समितिका सांसदहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन चलखेल सुरु गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए। पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित शिक्षक छनोट प्रक्रिया रोकिने हो भने योग्य शिक्षकहरूको कमी हुने र सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ झनै खस्किने चिन्ता विज्ञहरूको छ।
योग्य जनशक्ति बाहिर छ : केदारभक्त माथेमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले खुला प्रतिस्पर्धालाई कटौती गर्न नहुने बताए।
‘खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्न हुँदैन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मात्र बढाउने हो भने कमजोर शिक्षक आउने सम्भावना उच्च हुन्छ। शिक्षक बन्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिन योग्य ठूलो जनशक्ति बाहिर छन्,’ पूर्वउपकुलपति माथेमा थप्छन्, ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउने हो भने सार्वजनिक शिक्षा खस्किन्छ।’
खुला प्रतिस्पर्धा ४० प्रतिशतबाट पनि बढाउनु पर्ने उनको राय छ।
‘सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा सोचेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। केही शिक्षकहरूको स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरूले भने जसरी सरकारले निर्णय गर्न हुँदैन। प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने शिक्षकहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। कि खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रनु होस् कि मार्ग प्रशस्त गनुहोस्,’ उनले भने।
शिक्षकहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो : धनञ्जय शर्मा
शिक्षाविद् धनञ्जय शर्मा उपसमितिमा सांसदहरूले सहमति गरिसकेको विषयमा शिक्षामन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन्।
‘सार्वजनिक विद्यालय सुधार कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, सिकाइदर कसरी उकास्ने भन्ने सोच्नुको सट्टा शिक्षकले भने अनुसारबाट सहमति गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राहत भनेर ल्याइएका शिक्षकहरूलाई स्थायी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धालाई रोक्नु शिक्षकका लागि पनि लाजमर्दो हुन्छ। शिक्षकको योग्यतालाई विश्वास नगरेर नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन खोजिएको हो, आफनो योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेर शिक्षक बन्नु त शिक्षकलाई पनि लाज लाग्नु पर्ने हो।’
उनले शिक्षामन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न पनि उठाए।
‘खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ४० प्रतिशत पनि थोरै हो। सरकार साँच्चै सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्न चाहन्छ भने त ५० प्रतिशतसम्म खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘राहतका नाममा लिइएका शिक्षकलाई सजिलो बनाउन शिक्षामन्त्री लाग्ने हो भने त सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी नै नगरे हुन्छ। राहत कुनै दरबन्दी होइन। राहत अनुदानमा आएका शिक्षकहरू कुनै प्रतिस्पर्धाबिना नै आएका हुन्छन्। उनीहरू शिक्षक बन्न लायक छन् कि छैनन्, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। आन्तरिक मात्र बढाउँदा गुणस्तरका शिक्षक नै आउँदैनन्।’
शिक्षा क्षेत्र बिगार्ने हो भने ७५ प्रतिशत पुर्याउँदा हुन्छ : सुसन आचार्य
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक सुसन आचार्य शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेर पढाएर वर्ष बढाएका शिक्षकलाई ल्याउन नहुने तर्क गर्छिन्।
‘उत्कृष्ट सीप र ज्ञान हासिल नगरेका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउन हुँदैन। भनसुनका भरमा हिजो विद्यालय प्रवेश गरेका शिक्षकहरू धेरै वर्ष पढाए, लामो अनुभव छ भन्दै स्थायी हुन खोज्नु गलत हो,’ उनी भन्छिन्, ‘पढाएको भन्दै वर्ष बढाएर विद्यालयमा बसेका शिक्षकहरू अनुभवी र दक्ष शिक्षक हुँदैनन्।’
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक लिने हो, खुला प्रतिस्पर्धा चाहिँदैन, शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न कुनै चासो छैन, शिक्षकका माग मात्र ठूलो हो भने ७५ प्रतिशत पुर्याउँदा हुन्छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार नै गर्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धा ४० प्रतिशत पनि कम हो। अझ बढाउनु पर्छ घटाउनु हुँदैन,’ उनले थपिन्।
सरकार लाचार नबनोस् : टीका भट्टराई
शिक्षाविद् टीका भट्टराई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई बढाउन नहुने मत राख्छन्।
‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले शिक्षा क्षेत्रलाई हानि गर्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक लिने हो भने सार्वजनिक शिक्षा खस्किन्छ। खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकहरू नियुक्त गर्न सक्यौँ भने मात्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ। सरकार लाचार भएर शिक्षकको अडान मान्नु हुँदैन।’
४६ हजार अस्थायी शिक्षक
देशभर ४६ हजार राहत अनुदान, विशेष र साविक उच्च मावि शिक्षक कार्यरत छन्। २०५१/०५२ साल पछि राख्न थालिएको अनुदानका शिक्षकहरूको संख्या स्थायी नियुक्ति नखुलेपछि थपिँदै गएको थियो।
सामुदायिक विद्यालयहरू खोल्न क्रम नरोकिने र शिक्षकको दरबन्दी अभाव भएपछि विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा शिक्षक राख्न थालेका थिए। सरकारले यसरी राखिएको शिक्षकलाई अनुदान दिन थाल्यो। पछि त्यही अनुदानका शिक्षकलाई राहत भन्न थालियो। यसरी राख्न थालिएको शिक्षकको संख्या ४६ हजार पुगेको छ।
सरकारले विभिन्न नाममा रहेका ४६ हजार शिक्षकहरूलाई सीमित प्रतिस्पर्धाबाट नै शिक्षक बनाउन छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उपसमितिले सहमति जुटाएको थियो।
संसदीय उपसमितिले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान, विशेष र साविक उच्च मावि शिक्षकलाई सुविधा र परीक्षाको मौका दिएर कानुन बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उपसमितिले शिक्षा ऐन बनाउन सहमती जुटाएर प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो।
समितिले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नै सहमति कायम गरेको थियो। तर, शिक्षक महासंघको दबाबमा समितिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। समितिबाट विधेयक पास गरेर लैजाने अन्तिम बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले अड्को थापेपछि विधेयकमाथिको छलफल नै रोकियो। समितिको बैठकमा उनीबाहेक सबै सांसद सोमबार अबेरसम्म बसेर भए पनि विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्ष थिए।
सोमबार बिहानदेखि बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको बैठक नै रोकेर शिक्षामन्त्री पन्त शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनै पर्ने अडान राखेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।
प्रतिस्पर्धाबिनै राजनीतिक भनसुन र चिनजानको आधारमा नियुक्त भएका राहत, प्राविधिक, साविकको उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएपछि विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची नै रोकेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको छ।
के छ उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा?
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलो परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने प्रावधान राखेको थियो।
कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दी सहित कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत सिटमा राहत शिक्षक, अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक र कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्थायी गर्ने गरी कानुन बनाउन उपसमितले सुझाव दिएको थियो। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत आन्तरिक हुनु पर्ने प्रस्ताव छ। उपसमितिले आन्तरिकको प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत सिटमा मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट शिक्षक छनोट गर्ने सहमति गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकले गरेको सेवा अवधिको आधारमा सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका स्वीकृत दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटाका शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट पहिलोपटक लिइने माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने, प्रतिस्पर्धामा भाग लिई उत्तीर्ण भएमा निजको तलबमान कायम गर्दा खाईपाई आएको भन्दा कम नहुने गरी गर्नु पर्ने भनिएको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तीमा तीन शैक्षिक सत्र अविच्छिन्न रूपमा सेवा गरेका बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदको विज्ञापनमा एकपटकको लागि उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र कम्तिमा एक श्रेणीमुनिको पदमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेको स्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
असार २३ सम्म विद्यालय ऐन नआए आन्दोलन गर्ने शिक्षक महासंघको चेतावनी
नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले विधेयक पेस गर्न असार २३ गतेसम्म पर्खने बताइन्।
‘सहमति अनुसार ऐन जारी नभएपछि २३ असारसम्म पर्खन्छौँ। असार २३ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस नभए आन्दोलन सुरु गछौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गरेको सहमति अनुसार ७५ः२५ अनुसार नै विधेयक अघि बढ्नु पर्छ।’
प्रतिक्रिया