युनिकोड
मिति: २०८२ असार ११ गते बुधबार
स्थान: विशेष अदालत, काठमाडौँ
समय: बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म
कहिले मिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिले समय त कहिले स्थान।
तर २०८२ असार ११ गतेको दिन- मिति, स्थान र समय सबै ऐतिहासिक बन्न पुगेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका तर्फबाट लेखक पनि कानुन व्यवसायी रहेकाले मुद्दा ठिक कि बेठिक भन्ने तर्क सार्वजनिक रूपमा गर्न मिलेन।
यो लेखमा मैले ऐतिहासिक क्षणका भौतिक तथा मानसिक आयामलाई मेरा तर्फबाट केलाउने प्रयास गरेको छु।
विशेष अदालतको भौतिक संरचना, इजलास नं २ र श्रीमान टेकनारायण कुँवर : विशेष अदालतको आजको साजसज्जा पहिला थिएन।विशेष अदालत पहिला कस्तो थियो भन्ने हो भने विशेष अदालतसँगै जोडिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको दोस्रो भवनजस्तो।संक्षिप्तमा भन्दा सुन्दर थिएन।
विशेष अदालतका वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान टेकनारायण कुँवरको आगमनसँगै विशेष अदालतले काँचुली फेर्यो।
देख्दा अदालतजस्तो देखिन थाल्यो। यही अदालतको इजलास नं २ मा न्यायाधीशत्रय तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको बेन्च बस्यो।
अदालत खुलेलगत्तै पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको बयान कार्य हुँदै थियो। न्यायाधीशत्रयको इजलासमा आगमन भयो। कानुन व्यवसायीहरू तथा सरकारी वकिल आआफ्ना स्थानबाट उठे। बयान गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि उठे र न्यायाधीशत्रयलाई नमस्कार गरे।
अमेरिका, चीन तथा भारतजस्ता देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग हाल मिलाएका, सदनदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मको सभालाई सम्बोधन गरेका, जागिरेदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको अनुभव भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीको त्यो एक नमस्कार देख्न पाउनु मेरा लागि अविस्मरणीय बन्न पुग्यो।
इजलास नम्बर २ मा रहका कानुन व्यवसायी, पक्ष तथा विपक्षका लागि निर्धारित गरिएका बेन्चमा करिब ५० जना, बेन्च अभावमा उभिनेको संख्या करिब १०, बहस गर्ने रोहको सिटमा करिब ६ जना, बेन्च अधिकृत तथा सहायक करिब ५ जना गरि करिब ७५ जना रहेको कोठामा दिनभर पक्ष-विपक्षमा बहस चल्यो।
सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीका लागि आवश्यक कानुनी सामग्रीको बन्दोबस्त, बहसका लागि व्यवस्थित भौतिक संरचना, पानीको यथेष्ट व्यवस्था। यो साजसज्जा र सुविधाका लागि अध्यक्ष टेकनारायाण कुँवरलाई धन्यवाद भन्नैपर्छ।
माधवकुमार नेपालको मनका कुरा: राजनीतिमा यो तहको शत्रुता हुँदो रहेछ! हिजोका सुखदुःखका साथीको हातमा शक्ति र सत्ताको चाबी छ। राष्ट्रलाई कुनै घाटा नभए तापनि मुद्दा चलाइएको छ। पहिला तामेली, अहिले मुद्दा अचम्म छ। नबिराउनू नडराउनू!
सरकारी पक्षका तर्फबाट बहस
१. प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नुपर्छ।
२.राज्यको सम्पत्ति हानि-नोक्सानी भयो।
३. बदनियत राखेर काम गरियो।
४.लिएको खाएको नदेखिए पनि अनुचित दबाब दिइयो।
इजलासको प्रश्न
१.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख) बमोजिमको नीतिगत निर्णय हो वा होइन?
२.भष्ट्राचार निवारण ऐनको दफा १७ विपरीतको कसुर भयो वा भएन?
प्रतिरक्षा
१. खोजेका बखत उपस्थित हुनेगरी छाड्नुपर्छ।
२. सरकारी सम्पती हानि-नोक्सानी भएको छैन।
३. सरकारले सर्त तोकेर नीतिगत निर्णय गरी किन्न र बेच्न दिएको हो।
४. सर्तविपरीत भए गरेमा सो सम्पत्ति जुनसुकै समयमा राज्यको हुन्छ।
५. सर्तविपरीत काम गरेको भए उक्त सम्पत्ति जफत गर्नुपर्नेमा नीतिगत निर्णयमा मुद्दा अभियोजन गरियो।
तर्क, विर्तक र अनुमानको समय: थुना पठाउनुपर्छ भन्ने सरकारको जिकिर र खोजेका बखत उपस्थित हुने गरी छाड्नुपर्छ भन्ने जिकिरमध्ये आदेशमा कुन जिकिरले स्थान ग्रहण गर्छ भन्ने अनुमान हुनु स्वाभाविक नै हो। बहस सकिएपश्चात् पनि केही घण्टा आदेशको पर्खाइमा बित्यो।
मिडियाको भूमिका: ऐतिहासिक घटनाक्रम भएकाले प्रेस जगत्को चासो र सरोकार व्यापक रूपमा रहेको देखियो। आदेश के हुन्छ? कस्तो आदेश आउन सक्छ? आदेश आउन किन ढिला भयोजस्ता विषयमा प्रेस जगत्ले धैर्यतापूर्वक मध्यरातसम्म आम जनतालाई सूचना दिइरह्यो।
अदालतको आदेश
मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नका विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने हुनाले प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि नगदै रु ३५,००,०००।- (पैँतीस लाख) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू।
बैंक जमानत र पूर्वप्रधानमन्त्रीले अदालतमा बिताएको १२ घण्टे समयको विश्राम: करिब राति १० बजे बैंक ग्यारेन्टी बुझाएपश्चात् देशको पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई अदालतबाट निस्कन अनुमति मिल्यो।
मुद्दाको भविष्य
१. नीतिगत निर्णय के हो?
२. नीतिगत निर्णय कानुनमा हुनुपर्छ कि अदालतको व्याख्यामा आधारित हुन्छ?
३. नीतिगत निर्णयको सन्दर्भमा विशेष अदालतले कानुनको अभावमा व्याख्या गर्न सक्छ वा सक्दैन?
हालको अवस्था
१. मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्ने हालको कानुन रहेको।
प्रतिक्रिया