युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बिचौलियामार्फत घुस मागेको विषयका समाचार हटाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँका एक न्यायाधीशले दिएको आदेश संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतकै नजिरविपरीत रहेको भन्दै कानुनविद्हरूले सच्याउन माग गरेका छन्।
नेपालखबर र बिजमान्डुविरुद्ध श्रेष्ठले दायर गरेको निषाधाज्ञाको निवेदन र उक्त निवेदनमा भएको एकपक्षीय सुनुवाइपछि गत जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग कानुन व्यवसायीहरूले गरे।
जेठ २७ गते न्यायाधीश शर्माको इजलासले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठबारे प्रकाशित समाचार हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही आदेशमा नेपालखबर र बिजमान्डुसँग लिखित जवाफ माग गर्दै बुधबारका लागि छलफलमा झिकाएको थियो।
बुधबार दिनभर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामविहारी मौरेको इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले शर्माको इजलासबाट जारी आदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको न्यायपालिकाको छवि धुमिल बनाउने काम गरेको र यस्तो आदेशले दिनको उज्यालो पनि देख्न नपाउनुपर्ने जिकिर गरे।
सुरुमा निवेदक श्रेष्ठका तर्फबाट किरण पौडेल, राष्ट्र विमोचन तिमिल्सिना, प्रीतम घिमिरेले बहस गरेका थिए।
उनीहरूले नेपालखबरका समाचारले मानमर्दन गरेको जिकिर गरे। यस्तै नेपालखबरले लेखेका समाचारका कारण सन्तोषनारायणलाई
बाँचुन्जेल ‘बिचौलियाको मान्छे’ भनेर चिनिने अवस्था आएकोले प्रकाशित सामग्री हटाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
सन्तोषनारायणले नेपालखबरमा २०८२ वैशाख २१ प्रकाशित ‘जलविद्युत कम्पनीका आईपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिशत नै तोकेर मागे कमिसन’ र २०८२ वैशाख २३ गते प्रकाशित ‘सन्तोषनारायणले बिचौलिया पठाएर ५–७ प्रतिशत कमिसन मागेपछि ऊर्जा प्रवर्धकले बनाए यस्तो रणनीति’ भन्ने समाचारले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती भएको र आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्ने हकमा आघात पुर्याएको दाबी गरेका छन्।
सन्तोषनारायणविरुद्धका समाचार अनलाइनबाट नहटाएको विषय पनि उनीहरुले इजलासमा उठाए।
तर नेपालखबरको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले भने अदालतको आदेशमा अप्रमाणित र तथ्यहीन समाचार हटाउन भनिएको र त्यस्ता समाचार प्रकाशित नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। त्यस्तै पत्रकार आचारसंहिता अनुसार प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउन पनि नमिल्ने उनीहरुको दाबी थियो।
यति मात्र होइन, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको तथ्य जाँच गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भएकाले अदालतबाट त्यस्तो आदेश जारी हुनु उचित र कानुनसम्मत नभएको जिकिर नेपालखबरका तर्फबाट प्रस्तुत गरियो।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले पनि उनका काम, कारबाही र आचरणमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको, समाचारका विषयमा जवाफदेही बन्नुपर्ने र कामले त्यसलाई गलत प्रमाणित गर्नुपर्नेमा उल्टै कानुनी अस्त्र प्रयोग गरी सञ्चार माध्यमलाई तर्साउन खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन भएको कानुनविद्हरूको भनाइ थियो।
‘नेपालखबरमा प्रकाशित समाचारले सन्तोषनारायणको पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने नागरिक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने दाबी नै भ्रामक र तथ्यहीन छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय कामकारबाही वा सोसम्बन्धी आचरण वा चरित्रको सम्बन्धमा कुनै समाचार प्रकाशन हुँदैमा पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने हकमा आघात पुगेको भनी अनर्थ गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरी निषेधाज्ञाको माग गर्न मिल्दैन। निवेदकले सम्मानित न्यायालयसमक्ष स्वयं आफै आफ्नो बदनियत पुष्टि गरिरहनुभएको छ।’
मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी भएका व्यवस्था स्मरण गराउँदै अर्यालले नेपालखबरले त्यस्ता कुनै पनि सामग्री प्रकाशन गरेको नभई राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा उठेका प्रश्नलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरेर नागरिकलाई सूचना दिने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए।
संविधानको धारा १७ (२) खण्ड (क) बमोजिमको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका बारेमा पनि अर्यालले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालखबरले आफ्नो कर्तव्यबमोजिम मुलुकको आर्थिक सुशासनको लागि असल नियतले सम्प्रेषण गरेको समाचारलाई अवरोध पुर्याउने गरी निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै आदेश जारी हुनै नसक्ने कुरामा अर्यालसहितका कानुन व्यवसायीले जोड दिए।
यसअघिको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धमा रहेको र आमसञ्चार जगतलाई तर्साएर राष्ट्रसेवकको ओहदामा रहेका अध्यक्ष श्रेष्ठका गम्भीर कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न, गराउन खोज्नु सर्वथा हानिकारक हुने पनि बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले बताए।
‘यो मुद्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको हो कि सन्तोषनारायणको व्यक्तिगत हो, यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘सेबोनलाई रक्षाकवच बनाएर उहाँ आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर आउनुभएको छ। व्यक्तिगत मुद्दाले भन्दा मौलिक हकको संरक्षणमा अदालतले ध्यान दिनुपर्छ।’
नेपालखबरले भ्रष्टाचारका विषयमा सूचना पाइसकेपछि त्यही कुरा जनतामाझ पुर्याएको र यो सञ्चारमाध्यमको धर्म पनि भएको उनले इजलासमा प्रस्ट पारे। ‘छापिएको समाचार हटाउनू भनी कानुनी र प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि हिसाबले सही हुन सक्दैन। यो पत्रकार आचारसंहिताअनुसार पनि मिल्दैन,’ भट्टराईले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले पनि सन्तोषनारायणका गलत कामबारे जनताले थाहा पाउनुपर्ने र नेपालखबरले त्यही जानकारी दिएर आफ्नो धर्म पूरा गरेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। इजलासमा संविधानविद्हरूले संविधानमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकका व्यवस्था, प्रेसलाई पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने, जफत वा खारेज गर्न नपाइने विषयलाई पनि स्मरण गराए।
संविधानले नै दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि व्यक्तिका गलत धन्दा लुकाउन अदालत प्रयोग हुन नहुने विषयमा पनि त्रिपाठीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए।
‘उहाँ (सन्तोषनारायण) आफूले गरेको भ्रष्टाचार देख्नुहुन्न। त्यसलाई लुकाउन समाचार डिलेट गर्न भन्नुहुन्छ। समाचार डिलेट गर्न मिल्दैन। उहाँले गरेको बदमासी जनताले थाहा पाउनुपर्छ। प्रेसले लेखेन भने जनतालाई थाहा हुन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘नेपालखबरले समाचार डिलेट नगरेर ठिक गर्नुभयो। यसअघिको बेन्चले आचारसंहिताको हेक्का राखेन। गलत काम गरिरहेको व्यक्तिको मतियार अदालत बन्न हुँदैन। गलत काम गरेपछि आरोप फेस गर्न सक्नुपर्छ।’
मिडियाको वाचडग भूमिकाको पनि स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘हामीले खोजेको लोकतन्त्रमा वाचडग मिडिया हो, गोदी मिडिया होइन। प्रेसले प्रश्न गर्छ। निर्ममतासाथ गर्छ। यो संविधान र लोकतन्त्रको स्थापित विश्वव्यापी मान्यताको विषय हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा भएका प्रेसविरोधी गतिविधि सम्झाउँदै लोकतन्त्रका लागि प्रेसले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।
‘प्रकाशित भइसकेको समाचार हटाउनू भन्न इजलासले मिल्दैन र यो विषय निषेधाज्ञाको त ‘न’भित्र पनि पर्दैन,’ थापाले बहसमा भने, ‘विपक्षीले हाइड्रो –ऊर्जा प्रवर्धक) वालाहरुसँग कमिसन मागेपछि आएको समाचार हो। यस्ता कमिसनका विषय आइरहन्छन्। यसअघि पनि यस्ता घटना भएका छन्।’
थापाले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसलाई यो इजलासले सच्याउनुपर्ने माग गरे।
थापाले भने, ‘श्रीमानहरुले गरेका फैसला पनि सबै सही नै हुन्छन् भन्ने छैन। त्यही भएर पुनरावेदनको व्यवस्था छ। जिल्लाले गरेका ३३ प्रतिशत सही होलान्, बाँकी ३३ प्रतिशत उच्चबाट सच्चिन्छन्। त्यसपछि पनि नभए सर्वोच्चबाट सचिन्छन् नि।’
नेपाल बारका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले यसअघिको आदेश सच्याउँदै अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा छैन भन्ने सन्देश दिएर विवाद छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए।
यस्तै नेपाल बारकै महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले प्रेस र पत्रकारका कामकारबाहीकै अनुगमनका लागि विशेष ऐनबाट गठित संस्था प्रेस काउन्सिल स्वायत्त र सक्षम निकायका रुपमा रहेको भन्दै अदालतले सामान्य क्षेत्राधिकारबाट यो विषयमा हात हाल्न नहुने तर्क गरे। ‘पत्रकारले लेखेका समाचारको जाँच गर्ने अड्डा अदालत होइन,’ उनले भने, ‘अदालतको स्रोतसाधन अन्य विवाद निरुपणका लागि प्रयोग गर्दै आमनागरिकलाई न्याय दिन खर्च गर्नुपर्छ। समाचारमा चित्त नबुझ्ने पक्ष प्रेस काउन्सिलको बाटो भएर आउनुपर्छ।’
नेपाल बारकै केन्द्रीय सदस्य मुकुन्द अधिकारीले अन्तरिम आदेश खारेज गरी प्रेस र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। यो विषय जति लम्बिँदै जान्छ प्रेस र न्यायपालिका दुवैलाई उति नै क्षति हुने उनको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ‘समाचार बिनाआधारको होइन, प्रमाण सुरक्षित छ’ भन्दै इजलासमै भिडिओ प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिवक्ता राधिका खतिवडाले प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउनु भनेको जन्मिसकेको बच्चा फेरि गर्भमा फर्काउन भनेजस्तै रहेको बताइन्।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हालै भएको फैसलालाई उद्धृत गर्दै प्रेस काउन्सिलको अधिकार सामान्य अदालतले ग्रहण गर्न नहुने तर्क राखे।
‘हाम्रो न्यायपालिकाको समग्र सोच प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र, प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र अदालतले ग्रहण वा अतिक्रमण गर्न सक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। बृहत् पूर्ण इजलासले प्रेस काउन्सिलले नै यो काम गरोस् भनेर अझै सक्षम र सुदृढ प्रेस काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले निषेधाज्ञाबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र सेन्सर गर्ने कुरा सर्वोच्चले नै स्थापित गरेको नजिरका आधारमा पनि मान्य हुँदैन।’
संविधानविद् हर्कबहादुर रावलले राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न पनि स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक रहेको र न्यायपालिकाले प्रेसविरोधी कदम चाल्न नपाउने तर्क गरे।
काठमाडौँ बारका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पुरूषोत्तम अधिकारीले प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न लगाउनु भनेको प्रेस जफतसरहको कदम भन्दै यसले संवैधानिक हक कुण्ठित हुने तर्क गरे। साथै कुनै पनि तहका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्ना विषयमा आएका समाचारलाई सहज रुपमा लिनुपर्ने र आफूभित्र सुधारको प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘प्रेस तथा सञ्चारसम्बन्धी संविधानप्रदत्त अधिकारलाई अदालतकाे आदेशले खारेज गर्न सक्दैन। समाचार डिलिट गरेपश्चात् त्यसकाे सत्यतथ्य जाँचमा पनि गम्भीर असर पर्ने हुँदा अदालतकाे आदेशले समाचार हटाइनुहुँदैन र याे निषेधाज्ञा मुद्दा प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ।’
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, लोकेन्द्र ओलीलगायतले पनि समाचारबाट मर्का पर्ने पक्ष प्रेस काउन्सिल नगएर सिधै अदालत आउनु र त्यसलाई अदालतले ग्रहण गर्नु अधिकारक्षेत्रको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भनी व्याख्या गरे।
कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिर पनि इजलासमा पढेर सुनाउँदै पत्रकारलाई फौजदारी कसुरजन्य अभियोग लगाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने आदि कार्य गरियो भने प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित रूपमा आघात पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका थिए-
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” कायम गर्ने अभीष्ट राखिएको देखिन्छ भने संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ। संविधान तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका सीमा वा मापदण्डको अधीनमा रही प्रेसले पूर्ण स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाउनु नै पर्दछ। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार-स्तम्भ पनि हो। त्यसैले प्रेसउपर गरिने कानूनी कारबाही, नियमन वा नियन्त्रणका विषयलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्दछ र दायित्व निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रेसको कार्य प्रकृति विचार गरिनु आवश्यक हुन्छ। प्रेसबाट सम्प्रेषित समाचार सत-प्रतिशत सत्य तथ्यमा आधारित छैनन् भन्ने आधारमा नै फौजदारी कसुरजन्य अभियोग लगाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने आदि कार्य गरियो भने प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित रूपमा आघात पर्न सक्तछ; यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म व्यावहारिक रूपमा सार्थक बन्न कठिन हुन जान्छ। त्यसलाई न्यायिक दृष्टिले स्वीकारयोग्य विषय मान्न सकिँदैन।’
कानुनले वैकल्पिक उपचारको बाटो स्पष्टरूपमा देखाइरहेको अवस्थामा अदालतबाट उपचार खोज्नु बदनियतपूर्ण रहेको अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले सञ्चार माध्यममा आएका आफ्नो आलोचनायुक्त सामग्रीबाट पेसा-रोजगारीमा असर पर्यो भन्नु सर्वथा अनुचित हो। तसर्थ यो निषेधाज्ञाको निवेदन तथा अल्पकालीन आदेश तत्कालै खारेज हुनुपर्छ। यस्तो विषय त गालीबेइज्जतीको मुद्दामा पनि आउन मिल्दैन।’
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार लेख्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता रहँदैन र त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। कमजोर प्रेस हुनु भनेको न्यायपालिकाका लागि पनि हतकर हुँदैन।’
अधिवक्ता गोपिकृष्ण थापाले धितोपत्र बोर्ड भनेको ४४ खर्बको सेयरबजार, सयवटा ब्रोकर कम्पनी, सीडीएसलगायतको नियामक निकायको निगरानी गर्नु र प्रेसले निर्भीकताका साथ बेथितिहरू बाहिर ल्याउँदा निषेधाज्ञाबाट रोक्न खोज्नु गलत भएको बताए। उनले स्वतन्त्र र निर्भीक मिडिया भए मात्र व्यवस्थाभित्रका बेथितिहरू सतहमा आउन सक्ने तर्क गरे।
‘सेबोनको अध्यक्ष मात्र होइन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश सबैका आचरण र व्यवहारको प्रेसले निगरानी राख्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘उस्तै परे खोज पत्रकारले चिहान खोतलेर सत्य उजागर गर्छ र जनसमक्ष ल्याउँछ।’
यसअघि धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमै रहेका पदाधिकारीले लिएको ‘गोल्डेन सेयर’को विषय पनि प्रेसले उजागर गरेकै कारण कारबाही र मुद्दाको प्रक्रियासम्म पुगेको तथ्य पनि उनले प्रस्तुत गरे।
अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देलले पत्रकारलाई कानुनी अस्त्र प्रयोग गरेर तर्साउने र अपराधीकरण गर्ने क्रम विश्वव्यापीरुपमा बढ्दै गइरहेको र त्यो प्रवृत्ति नेपालखमा पनि देखिनु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय रहेको बताए।
संविधानले नै डिजिटल मिडियालाई प्रेसको मान्यता दिए पनि अदालतको पछिल्लो आदेशले संविधानको त्यो मर्म वहन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि रहेको र न्यायालयले प्रेसलाई दिएको संरक्षण पनि त्यसको एउटा कारण सिग्देलले बताए। तर, अब न्यायालयले प्रेसलाई संरक्षण दिन सक्दैन भने यहाँको खुलापन र लोकतान्त्रिक वातावरण पनि खुम्चिँदै जान सक्नेतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।
अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले पनि प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउने र थप लेख्न नदिने गरी आदेश अदालतबाटै जारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै न्यायपालिका संवैधानिक हकको संरक्षक बन्नुपर्ने बताए।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, बोर्डबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको र सोधपुछको क्रम पनि चलिरहेको समाचार छ्यापछ्याप्ती भइरहेकोतर्फ पनि उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए।
बहस नसकिएपछि बिहीबारलाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
अधिवक्ताहरू शिवहरि तिमिल्सिना, चन्द्रप्रसाद भुसाल, पूर्ण साउद, सीमा सुवेदी, गणेश धामी, जितिन्द्रा विष्ट, यायुब घिमिरेलगायत करिब ३५ जना कानुन व्यवसायीले नेपालखबरको पक्षमा बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका छन्।
नेपालखबर र बिजमान्डुले १५ दिनभित्रमा बुझाउन भनेको लिखित जवाफ बुझाइसकेकाले मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ अगाडि बढेको हो।
बुधबारको सुनुवाइका क्रममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
नेपाल बार एसोसिएसन, प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकार महासंघ, डिजिटल राइट्स्, फ्रिडम फोरमलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधि अदालतमा उपस्थित थिए। यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू पनि अदालत पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया