आलम प्रकरणले देखाएको न्यायालयको कमजोर छवि

नेपालको कानुनी प्रणालीको हालको अवस्था र यसमा जनविश्वासको संकट कुनै एक घटना वा मुद्दामा सीमित छैन। तर मोहम्मद अफ्ताब आलम प्रकरणले यो संकटलाई नाङ्गो रूपमा उजागर गरिदिएको छ।

आलममाथि लागेको आरोपले केवल नेपालको राजनीतिक सत्ता र शक्तिको चरित्र मात्र देखाएन, उच्च अदालतबाट आएको उनको सफाइको फैसला पछिल्लो समय न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न पनि उठाएको छ।

अफ्ताब आलममाथि लागेको अभियोग कुनै साधारण आरोप थिएन। आरोप अनुसार, उनले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनताका रौतहटमा आफ्नै घरमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको घटनालाई ढाकछोप गर्न घाइतेहरुलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको कुकर्मको योजना गरेका थिए।

विस्फोटमा घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर मियाँको मृत्युपछि यो मुद्दा सार्वजनिक भएको थियो। घटनामा कयौं प्रमाणहरू नष्ट गरिएका थिए र आलमको शक्ति एवं पहुँचका कारण १२ वर्षसम्म प्रहरी प्रशासनबाट अनुसन्धान नै अघि बढाइएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि मात्रै उनलाई पक्राउ गरियो र जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला सुनायो। तर, हालै उच्च अदालतको फैसलाले प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनलाई सफाइ दिएको छ। ‘बम विस्फोट र इँटाभट्टामा मान्छे जलाइएको घटना पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको’ ठहर उच्च अदालतले गरेको छ।

तर प्रश्न उठ्छ, जब प्रमाणहरू नष्ट पारिएका थिए भने त्यसको जिम्मेवार को हो? सत्ता र शक्तिको आडमा प्रमाण नष्ट गर्नेलाई सजाय दिनुको सट्टा प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसलाले के न्यायको मर्मलाई अर्थहीन बनाउँदैन?

यो घटना केवल एक अभियुक्तको सफाइको कुरा होइन, यो न्यायालयको विश्वसनीयता र आमनागरिकको न्यायप्रतिको आस्थाको कुरा हो। जब जनताले देख्छन् कि शक्तिशाली नेता र प्रभावशाली व्यक्तिहरू अदालतबाट सजिलै उम्किन्छन्, तब उनीहरूमा न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यस्तो परिस्थिति जनताको आँखामा कानुनी राज्य मात्र दस्तावेजी आदर्श बन्न पुग्छ।

यस मुद्दामा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी, ढिलाइ, प्रमाण संकलनमा भएको लापरवाही र अदालतमा भएको शक्तिको खेल सबै स्पष्ट देखिन्छ। जब न्यायालय निष्पक्ष निर्णय गर्ने ठाउँ हुनुपर्ने हो, तब यसले पीडितको न्यायको आशा तुहाउने काम गरिरहेको छ।

सवाल यो हो कि यदि मोहम्मद अफताब आलमजस्ता प्रभावशाली नेताहरू निर्दोष प्रमाणित हुन सक्छन् भने न्यायको ढोका साधारण नागरिकका लागि खोलिने आशा कहाँ रहन्छ?

अब प्रश्न उठ्छ, के यस निर्णयले नेपालमा न्याय प्रणालीमाथि रहेका गम्भीर संरचनात्मक समस्यालाई उजागर गर्दैन? के यसले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्नेलाई हौसला दिँदैन?

अब आलमको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा केही चर्चित मुद्दा र नजिरको आलोकमा चर्चा गरौं। 

दक्षिण अफ्रिका: ओ.जे. सिम्पसन प्रकरण
अमेरिकामा सन् १९९५ मा चर्चित खेलाडी ओ.जे. सिम्पसनलाई आफ्नी पूर्वपत्नी र उनको साथीको हत्यामा अभियुक्त बनाइएको थियो। व्यापक मिडिया कभरेज भएको यस मुद्दामा शक्तिशाली कानुनी टोलीले उनको पक्षमा काम ग¥यो। अन्ततः अदालतले प्रमाणको अपूरा शृंखलाको आधारमा उनलाई सफाइ दियो। पछि भने सिम्पसन देवानी मुद्दामा दोषी ठहर भए र हर्जाना तिर्नुपर्‍यो। यस मुद्दाले देखायो कि कानुनी कमजोरी र शक्तिशाली बचाउ टोलीहरूले सत्य र न्यायलाई कहिलेकाहीँ दबाउन सक्छन्।

भारत: जेसिका लाल हत्याकाण्ड
सन् १९९९ मा दिल्लीमा मोडल जेसिका लालको हत्या भएको थियो। राजनीतिक पहुँच भएका अभियुक्त मनु शर्माले अदालतबाट सफाइ पाए। प्रमाण नष्ट गर्ने, प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो र राजनीतिक दबाबको कारण अदालतले दोषी ठहर गर्न अवस्था नसकेको थियो। तर, मिडियाको दबाब र जनआन्दोलनपछि पुनः मुद्दा उठाइयो र शर्मा दोषी ठहरिए। यो घटनाले देखायो कि न्यायमा जनदबाबले पनि भूमिका खेल्न सक्छ।

ब्राजिल: अपरेसन कार वास 
ब्राजिलको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणको रूपमा चर्चित यो मुद्दामा उच्च अधिकारी र व्यवसायीहरू संलग्न थिए। शक्तिशाली राजनेता र ठूला व्यावसायिक घरानाहरूसँगको साँठगाँठले प्रमाण मेटाउने प्रयासहरू भए। तर विशेष अभियोजन टोली र न्यायालयको कठोरता तथा स्वतन्त्रताका कारण कयौँ शक्तिशाली मानिसहरू जेल पुगे। यसले देखायो कि राजनीतिक दबाब र शक्तिका बीच पनि यदि अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ भने न्यायको पालना सम्भव हुन्छ।

आलम प्रकरणले यी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दासँग सादृश्य देखाउँछ– शक्ति, राजनीतिक पहुँच, प्रमाण मेटाउने प्रयास र ढिलोगरी अघि बढेको अनुसन्धान। 

तर, भिन्नता यो छ कि अन्य देशहरूमा मिडियाको दबाब, जनआन्दोलन र स्वतन्त्र अनुसन्धानले मुद्दालाई निर्णायक मोडमा पुर्‍यायो। तर नेपालमा आलमको मुद्दा लामो समयपछि पनि कमजोर प्रमाण र शक्तिको खेलमा थाती रह्यो।

नेपालमा यति संवेदनशील मुद्दामा अदालतले ‘ठोस प्रमाणको अभाव’ भन्दै सफाइ दिएको फैसलाले प्रश्न उठाउँछ- यदि प्रमाणहरू नै योजनाबद्ध रूपमा मेटाइएका थिए भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यदि राज्य संयन्त्र (प्रहरी, अनुसन्धान, अभियोजन) प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा हुन्छ भने कमजोर प्रमाण देखाएर सफाइ दिनु न्यायको अपमान होइन र?

न्यायालयप्रति जनविश्वास न्यायको आधारभूत खम्बा हो। जब अदालतबाट शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सजिलै उम्कने बाटो पाउँछन्, तब जनताले अदालतलाई न्यायको गन्तव्य होइन, शक्तिशालीहरूको संरक्षण गर्ने ठाउँका रूपमा हेर्न थाल्छन्। यसले राज्यव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

मोहम्मद अफताब आलम प्रकरण केवल एउटा मुद्दाको फैसला होइन, यो नेपालको न्याय प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरीको प्रतिविम्ब हो। अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरूले देखाएका छन् कि न्यायको जित कुनै एक फैसलामा होइन, न्याय प्रणालीको पारदर्शिता, निष्पक्षता र नागरिक दबाबमा निर्भर हुन्छ।

यस घटनाले अदालतहरूमा सुधार, न्यायको पारदर्शिता र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न गहिरो पुनरवलोकन आवश्यक रहेको स्पष्ट हुन्छ। यस घटनाले हाल नागरिक समाजमा आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ। र, यसले नेपालको लोकतन्त्र र कानुनी शासनको भविष्यलाई नै खतरामा पार्न सक्छ।