महिमानको बयान– न्यायमूर्तिहरूकै फैसलाबमोजिम रेशमलाई कैदी पुर्जी दिएँ, अनधिकृत भन्न मिल्दैन

अनधिकृत पत्र लेखेको अभियोगमा मुद्दा खेपेका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले न्यायमूर्तिहरूकै फैसलाबमोजिम टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीका नाममा कैदी पुर्जी तयार गरेको दाबी गरेका छन्।

गत वैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारमा पठाउने गरी पत्र लेखेका विष्टले सर्वोच्च अदालतकै अन्तिम फैसला र प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले उक्त कार्य गरेकाले त्यसलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन्।

महिमानले प्रहरीमा गरेको बयानअनुसार, जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्म जनाउने भएकाले आफू पनि त्यसैमा पर्ने र आफूले लेखेको पत्र आधिकारिक हुने तर्क उनले गरेका छन्।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए।

त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।

सोही फैसलाबमोजिम रेशमले कैद भुक्तान गर्न बाँकी देखिएकाले उक्त पत्र लेखेको महिमानको भनाइ छ।

उक्त पत्र तयार गर्न कुनै माथिल्लो तहको कर्मचारीको निर्देशन नरहेको पनि उनले खुलाएका छन्। रेशमलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि पार्टी एकीकरणको दिन पारेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले गरेको अनुसन्धानबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महिमानविरूद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र सोमबार दायर गरेको थियो। उनी हाल १ लाख धरौटीमा छुटिसकेका छन्।

अभियोगपत्रमा उनलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ।

हेर्नुहोस् महिमानसिंह विष्टले प्रहरीमा दिएको बयानको सार–
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दामा (मु.नं. ०७७-सीआर-१०७५ समेत) प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैद सजाय हुने गरी उच्च अदालत दीपायलबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।०२।०२ मा सदर भएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपूर्व गणतन्त्र दिवस मिति २०८०।०२।१४ मा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइयो।

कारागार ऐनले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आममाफीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ मा अन्तिम फैसलाले जन्मकैद भएको व्यक्तिको कैद माफी दिन नसकिने व्यवस्था रहेको छ।

मैले शाखा अधिकृतको रूपमा सर्वोच्च अदालतको मितिः २०८१/०१/१७ गतेको च.नं. १९२७७ को कैद पुर्जी तयार गर्नको लागि माथिल्लो श्रेणीका अधिकारीज्यूबाट आदेश निर्देशन भएको थिएन।

आदेश निर्देशन नभए तापनि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालततबाट मिति २०८०।०२।०२ मा अन्तिम फैसलाले निज प्रतिवादीलाई जन्मकैद सदर भएको थियो। कारागार ऐनले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आममाफीका लागि प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर फैसला भएको १२ दिनपछि फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै गैरकानुनी रूपमा आममाफी दिइएको थियो।

पीडित परिवारहरूको ब्लडमनीसँग सम्बन्धित विषयमा पूरै बेवास्ता गरी सत्ताको जोडघटाउमा मात्र ध्यान दिई अपराधलाई राजनीतीकरण गरी आममाफी दिएको, कानुनबमोजिम राज्य चल्नुपर्नेमा राज्यले आफूअनुकूल कानुन चलाई पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य भएको, कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार अन्तिम फैसलाले जन्मकैद भएको व्यक्तिको कैद माफी दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरिएको थियो।

साथै यसै प्रकृतिको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिगल (योगराज) ढकाल समेत भएको मुद्दा नम्बर ०८०-WF-००२६ को रिट मुद्दामा मितिः २०८०।०७।१६ मा भएको फैसला व्याख्या नजिरको समेत अनुशरण गरी निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई मैले मेरै स्वविवेकमा कसैको दबाबमा नपरी निज प्रतिवादीले गरेको आततायी, पाशविक, बीभत्स, जघन्य अपराधलाई कुनै कानुनले क्षम्य नमानेको अवस्थामा सो कार्यान्वयको लागि मेरै पूर्ण जिम्मेवारीमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको च.नं. १९२७७ मिति २०८२।०१।१७ गतेको कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंलाई सम्बोधन गरिएको कैद पुर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीहरुको आवश्यक सहयोग लिई निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी उच्च शिक्षा हासिल गरेको पेसेवार अपराधीजस्ता व्यक्ति रहेकाले निज प्रतिवादीलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट पक्राउ गर्ने सजिलोको लागि पार्टी एकीकरण हुन लागेकै दिन निजलाई पक्राउ गरी मैले नै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गई कैदी पुर्जी दिएको हुँ।

जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्म जनाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोले न्यायमूर्तिज्यूहरूबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम मैले तयार गरेको उक्त कैद पुर्जीलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने हुँदा उक्त कैदी पुर्जी आधिकारिक नै हो।

कैदी पुर्जीमा शाखा अधिकृतकै सही छाप गर्ने प्रचलन हो। यस्तो जघन्य अक्षम्य अपराधलाई राजनीतिकरण गरी पीडितलाई थप पीडा दिएको अवस्थामा ती मृतकहरू ९ जनाको आत्माको शान्तिको लागि पनि मैले कैदी पुर्जी जारी गर्न बाध्य भएको हुँ।