युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृतले बुधबार नेपालको राजनीति, प्रशासन र न्याय क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो हलचल ल्याइदिए। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरीको सिंगो संगठनलाई करिब पाँच घण्टासम्म उनले अलमलमा पारिदिए।
सधैँजसो ९:३० बजे सर्वोच्च अदालत पुग्थे शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट। तर, बुधबार उनी ८ बजे नै सर्वोच्च पुगे। कम्प्युटर खोले। अनि फटाफट लेख्न बसे।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार उनले हतारहतार लेखिसकेर त्यसलाई प्रिन्ट गरे। आफैँले हस्ताक्षर गरे शाखा अधिकृतको छाप खोज्दै प्रशासन शाखासम्म पुगे।
त्यसबेला बल्ल कार्यालय खुलेको थियो। कर्मचारी फाँटमा पुग्दै थिए। हतारमा देखिएका विष्ट हातमा पत्र लिएर फाँटफाँट चहारिरहेका थिए।
त्यसपछि जे भयो, सबैलाई थाहै छ। रेशम चौधरी पक्राउ परे। पाँच घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिए र फेरि सर्वोच्चले अर्को पत्र पठाएर थुनामुक्त गर्नुपर्यो। जनमत र नागरिक उन्मुक्तिबीचको पार्टी एकता भाँडियो। नेपाल प्रहरीको विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्न उठ्यो। न्याय प्रशासनमा हुने लापरबाही छताछुल्ल भयो। समग्रमा देशको प्रणाली अस्तव्यस्त छ भन्ने यो घटनाक्रमले देखायो।
विष्टलाई सर्वोच्चले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
बुधबार विष्टले त्यो पत्र कसरी लेखे? कहाँकहाँ गए? कसकसलाई भेटे? त्यसबारे सर्वोच्चका उच्चतहका अधिकारीले नेपालखबरलाई सविस्तार बताएका छन्।
‘महिमानसिंह विष्ट हिजो ८ बजे अफिस आइसकेका रहेछन्, अनि, आफैँले टाइप गरेर छाप पनि आफैँले हानेछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अझ शाखा अधिकृतको छाप लगाउन उनले केहीबेर गलफत्ती नै गरेछन्।’
सर्वोच्चमा दुरूपयोग हुन्छ भनेर शाखा अधिकृतको छाप फाँटतिर राख्ने गरिएको छैन। जिम्मेवार व्यक्तिले सही गरेपछि मात्र प्रशासनमा छाप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बुधबार प्रशासन शाखाका राजेश सापकोटाले विष्टलाई छाप लगाउने विषयमा केरकार गरेका थिए।
‘तपाईंलाई किन चाहियो शाखा अधिकृतको छाप?’ सापकोटाको प्रश्न उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले थपे, ‘त्यहाँ शाखा अधिकृत लेखेको छ भइहाल्यो, माथि छाप भइहाल्छ।’
तर, विष्टले मानेनन्।
‘होइन, मलाई चाहिएको छ भनेर आफैँ छाप हानेर ल्याए र चिठ्ठी बोकेर हिँडेछन्।’
यसबेलासम्म विष्टले के गरिरहेका छन् भन्ने सर्वोच्चमा कसैले भेउ नै पाएन। न त उनले कसैलाई केही भने।
बुधबार चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक तथा रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बीच एकता घोषणा हुँदै थियो। समय राखिएको थियो ११ बजे। विष्टले यही समय रोजेका थिए। त्यही भएर उनी बुधबार सबेरै सर्वोच्च पुगेका रहेछन्।
पत्रलाई व्यवस्थित गरिसक्दा ११:३० भइसकेको थियो। विष्ट झन् हतारिए।
‘सर्वोच्चबाट सिधै डिल्लीबजार कारागार पुगेर चिठ्ठी बुझाएछन्,’ ती अधिकारीले सुनाए, ‘त्यसपछि सीआईबी गएर पत्र दिए तर सीआईबीले बुझ्न मानेनछ। त्यसबाट बिच्किएका उनी सिधै हान्निएर प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाकोमा पुगेछन्।’
त्यहाँबाट उनी आफ्नै फाँटमा फर्किए।
सर्वोच्चको पत्र पाउनेबित्तिकै प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कुनै आधिकाकिता पुष्टि नगरी कार्यान्वयन गर्न तत्काल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाए।
प्रहरी यति छिटो सक्रिय भयो कि, पत्र पाउनेबित्तिकै सादा पोसाकका प्रहरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगे। रेशम चौधरी एकता घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनासाथ ती प्रहरीले घेरिहाले।
यसबेला १२ बजेर ४७ मिनेट गएको थियो। प्रहरीले रेशमलाई पक्राउ गरेर गाडीमा हाल्यो। एकता घोषणा कार्यक्रममा आएका जनमतका राष्ट्रिय सचिव विशेश्वर प्रसाद साहले सो दृश्य देखिरहेका थिए।
उनका अनुसार त्यसपछि हल्लीचल्ली मच्चियो। प्रहरीले रेशमलाई डिल्लीबजार कारागार पुर्यायो। उनको तौल जोख्यो, रक्तचाप जाँच गर्यो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको देखिएपछि कारागारमा उनको बस्ने ठाउँ देखाएर प्रहरीको एउटा टोली बाहिरियो।
डिल्लीबजार कारागार हुँदै प्रहरी महानिरीक्षक थापाकहाँ विष्टले पुर्याएको त्यही पत्र थियो, जसको कारण रेशम पक्राउ परेका थिए।
तर, कारण खुलेन। सर्वोच्चको योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाले आफ्नो प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरिरहेकाले सबै त्यसमै व्यस्त थिए। कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित केही न्यायाधीशहरू सहभागी थिए।
नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी के कारणले पक्राउ परे त? सहभागी न्यायाधीश, कर्मचारीहरूमा जिज्ञासा भयो। तर, त्यसको जवाफ उपस्थित कसैसँग पनि थिएन।
एकैछिनमा फेरि अर्को खबर आयो, ‘सर्वोच्चकै पत्रअनुसार रेशमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको।’
त्यसले झन् हल्लीखल्ली मच्चायो। कायममुकायम प्रधानन्यायधीश मल्लले आफैँले चासो लिएर सोधीखोजी थालिन्। मुख्य रजिस्ट्रार देवेन्द्र ढकाललगायत विभिन्न महशाखाका प्रमुखहरूलाई बुझ्न लगाइन्।
सर्वोच्चले पठाएको पत्र कार्यालयको औपचारिक अभिलेखमा कहीँ पनि भेटिएन र कुनै पनि अधिकारीले त्यसबारे आधिकारिक जानकारी उपलब्ध गराउन सकेनन्।
झण्डै पौने घण्टापछि प्रहरीलाई पठाएको पत्रको व्यहोरामा शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट लेखेको भेटियो।
विष्टको नाम देख्नेबित्तिकै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल कार्यक्रम छोडेर आफ्नो च्याम्बरमा गइन्। विष्टलाई त्यहीँ झिकाइन्।
‘यो के गर्नुभएको तपाईंले? कसको निर्देशनमा? कुन निर्णयले? के आधारमा लेख्नुभएको?’ मल्लले केरकार गरिन्।
विष्टले सबै कुरा बताए।
‘यो कसैको निर्देशनले होइन, मलाई यो भित्रदेखि पोलिरहेको थियो। अन्याय भएको छ भनेर,’ विष्टको जवाफ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चका ती अधिकारीले नेपालखबरलाई सुनाए, ‘सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राष्ट्रपतिले गलत हिसाबले माफी मिनाहा दिनुभयो, सर्वोच्चकै फैसलाले यो गलत भनिसकेको थियो। तैपनि ऊ बाहिरबाहिर घुमी हिँडेको चित्त बुझिराखेको थिएन।’
तर, मल्ललाई यो जवाफ चित्त बुझेन।
‘तपाईंलाई कारबाही हुन्छ, अप्ठेरो हुन्छ थाहा छैन?’ मल्लले विष्टलाई सोधिन्।
‘मैले जानीबुझी गरेको हुँ, मलाई कारबाही हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। अन्याय पर्यो भने त भोलि बन्दी (बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट) आउँछ, अनि हजुरहरूले (रेशमलाई) छोडिहाल्नु हुन्छ नि,’ विष्टले जवाफ दिए।
कसरी यो निर्णयमा पुगे त विष्ट?
जनमत र नाउपाबीचको पार्टी एकता भाँड्न रेशम पक्राउ गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ। सर्वोच्चका अधिकारीहरूले पनि शाखा अधिकृतलाई कसैले प्रभावमा पारेको पो हो कि भन्ने आशंका गरे।
तर, विष्टले यसको संकेत उनका साथीलाई पहिल्यै गरेको तथ्य सर्वोच्चले फेला पारेको छ।
विष्टले केही दिनअघि कैलाली जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई फोन गरेर सोधेका रहेछन्, ‘यस्तो यस्तो गरेर म चिठ्ठी लेखिदिन्छु, तिमीले थुनामा पठाउने गरी चिठ्ठी लेखिदिन सक्छौ त?’
खासमा टीकापुर घटना कैलालीमा भएको र सुरू तहको फैसला पनि त्यहीँबाट भएकाले त्यसभन्दा माथि जुनकुनै अदालतको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय कैलाली जिल्ला अदालतले नै हो।
तर, तहसिलदारले मानेनन्। उनले जवाफ दिए, ‘हैट, म त सक्दिनँ।’ सर्वोच्चका अधिकारी भन्छन्, ‘रेशमलाई ठेगान लगाउँछु भनेर कुरेकै जस्तो देखियो।’
‘यसमा अरू कसैको हात छैन। उनले दस-एघार महिनाअगाडि उनका कोही साथीलाई भनेका रहेछन्, ‘मलाई एउटा कुराले बहुत पोलिरहेको छ। त्यो रेशम चौधरीको मुद्दा हो, त्यो मुद्दा मेरो फाँटमा पर्यो भने त्यसलाई म ठेगान लगाउँछु’ भनेर,’ सर्वोच्चका ती अधिकारी भन्छन्।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिए।
त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो।
२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो। तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए।
प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए। यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए। अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटेका थिए।
त्यसको विरुद्धमा टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। जुन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
त्यो विचाराधीन मुद्दाको फाइल उनै विष्टको फाँटमा छ। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले चासो नदिएको, पीडितहरू आँसु चुहाउँदै अदालत धाइरहेको र रेशमचाहिँ फूलमाला पहिरिँदै हिँडेको देखिनसक्नु भएको विष्टले बताउने गरेका थिए। यिनै कारणले उनी उक्त पत्र लेख्ने निर्णयमा पुगेको हुन सक्ने सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रहरी महानिरीक्षकले जाँचेनन् आधिकारिकता
महिमानबाट भएको गल्ती क्षमायोग्य नभएको सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, रेशम पक्राउ पर्नुमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट ठूलो चुक भएको उनीहरूले बताए।
आईजीपीले पदको गरिमाअनुसारको गम्भीरता नदेखाई पत्रको आधिकारिकता समेत नजाँची हचुवाको भरमा पक्रिने आदेश दिँदा रेशम पाँच घण्टा थुनिएको उनीहरूको भनाइ छ। अझ सीआईबीले नबुझेको पत्र महानिरीक्षकले सहजै ग्रहण गरेको पाइएको सर्वोच्चको बुझाइ छ।
‘कसैलाई थुन्नु वा छोड्नु भन्ने पत्र पाएपछि त्यसको भेरिफाइ गर्नुपर्ने हो, यतिसम्म कि फोन गरेर पनि बुझ्ने काम गर्नुपर्ने हो। अझ, चिठ्ठी नै लेखेर पुष्टि गर्ने चलन हुन्छ। तर, आईजीपीले त्यो पनि नगरीकन, रेशमलाई पक्राउ गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएछ,’ सर्वोच्चका उच्च अधिकारीले भने।
‘यसमा बुद्धि नपुर्याएकै देखियो। जबकि, सचिवालयलाई फोन गरेर निर्णय (फैसला) अनुसारको हेर्नुपर्थ्यो, बुझ्नुपर्दथ्यो नि! जबकि, यतिको फैसला अनुसार भनेर लेखेको रहेछ। त्यो फैसला के हो त भनेर प्रहरी महानिरीक्षकजस्तो पदाधिकारीले बुझिदिनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा महाशाखा प्रमुखलाई फोन गर्नुपर्यो, नभए मुख्य रजिस्ट्रारलाई फोन गरेर सोध्नुपर्यो।’
सर्वोच्चले थाल्यो कारबाही प्रक्रिया
विष्टलाई सर्वसाधारणको काम फटाफट गर्ने अधिकृत भनेर चिनिन्छ। उनी वरिष्ठ शाखा अधिकृतमध्ये पर्छन्। दस वर्षदेखि यही पदमा रहेका उनी यसैपालि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्नेमा छुटाइएका थिए।
दार्चुला घर भएका ५५ वर्षीय विष्टलाई भूगोलतर्फको नम्बर नपुगेको भन्दै न्याय सेवा आयोगले सिफारिस नै गरेन। कारण जे बताइए पनि उनका यस्तै असामान्य गतिविधिका कारण न्याय सेवा आयोगले उनलाई बढुवाको सूचीमा नपारेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।
‘कसैको निर्देशनमा सोधेर काम गर्ने होइन कि आफैँ गर्ने,’ अर्का अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर सुरूमा भित्र वा बाहिर कसैको निर्देशनमा गरे कि भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो तर अहिलेसम्म त्यस्तो पुष्टि भएको छैन।’
हाल जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको हिरासतमा रहेका उनीमाथि सर्वोच्च प्रशासनले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
‘विभागीय कारबाहीका लागि अगाडि बढेको छ। यस्तो कारबाही दुईवटा हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटा भविष्यमा सरकारी कामकाजका लागि अयोग्य हुने। अर्को, सरकारी कामकाज गर्न योग्य ठहरिने गरी। अब छानबिन र थप प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, हेरौँ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत यतिखेर बेलायत भ्रमणमा छन्। न्यायालयको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गरिरहेकी छन्।यस घटनालाई लिएर मल्लले निकै गम्भीरतासाथ लिएको सर्वोच्चका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालखबरले सम्पर्क गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हिजो त हामी त्रुटि सच्याउनतिरै केन्द्रित भयौँ। आज बिदा भइहाल्यो। भोलि यस विषयमा थप छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
प्रतिक्रिया