युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको २०८० जेठ २ गते भएको फैसलाका आधारमा पक्राउ गरेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले आज बुधबार उक्त फैसलाको पूर्ण पाठसहित पत्र पठाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको चलानी नं १९२७७ भएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाली जिल्ला साविक दुर्गौली गाविस वडा नं ८ हाल जानकी गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भएका लालवीर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरीसमेत भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाहरूमा पाशविक किसिमले ८ (आठ) जना सुरक्षाकर्मी र १ (एक) जना नाबालकको हत्या गरेको जघन्यभन्दा पनि तल्लोस्तरको क्रूर अपराध गरेको ठहरी यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को पाना २३० को फैसलाले निज प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलाई जन्म कैद २० (बीस) वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट श्री सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण फैसला तयार नभई अपराधलाई राजनीतिकरण हुने गरी मिति २०८०।०२।१४ मा दिइएको माफी यस अदालतमा मिति २०८०।०२।१६ मा दर्ता भएको मु.नं. ०७९-WO-१३३७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातिशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारवाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ०८०-WF-००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, रिगल ढकाल समेत भएको मुद्दा मिति २०८०।०७।१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदा खर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ।’
पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ‘निज प्रतिवादी नेपाल राज्यभरि जहाँ भए पनि तत्काल पक्राउ गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाई यो कैदीपूर्जी बमोजिम कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा कैदमा राख्न र यस अदालतका अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग गर्न’ पनि भनिएको छ।
पत्र शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेका छन्।
रेशमलाई पक्रन बिहान प्रहरीको टोली कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगेको थियो। रेशम आइपुग्नासाथ प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए।
त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ।
‘२०८० कात्तिक १६ गते भएको रिगल ढकालको आममाफी बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा गरिएको व्याख्या नजिरको रूपमा अनुसरण गरी न्यायिक कारवाही हुने र सो फैसलापछि जन्मकैद २० वर्ष कैद ठहर हुने फैसला भएको कारण बाँकी कैद भुक्तान गर्न’ रेशमलाई पक्राउको पत्र पठाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे। ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए।
यसरी हेर्दा १४ वर्ष ९ महिना उनले मिनाहा पाए। अर्थात्, रेशमले ३५ प्रतिशत मात्र सजाय काटेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको थिएन
फैसलाका केही बुँदा यस्ता छन्–
- अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ।
- रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निस्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ।
- एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ। राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ।
- मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया