युनिकोड
चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको नामबाट नभई औषधिको वैज्ञानिक (जेनेरिक) नामबाट सिफारिस गर्ने ऐन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ को १ अनुसार, चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, ऐन बनेको ७ वर्षसम्म पनि यो लागू हुन सकेको छैन।
चिकित्सकले जेनेरिक नाममा नभई ब्रान्डको नाममा औषधि सिफारिस गर्दा बिरामीलाई महँगो पर्ने गर्छ। यो विषय पटकपटक बहसमा उठ्ने पनि गरेको छ। ऐन कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुझाव समिति पनि गठन गरेको थियो।
समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनले औषधिको जेनेरिक नाम नै राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गराउन समस्या देखिएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालका औषधि उत्पादकहरू जेनेरिक नाममा औषधि दर्ता, उत्पादन र बिक्री गर्न इच्छुक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जेनेरिक नाम राख्दा औषधि उत्पादकहरूको नाफा कम हुन्छ।
‘उत्पादकहरूले जेनेरिक औषधिलाई आफनो ब्रान्ड राखेर (ब्रान्डेड जेनेरिक) बजारीकरण गर्दा प्रोत्साहन पनि मिल्ने र बजार विस्तार गर्न उपलब्ध अन्य प्रवर्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने हुँदा ब्रान्डेड जेनेरिक नै छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ, जसले जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगमा चुनौती खडा भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत पुस ९ गते जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेका थिए। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राडा रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राडा बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य थिए।
गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको थियो। समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिन भनिएको थियो। समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरेको छैन।
तर समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई राख्न नहुने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कुनै पनि प्रतिनिधि समितिमा बसेनन्।
के छ प्रतिवेदनमा?
जेनेरिक औषधि भन्नाले औषधिको सक्रिय रासायनिक तत्व जेनेरिक मोलिक्युल इन्ग्रिडियन्ट्स यथावत् राखेर उत्पादन भएका औषधि हुन्। यस्ता औषधि ब्रान्डेड औषधिको तुलनामा सस्तो, गुणस्तरीय र उपभोक्ताका लागि सर्वसुलभ हुने गर्दछ।
जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसको गुणस्तर समेत हुने मानिन्छ। यस्ता औषधि कम लागतमा बन्ने भएकाले सस्तो समेत हुने हो। नेपालमा जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर जेनेरिक औषधिको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति भने स्पष्ट छैन। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ को १ अनुसार, चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ।
प्रतिवेदनले चिकित्सकहरूको ब्रान्डेड औषधिप्रतिको रुचि र जेनेरिक औषधिप्रति रहेको अविश्वासको खाडल एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ। औषधि कम्पनीहरूले ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि प्रेसक्रिप्सन गरे अनुसार चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन (जस्तै भ्रमण, बोनस) दिने गरेका कारण पनि जेनेरिक औषधि कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको छ।
नेपालमा ५० प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुन्छ। आयात भएकाहरू ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि हुन्। आयात निर्भरताले देशको औषधि बजारको समग्र प्रवृत्तिलाई नै असर गर्छ र औषधिको मूल्यमा पनि चाप पर्छ। नेपालमा जेनेरिक औषधि उपलब्ध नहुनु र भएका ब्रान्डेड जेनेरिकमा पनि प्रमाणको अभावमा गुणस्तरमा सन्देह हुनु, जेनेरिकमा सिफारिस गरेको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुरूप प्रोत्साहन प्राप्त ब्रान्डेड जेनेरिकले मात्र प्राथमिकता पाई त्यस्ता औषधि मात्र बिरामीलाई उपलब्ध हुने डर सिफारिसकर्ता माझ विद्यमान भएका कारण जेनेरिक सिफारिस गर्ने ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बजारमा ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा जेनेरिकमा नै औषधि सिफारिस भएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट ब्रान्डेड जेनेरिकले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुने तथा औषधि कम्पनीहरूले वस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्त अनुसार अपनाउने प्रोत्साहन सिफारिसकर्ता र बिक्री वितरण गर्ने वर्गले मात्र प्राप्त गर्ने स्थितिका कारण जेनेरिकमा सिफारिस गरी सर्वसाधारण बिरामीलाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सकिने वस्तुगत आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वसाधारणमा पनि सस्तो औषधि खराब गुणस्तर भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। बिरामीहरूले ब्रान्डेड औषधिलाई नै गुणस्तरीय र प्रभावकारी मान्ने भएकाले सरकारले जेनेरिक औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे जनचेतनामूलक अभियान चलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
‘गुणस्तर प्रत्याभूत नभएसम्म जेनेरिक नाम लागू गराउनु हुँदैन’
सरकारले देशभरका सबै औषधि एउटै गुणस्तर छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न नसक्दासम्म जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न नहुने नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक दाहाल बताउँछन्।
‘जेनेरिक औषधिको नाम राखे कसको औषधि दिने भन्ने निर्णय औषधि पसलेले गर्ने भयो। आज औषधि चलाउन २०–२२ हजार डाक्टरलाई दियौँ होला, औषधि पसललेलाई फेरि त्यो भन्दा बढी रकम दिनुपर्यो। मेरो औषधि देऊ है भनेर पसललेलाई पैसा दिनु पर्यो। त्यसकारण जेनेरिकमा लेखे पनि नलेखे पनि औषधिको मूल्यमा तल माथि हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘औषधिको मूल्य कम नै गर्ने हो भने कानुन बनाउनु पर्छ। औषधिमा अहिले एउटा दिँदा एउटा फ्री, दुईवटा फ्री भन्ने छ। औषधि फ्री दिन नपाइने, यतिभन्दा बोनस दिन नपाउने भनेर कानुन बन्नु पर्यो।’
गुणस्तर कायम गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा अनुगमन गर्ने जनशक्ति हुनु पर्ने, अनुगमनमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
औषधि उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा. पन्ना थापा पनि गुणस्तर मापन गर्ने क्षमता नभई औषधिको जेनेरिक नाम लागू गराउन नहुने बताउँछन्।
‘जेनेरिक लागू गर्नु नराम्रो होइन, राम्रो हो। तर, देशभरका सबै औषधि उद्योगले बनाउने औषधिको गुणस्तर एउटै छ भन्ने प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ। जेनेरिक गर्ने नाममा औषधिको गुणस्तर ख्यालै नराख्ने गर्ने हो भने त्यसले थप हानि गर्छ,’ अनुसन्धानकर्ता थापा भन्छन्, ‘जेनेरिक गर्दा औषधिको मूल्य सस्तो होला तर काम नै नगर्ने, निको नै नहुने औषधि भयो भने के गर्ने?’
औषधिको नाम ब्रान्डमा लेख्दैमा महँगो नपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जीव तिवारी पनि गुणस्तर मापन गर्ने प्रणाली विकास नभएसम्म जेनेरिक नाममा औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने बताउँछन्।
‘हामीले लेखिदिएको औषधिले त बिरामी निको हुनुपर्यो नि? नेपालका सबै औषधि कम्पनीका औषधि गुणस्तरीय छन् भन्नेमा हामी चिकित्सक नै विश्वस्त छैनौँ,’ उनी भन्छन्।
केही चिकित्सकहरू जेनेरिक नाममा लेखेको औषधिले काम गरेन भने त्यसको जिम्मेवार हो हुने भनेर प्रश्न गर्छन्।
‘आज पो चिकित्सकले लेखेको औषधिले काम गरेन वा ठिक भएन भने बिरामी चिकित्सककोमा जान्छन्, चिकित्सक जिम्मेवार हुन्छन्। अब भोलि जेनेरिकमा लेख्दा चिकित्सकले लेखेर पढाएको औषधि, औषधि पसलले आफनो अनुकूलले जुनसुकै औषधि कम्पनीले बनाएको औषधि दिने भए। बढी नाफा दिने औषधि कम्पनीको औषधि दिने भए। सो समय को जिम्मेवार हुन्छ?’ एक चिकित्सक भन्छन्।
जेनेरिक नाममै औषधि सिफारिस हुनुपर्छ : औषधि व्यवस्था विभाग
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक एवं सिफारिस समितिमा संयोजक नारायणप्रसाद ढकाल जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान नेपालमा पनि लागू हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘नेपालमा चिकित्सकहरूले औषधि सिफारिस गर्दा ब्रान्डेड नाममा नै भएको पायौँ। जेनेरिक नामलाई लिएर चिकित्सक र बिरामीको बुझाइमा निकै ठूलो खाडल रहेको पाएका छौँ। तर, जेनेरिक नाम कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। ऐन त लागू गर्नुपर्छ। चिकित्सकले एउटा कम्पनीले बनाएका औषधि राम्रो, अर्कोले बनाएको नराम्रो भन्न हुँदैन,’ उनले भने।
‘अस्पताल फार्मेसीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, औषधि मूल्य कसरी सुलभ गर्न सकिन्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ। मन्त्रालयले प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरेन, थाहा भएन,’ महानिर्देशक ढकालले भने।
प्रतिक्रिया