सर्वोच्चमा सुनुवाइ अघि नबढ्दा रोकियो पीजीको नयाँ भर्ना

मेडिकल कलेजहरूले अझै दिएनन् निर्वाह भत्ता 
लुम्बिनी, देवदह, मणिपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मात्र आवासीय चिकित्सकलाई आयोगको निर्णय बमोजिम निर्वाह भत्ता प्रदान गरेका छन्। बाँकी १४ निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिने अड्डी कसेका छन्। आवासीय चिकित्सकहरूले पनि आन्दोलन जारी राखेका छन्। 

निर्वाह भत्ता दिन निर्णय गराएका एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीकै विराट मेडिकल कलेजले नै आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिएको छैन। 

सांसद सुनिल शर्माको तीन मेडिकल कलेजले पनि निर्वाह भत्ता नदिने जनाएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबल, पिपुल्स डेन्टल कलेजले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने बताएका हुन्।

काठमाडौँ मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. विकास पण्डितले कलेजले भत्ता दिन नसक्ने जनाएको बताए। 

‘जुन उदेश्यको लागि आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ, त्यो उदेश्य नै पूरा नभएपछि आन्दोलन जारी राखेका छौँ,’ उनले भने। 

निर्वाह भत्ता नदिने कलेजको अडानको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र  बुझाएको डा. पण्डितले जनाएका छन्। 

‘कलेज प्रशासनले तोकिए बमोजिम निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने जनाएपछि कसरी आन्दोलन फिर्ता लिने?’ उनी प्रश्न गर्छन्। 

कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक डा. रवि लामिछाने आयोगको निर्णय बमोजिम निर्वाह भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन्। 

‘निर्वाह भत्ता दिने निर्णयपछि कलेज गएका थियौँ, निर्वाह भत्ता तत्काल दिन नसक्ने जनाइयो,’ उनले भने।  

किष्ट मेडिकल कलेजले पनि निर्वाह भत्ता नबढाउने भन्दै आवासीय चिकित्सकलाई कलेज प्रवेश गर्न रोकेको छ। 

गत माघ २५ गते बसेको आयोगको १६ औँ बैठकले चिकित्सकको निर्वाह आठौँ तह बराबर दिन निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयअनुसार निर्वाह भत्ता नपाएपछि सबै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले चैत्र २१ गते देखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरे। निर्वाह भत्ता तोकिए बमोजिम नदिने जनाएपछि आयोगले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई म्याचिङ प्रक्रियामा समावेश नै गरेन। 

एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउने सर्तमा मात्र पीजीको निर्वाह भत्ता बढाउने निजी मेडिकल कलेजको अडान थियो। सोही बमोजिम आयोगको १८ औँ बैठकले एमबीबीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउन कार्यदल नै गठन गर्‍यो। कार्यदलले एमबीबीएसको सिट र शुल्क बढाउन सक्ने प्रतिवेदन बुझायो। 

सिट बढाउने चलखेलमामा लागेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आयोगको १९ औँ बैठक बस्नु १ दिनअगाडि वैसाख १४ गते नै आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिने भन्दै पत्र तयार पारेका थिए। निर्वाह भत्ता नबढेसम्म आयोगको बैठक बहिष्कार गर्ने अडान लिएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीलाई पत्र दिएका थिए। वैशाख १५ गते बसेको १९ औँ बैठकले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउन सक्ने निर्णय गर्‍यो। तैपनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले निर्वाह भत्ता दिएका छैनन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भत्ता दिन आग्रह गर्दै दुईपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। 

आवसीय चिकित्सकले भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा भने उनीहरूले तोकिए बमोजिम निर्वाह भत्ता पाउन थालेको दाबी गर्छन्।

‘निर्वाह भत्ता पाउन थाल्नु भएको सूचना आएको छ,’ उनले भने। 

निर्णय कार्यान्वयन गराउन आयोग कमजोर देखिएको छ। आवासीय चिकित्सकहरूले १ महिना लामो समय आन्दोलनमा रहँदा सम्बन्धित विश्वविद्यालय र आयोगले ठोस निर्णय लिन नसकेको आवासीय चिकित्सक डा. विकास पण्डित गुनासो गर्छन्। 

‘आन्दोलन फिर्ता लिने आधार नै पाइएन’ 
आन्दोलनमा गएको भन्दै कलेजमा छिर्न नपाउने र परीक्षामा समेत सामेल हुन नदिने धम्की आएपछि आवासीय चिकित्सकहरूले गत शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई गुहारेका थिए।

लगत्तै शनिबार नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ४ बुँदे सहमति गर्‍यो। केही आवासीय चिकित्सकहरू र चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले गत शनिबार आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति गरेका थिए।

तर, निर्वाह भत्ता पाउने सुनिश्चित नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी रहेको बताएका थिए। निर्वाह भत्ता सुनिश्चित नभई आन्दोलन फिर्ता भएको हल्ला फैलाइएको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको भनाइ छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले भने, ‘सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरेको १ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो, सहमति गर्न कलेज तयार नै छैनन्। आन्दोलन फिर्ता लिने आधार नै भएन। आवासीय चिकित्सकहरूले निकै सास्ती खेप्नु पर्‍यो।’