युनिकोड
सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही जिल्ला कारागारमा राखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा निवेदन पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको छ। यसअघि सोमबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने भएको जनाउँदै सुनवाइ अगाडी बढेको थिएन।
आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिहा गरिनुपर्ने माग गरी पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत आइतबार प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका हुन्।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो।
तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गरेर थुनामै पठाउन आदेश गरेपछि रवि रुपन्देही कारागारमा छन्।
उच्चको आदेश बदर गरी थुनाबाहिर राख्न माग गरिएको निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि रविले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका हुन्। उच्चको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन्। सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कागजात झिकाउने आदेश भएको छ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ।
उक्त रकममध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। जीबी राई भने फरार छन्।
थुनामा रहेका छविले पनि थुनामा राख्ने आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमा पनि सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ।
प्रतिक्रिया