राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नै बजेटमा छुट्याइएको रकममध्ये २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सो रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
‘कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले चालू आर्थिक वर्षकोे कार्यक्रम तथा बजेटबाट प्रशासनिक खर्च तथा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरु बाहेक अन्य कार्यक्रमहरु स्थगन गरी सोको लागि विनियोजित बजेट रकममध्ये रु. २ करोड नेपाल सरकारलाई तत्कालै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिएको उक्त रकम कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथाममा प्रयोग गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’
नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी आगामी चैत्र २५ गतेसम्म लकडाउन गर्ने सरकारको निर्णयलाई आयोगले सकारात्मक कदम भनेको छ।
‘विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बँच्न र बचाउँन गरिएको सरकारको यस निर्णयलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न आयोग सम्पूर्ण नेपाली नागरिक तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ।
यसका साथै, जीवनको अधिकार रक्षाका लागि कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा लड्ने कार्यमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउन सबै सरकारी निकायहरु, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, उद्योग व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया